लेबनानका आधाभन्दा बढी प्रवासी कामदार सहयोगको पर्खाइमा : संयुक्त राष्ट्रसंघ « Khabarhub

लेबनानका आधाभन्दा बढी प्रवासी कामदार सहयोगको पर्खाइमा : संयुक्त राष्ट्रसंघ


२७ श्रावण २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी- अधिकांश जनसङ्ख्या गरिबीको चपेटामा परेको लेबनानका चरम आर्थिक सङ्कटका कारण आधाभन्दा बढी आप्रवासी कामदार रोजगारबिहीन बनेको संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ ।

उनीहरूलाई ‘तत्काल मानवीय सहायता’ को खाँचो रहेको भन्दै राष्ट्रसंघले आवश्यक पहलका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह गरेको छ ।

लेबनान १९औं शताब्दीको मध्यपछि अहिले सबैभन्दा खराब वित्तीय मन्दी रहेको विश्व बैंकले बताएको छ । स्थानीय मुद्राको ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा कालोबजारीको कारण थप सङ्कटमा परेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय मामिलासम्बन्धी समन्वय कार्यालय     (ओसिएचए)ले गत हप्ता देशको जनसङ्ख्याको ७८ प्रतिशत अहिले गरिबीको चपेटामा परेको  बताएको छ । यो अनुपात गत वर्षको तुलनामा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

अत्यधिक गरिबी लेबनानको जनसङ्ख्याको अनुमानित ३६ प्रतिशत पुगेको ओसिएचएले बताएको छ ।  आप्रवासन मामिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले मंगलबार प्रवासी कामदारहरूलाई विशेष गरी कडा असर परेकोमा जोड दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सीका माथियु लुसियानोले भने, “उनीहरूले जागिर गुमाएका छन् र भोकै दिन बिताउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चिकित्सा उपचारमा जान सक्दैनन् साथै महामारीबाट सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन् ।”

आईओएमका अनुसार लेबनानमा बसोबास गर्ने दुई लाख १० हजार प्रवासी कामदारहरूमध्ये लगभग उक लाख २० हजारलाई मानवीय सहयोगको खाँचो छ ।

आधिकारिक मूल्य एक हजार ५०० पुगेको लेवनानी मूद्रा कालो बजारी गरी अहिले लेबनानमा २० हजारभन्दा बढीसम्ममा बिक्री हुन्छ । यसले गर्दा तीव्र मुद्रास्फीति बढेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७८, बुधबार  ६ : ५५ बजे

यस्तो छ रास्वपाको प्रस्तावना नीति सिद्धान्त र कार्यदिशा (दस्तावेजसहित)

काठमाडौं- सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रस्तावना नीति कार्यदिशालाई विधानमा

रूस ‘बिना शर्त’ युरोपसँग वार्ताका लागि तयार

मस्को- रुसले युरोपेली मुलुकसँग सम्पर्क र वार्ताका लागि कुनै चेतावनी

‘गृहमन्त्रीज्यू, दक्षिणा होइन, न्याय दिनुहोस्’

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालय हरेक चेलीको माइतीघर भएको

सरकारी सूचना निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको र्‍याली

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने