क्वाड सदस्यहरूले रणनीतिक अभिशरण वृद्धि गरेसँगै इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा जापानको महत्व बढ्दै गएको प्रस्ट छ । यसै पृष्ठभूमिमा खबर हबका स्ट्राटेजिक सम्पादक डा. प्रमोद जायसवालले केइयो विश्व विद्यालयका प्राध्यापक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जी आबे का विशेष सल्लाहकार प्रोफेसर तोमोहीको तानीगुचीसँग विशेष संवाद गरेका छन् ।

डा. तोमोहीको तानीगुची केइयो विश्व विद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनी सन् २०१३ फेब्रुअरीदेखि २०१४ मार्चसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेका विशेष सल्लाहकार थिए । उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयका काउन्सलर थिए । बीस वर्ष निकेइको व्यवसायमा बिताएपछि उनी निमित्त सञ्चार सचिव र सामुदायिक कूटनीतिका लागि निमित्त जनरल निर्देशकको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा आबद्ध भए । स्न १९९९ मा लन्डनमा वैदेशिक प्रेस एसोसिएसनले उनलाई अध्यक्षको निर्वाचित गरेको थियो । ‘इस्ट अफ सुवेज’ बाट यो जिम्मेवारी पाउने उनी पहिलो थिए ।

पत्रकारिता करियरमा फुर्सदको समयमा उनले उड्रो विल्सन स्कुल, प्रिन्सटन विश्वविद्यालय र सघाइ विश्वविद्यालयमा फलुब्राइट छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन गरेर बिताएका थिए । एके ब्रकिङ इन्स्टिच्युटमा ‘पेइड फेलो’ का रूपमा अध्ययन गरेका थिए । काइटो एसडीएम र मेइजी युनिभर्सिटी स्कुल अफ ग्लोबल जापानी स्टडिजमा भिजिटर प्रोफेसरको रहँदै केन्द्रीय जापान रेल्वे कम्पनीका अध्यक्ष कासाकाइ योसुयुकीका कार्यकारी सल्लाहकारको रूपमा पनि उहनले सेवा गरे । इन्टरनेसनल अफेयरको विषयका १० वटाभन्दा बढी पुस्तकमा उनी लेखक वा सहलेखक छन् ।

उनीसँग जापानको वैदेशिक नीति, जापानको ‘डिफेन्स ह्वाइट पेपर, २०२१,’ ताइवान मामला, बि थ्री डब्ल्यु, क्वाड समिट, अफगानिस्तान मामला र नेपाल–जापान सम्बन्धका विषय संवाद भएको छ ।

सिन्जो आबेदेखि यासुहिदे सुगासम्म जापानले मूल्यउन्मुख विदेश नीतिलाई निरन्तरता दियो । वास्तविक राजनीतिमा यो मूल्यउन्मुख नीतिले कस्तो प्रभाव पार्छ ?

पक्कै प्रभाव पार्छ । सुगाले क्याबिनेटको प्रमुख सचिवको रूपमा आठ वर्ष आबेसँगै बिताए । जापानको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा प्रमुख क्याबिनेट सचिव प्रधानमन्त्रीको दाहिने हात नै हो । सुगा र अवेका बीचमा प्रत्येक दिन तीन पटकभन्दा बढी भेट हुन्थ्यो । साँझको चिया या कफीका लागि हुने ती हरेक भेटमा घरेलु मुद्दादेखि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयसम्मका कुरा हुन्थे ।

यो प्रमाणित भएको छ कि प्रधानमन्त्री आबेको कार्यकालमा नीति र निर्णयका बारे सबैभन्दा बढी जानकार सुगा नै थिए ।

दोस्रो कुरा, यो भन्न उपयुक्त हुन्छ कि जापानको मूल्य उन्मुख नीति सापेक्षमा परिपक्व छ, यो केही नयाँ होइन । वास्तवमा २००६ देखि २००७ को एक वर्षमा प्रधानमन्त्री आबेले छोटो समयका लागि कार्यकाल सम्हाल्दा मूल्यउन्मुख नीति स्थापित गराए । त्यो समयमा त्यही आवश्यक थियो र अहिले पनि प्रजातन्त्रको झन्डा फहराउन, मानव अधिकारको सम्मान गर्न र कानुनी राज्यको स्थापना गर्न यो आवश्यक छ । जापानका विशाल छिमेकीहरूले यसमा चासो नदिइरहेको सन्दर्भमा यसको महत्व अझ बढी छ ।

तेस्रो, यसै प्रणाली रहेका अन्य देशहरूलाई सँगै जान यो झन्डा फहराउन पनि जापानका लागि आवश्यक छ । इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा र कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरको अवस्था उपलब्ध गराउन पनि यो आवश्यक छ । अन्य देशलाई जापानसँग हातेमालोका लागि आह्वान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई कायम राख्ने यो एउटा उपाय हो ।

‘डिफेन्स अफ जापान, २०२१’ को रूपमा जापानले नयाँ सुरक्षा स्वेतपत्र प्रकाशित ग¥यो जसले क्षेत्रीय सुरक्षाका चुनौतीलाई एक्लो देशले मात्र पार गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको मतलब के संसारले नै यस क्षेत्रमा जापानको बढी सक्रिय भूमिका देखेको हो ?

 यो अहिले पनि भइरहेको छ र अत्यन्त आवश्यक पनि छ । यो क्षेत्र र यसका अतिरिक्त अन्यत्र पनि शान्ति र सुरक्षा स्थापना गर्न जापानको सक्रिय भूमिका हुनुपर्छ । यसका धेरै कारणहरू छन् । पहिलो र अग्रणी कुरा चीनले प्रत्येक दिन क्षेत्रीय अखण्डताको विषयमा उत्तेजित बनाइरहेको छ । यसकारण चीनबाट जापानी भूभागमा आक्रामक हुने दिन टाढा नरहन सक्छ । तर यो ‘कत्ति चाडै’ भन्नेमात्र प्रश्न हो । साथै जापानको क्षमताको र जापानले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग मिलेर गरेको कुरा नजर अन्दाज नगर्न पनि चीनलाई देखाउनुपरेको छ ।

अर्को कारण, चीन अमेरिकाका लागि नयाँ किसिमको चुनौती भएकोमा अमेरिका पूर्ण सचेत छ । नयाँ यस अर्थमा भनिएको हो कि चीनले दिने चुनौती बहुरूपी हुने छन् । पहिला शीत युद्धको समयमा सोभियत संघ र अमेरिका बीचको टकराब तनावपूर्ण थियो ।

यो सबै सकिएपछि दुई देशका बीचको प्रतिस्पर्धा आणविक हतियार र अन्तर्राष्ट्रिय बेलयाटिक मिसाइलको संख्यामा यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । प्रतिस्पर्धा सरल रेखामा सिधा र प्रस्ट थियो । तर, २०२० मा यी दुई महाशक्तिको बीचको टकराब र प्रतिस्पर्धाको दायरा परम्परागत सैन्य शक्तिबाट प्रविधि, कृत्रिम इन्टेलिजेन्स र अन्तरिक्ष उडानसम्म पुगेको छ । उसले विश्वास गर्न सक्ने देशसँग अमेरिका जोडी नै पर्छ ।

साथमा दोस्रो शक्तिशाली अर्थतन्त्र र यसको प्राविधिक समझदारीको स्टक पनि बेजोड छ । यो नै कारण हो कि जापानलाई अमेरिका चाहिन्छ र अमेरिकालाई जापान । यसकारण अमेरिका र जापानको शक्ति एक ठाउँमा हुने र निर्बाध रूपमा जोडिने कुरा बाध्यकारी र तर्कसङ्गत छ ।

जापानले भर्खरै यस क्षेत्रको रणनीतिक स्थायित्वका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउने निर्णय गर्नुको तात्पर्य के हो ? के जापानको सुरक्षा वातावरण बिग्रँदो अवस्थामा छ ?

जापानका छिमेकीहरू चाहेजति सुरक्षित छैनन् । एक छिनलाई रुसलाई हेरौँ, यो अझ भयानक आणविक शक्ति हो । यसले आर्कटिक समुद्र र पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रलाई शस्त्रागार बनाइरहेको छ । जहाँसम्म उत्तर कोरियाको कुरा छ, यसले आणविक महत्वाकांक्षालाई छाड्ने छैन भन्ने थाहा भएकै हो ।

अहिलेकै समयमा चीनले पनि आणविक हतियार निर्माण गर्ने क्रम बढाएको छ, घटाएको छैन । अहिलेको उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्दै चीनले द्रुत गतिमा विकास गरिरहेको छ । साथमा उत्कृष्ट औद्योगिक जासुसीकै क्रममा बलियो सैन्य प्रणाली पनि बनाएको छ ।

यसकारण तपाईंले ओईसीडी राष्ट्रले ती तीन आणविक शक्तिको सामना गरेको देख्नुहुन्छ । आफ्ना छिमेकीहरू आणविक शक्तिसम्पन्न हुँदै र उनीहरूले सैन्य शस्त्रागार निर्माण गरिरहेको समयमा जापान प्रतिष्ठित देश बनेर उभिएको छ ।

पछिल्लो समय टोकियोले ताइवानलाई बल पुग्ने गरी बलियो अभिव्यक्ति दिएको मुद्दा उठिरहेको छ । भविष्यमा आक्रामक हुने अवस्था आएमा सैन्य शक्ति पनि सहयोग गर्ने संकेत पनि गरेको छ । ताइवानलाई सुरक्षा दिने जापानको नयाँ इच्छालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

दुई क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध हेर्ने हो भने यो त्यति रामो देखिँदैन । एउटा ताइवानलाई कभर गर्ने कुरा र अर्को जापानका प्रायद्विपमा कभर गर्ने कुरा । यदि यो महादेशमा चीनले आफ्नो हवाई क्षमता र समुद्री सतहको प्रयोग गर्दै ताइवानलाई आक्रमण गर्न चाहन्छ भने जापानको ओनिनावा प्रायद्विप त्यो क्षेत्र हो, जहाँ चीनले जापानी शक्तिलाई निष्क्रिय बनाउन सक्नुपर्छ ।

यदि ताइवानमा आक्रमण भयो भने यसले निश्चितरूपमा जापान र अमेरिकालाई पनि संलग्न गराउँछ । यसकारण ताइवानमाथि आक्रमण हुनु या जापानलाई धम्क्याउने कुराको आकस्मिक परिदृश्यमा कुनै भिन्नता छैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का नेताहरूले यो कुरा पूर्णरूपमा मनन गर्न जरुरी छ ।

फेरि पनि गलत बुझाइ र अवमूल्यनका कारण अवस्था उत्तेजक हुनसक्छ र सीसीपीले कुनै गलत कुरा बुझ्नु हुँदैन । जापानको अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने नियत र इच्छाले ताइवानमा स्थायित्व कायम गर्न सहयोग गर्छ ।

अहिले अफगानिस्तानमा देखिँदै आएको सुरक्षासम्बन्धी विकास क्रमलाई जापानले कसरी हेरेको छ ? काबुलमा टोकियोको पोजिसन के हुन्छ ?

 पछिल्ला २० वर्षको संक्रमण कालमा सेनाबाट नागरिकमा अधिकार हस्तान्तरणको सवालमा टोकियो अग्रगामी रहेको छ । त्यसता शक्तिसँग लड्नकै लागि विगतमा जापान सरकार र नागरिक समुदायबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको हो । तर, यसमा लामो समयको प्रतिबद्धता थियो र टोकियोको पोजिसन अटल छ ।

सरकारी स्रोत र नागरिक समुदायको उपस्थितिमा त्यस खालको मानवीय शिक्षामा सहयोग गर्ने र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने इच्छा रहँदै आएको हो । लामो समय जापानका विशिष्ट नेताले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरे जसले संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिव अन्तर्गत काम गर्ने कुरा रोजेको थियो । यसकारण जापानमा शान्ति र स्थायित्व हुने या नहुनेमा जापान एउटा प्रमुख स्टेक होल्डर हो ।

जापानको उपस्थिति प्रमुख भए पनि विशेष गरेर दक्षिण पूर्वी एसियाको भौतिक संरचनामा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) शुरू गरेपछि परिवर्तन देखिएको छ । ‘बिल्ड ब्याक बेटर वल्र्ड’ पार्टनरसिपबाट जापानले के आशा गरेको छ ? साथै, चीनको नेतृत्वमा भइरहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको विकल्पमा के दिन सक्छ ?

पछिल्ला वर्षहरूमा जी २० को बैठक र जी सेभेनेको बैठक लगायत थुप्रै बहुपक्षीय बैठकमा यो विषयमा सहमति जुटेको छ । यो भन्नुपर्ने हुन्छ कि विकासशील देशमा त्यस खालको संरचना निर्माण गर्दा ती परियोजना भरपर्दो, पारदर्शी र सुविधा पाउने देशलाई गहिरो अप्ठेरोमा नपार्ने हुनुपर्छ । यसैले जापानले गुणस्तरीय संरचनाका लागि ‘बिल्ड ब्याक बेटर परियोजना’ शुरु गरेको हो । बेइजिङले समेत स्वीकारेको गुणस्तरीय भौतिक संरचनाको कुरा फराकिलो बनाएको छ । यो उपाय स्वीकार गर्दा चाइनिजहरू खुसी भएका छन् किनभने त्यस्तो परियोजनाको खोजी लाभदायक हुनु पर्छ भन्ने कुरा नकार्न सकिँदैन, यो पारदर्शी हुनुपर्छ र सुविधा पाउने देशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने कुरामा सकारात्मक योगदान रहनुपर्छ ।

जब भौतिक संरचना निर्माणको कुरा महत्वपूर्ण बन्छ, चीनको पहल पनि यसै दिशामा पछ्याउने हुनसक्छ र यो महान् हो । जापान, अमेरिका र जी सेभेनका अन्य देशहरूले अफ्रिका, मध्य एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा यसै गर्ने चाहना राखेका छन् । यसकारण सुविधा पाउने देशले लामो समयका लागि कुन लाभदायक हुन सक्छ भनेर छान्न सक्छन् ।

वासिङ्टन डिसीमा हुने सम्भावना रहेको क्वाड समिटमा जापानको आशा के हुन सक्छ ? यो सम्मेलनले के उपलब्धि दिने अपेक्षा गर्न सक्छौँ ?

जब सिन्जो आबे २०१२ को डिसेम्बरमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै प्रोजेक्ट क्यान्डिकेट नामको अनलाइन मिडियामा आफ्नो विचार प्रकाशित गर्नुभएको थियो । त्यसको शीर्षक ‘एसिया डेमोक्रेटिक सेक्युरिटी डायमन्ड’ थियो । यो शीर्षकले आयतनको कुरा गरेको थियो । किनभने यो हवाई, टोकियो, क्यानबेरा र दिल्लीका बिन्दुमा सम्बन्ध स्थापित गर्नु थियो । यदि तपाईंले यी चार बिन्दुको सम्बन्ध बनाउन सक्नुभयो भने क्रमबद्ध रूपमा हिराको उदय हुन्छ र आबेले यसलाई ‘एसिया डेमोक्रेटिक सेक्युरिटी डायमन्ड’ को रूपमा चयन गरे ।

पछि यसै स्वरूपको क्वाडको कुरा भयो । यसरी क्वाडको उदय भएको थियो । यस क्षेत्रका चार वटा प्रजातान्त्रिक देश अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको संयुक्त शक्तिको माध्यमबाट इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा फराकिलो, सुरक्षित र नैतिक तथा रणनीतिक ठाउँ स्थापना गर्ने नै यसको प्राथमिकता हो ।

भविष्यमा यी चार देशका नेताहरूले त्यहाँका सान्दर्भिक विषयमा निरन्तर सल्लाह गर्नु नै पहिलो र अति आवश्यक कुरा हो । दोस्रो, त्यहाँ प्रचलन हुनुपर्छ बैठकमा बस्ने आदतमा, एक आपसमा बोल्ने कुरामा, जति सम्भव हुन्छ त्यत्ति निरन्तर पनि ।

यी चार देशका नेताको बीचमा मात्र होइन, सेना, कूटनीति वातावरण, वित्तीय र त्योभन्दा अगाडिको भिन्न विषयका निर्णायक व्यक्तिहरू बीचको वार्ताले सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँछ जबकि प्राविधिक समन्वय पनि महत्वपूर्ण हो ।

क्वाडलाई तीव्र रूपमा संस्थागत गर्ने कुरामा यीमध्येका कोही पनि इच्छुक देखिएका छैनन् । उनीहरूमध्ये कोही पनि क्वाडलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको नाटो (उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन) कै बराबरीको बनाउने कुरामा पनि इच्छुक हुनुहुँदैन । अबको कमसेकम दुई वर्षमा क्वाड यो अवस्थामा पुग्ने छ जसले त्यहाँका नेताहरूलाई एक आपसमा नियमित संवाद गर्ने र सहकार्यको हरेक सम्भावनाको खोजी गर्ने आदत बसाउँछ ।

अन्टार्टिकामा ‘ठूला–शक्ति’ को द्वन्द्व चलिरहेको छ, अन्टार्टिकाको स्रोतमा त्यसको तल्लो लहरमा रहेका देशहरूको सहभागिता हुनु हुनुपर्छ भन्ने जापानको मागलाई मस्कोमा भएको बैठका रसियाले आफ्नो अधिकारमाथिको चुनौती ठान्यो । मस्कोको यस्तो प्रतिक्रियामाथि जापानको दृष्टिकोण के छ, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा दाबी कस्तो कस्तो छ ?

यी सबै दाबीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानी अन्तर्गत हुनुपर्छ, खासगरी संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नियमहरू बन्न बाँकी रहेको यस्ता क्षेत्रहरूका विषयमा राष्ट्र संघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यसले एक्लै गृहकार्य गरोस् । यसरी यस्ता क्षेत्रहरूमा एउटा दिशानिर्देश हुन सक्छ ।

यसकारण जापानको लागि मात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन, साझा दृष्टिकोण भएका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले साझा लाभका लागि अन्टार्टिका जस्ता क्षेत्रहरूमा सम्भावना खोज्नुपर्छ ।

 नेपाल र जापान बीचको सम्बन्धलाई तपाईं कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ? जापानी विदेश नीतिमा नेपाल कहाँ रहेको छ ?

पहिलो र मुख्य कुरा, नेपाल र जापानका बीच कुनै किसिमको पनि दुश्मनी छैन, यो खुसीको कुरा हो । अर्को राम्रो कुरा जानमा नेपालीहरूको संख्या बढ्दैछ । ठट्टामै पनि म के भन्छु भने जापानबाट नेपाली अर्थतन्त्र विकास गर्न टोकियो र अन्त जहाँ भए पनि परिश्रमी नेपालीले चलाएका र नेपालीहरूले काम गरेका रेस्टुरेन्टमा जानुपर्छ । यसबाट उनीहरूले घरमा पैसा पठाउँछन् ।

तेस्रो, नेपाली अर्थतन्त्र वातावरणको कमभन्दा कम क्षतिमा विकास हुन आवश्यक छ । नेपालको हिमालय क्षेत्र मानवका लागि र सबै किसिमको विकासको महत्वपूर्ण सम्पदा हो । हिमालय क्षेत्रसहित प्राकृतिक स्रोत विकासका लागि हातेमालो गर्न आवश्यक छ । पर्यटन र सेवा उद्योगबाट नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि दिगो पारिस्थितिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । नेपालको दीर्घकालीन र दिगो समृद्धि छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । दिगो विकासका लागि नेपाल एउटा रणनीतिक क्षेत्र हो ।
यसकारण नेपालको दिगो विकासमा विश्व समुदायले पनि सद्भाव राख्नुपर्छ । यसमा जापान पनि स्वच्छ मनले सहभागी हुनुपर्छ ।

कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा नेपालजस्ता देशहरूका लागि जापानले के योजना बनाइरहेको छ ?

जापानले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा अल्पकालीनरूपमा देशहरूलाई ठूलो संख्यामा भ्याक्सिन उपलव्ध गराइहरेको छ । यसमा अस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन छ, यो अल्पकालीन हो । दीर्घकालीनरूपमा विकासशील देश र जापान जस्ता देशहरूले ‘युनिभर्सल हेल्थ केयर’ का लागि सहकार्य गर्नुपर्छ । जापानले सब–साहरान अफ्रिकी मुलुकहरू विकास बजेटका लागि छनौट गरेको छ र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । टोकियो यो महामारीको समयमा सहकार्यका लागि तयार भएर बसेको छ ।

हेरौँ भिडियो 

https://www.facebook.com/watch/?v=3088023268084108