'स्पुटनिक भी' खोप लगाउन इन्डोनेसियासहित ७० देशमा अनुमति | Khabarhub Khabarhub

‘स्पुटनिक भी’ खोप लगाउन इन्डोनेसियासहित ७० देशमा अनुमति


१० भाद्र २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को (एएनआई)- कोरोनाभाइरसविरुद्ध रुसले विकास र उत्पादन गरेको स्पुटनिक भी खोप लगाउन स्वीकृति दिने देशको सङ्ख्या ७० पुगेको छ ।

अहिलेसम्म सबैभन्दा पछाडि इन्डोनेसियाले समेत अनुमति दिएसँगै स्पुटनिक भी प्रति विश्वास गर्ने देशहरूको सङ्ख्या ७० पुगेको हो ।

यो खोपलाई आपत्कालीन अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी अनुमति दिएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

खोपको विकास गरेको रुसी डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ट (आरडीआईएफ)ले इन्डोनेसियामा प्रयोग हुन थालेको यो खोप छैटौँ हो ।

इन्डोनेसियामा यसअघि पाँच खोपलाई प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकिएकोमा अहिले स्पुटनिक भी थप गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार इन्डोनेसियामा सिनोभ्याक, सिनोफर्म, अस्ट्राजेनिका, मोर्डना र फाइजर खोप यसअघि पनि प्रयोग हुँदै आएका थिए ।

कोरोनाभाइरसबाट धेरै प्रभावितहरूको सूचीमा इन्डोनेसिया अहिले १३औँ क्रममा पर्दछ । इन्डोनेसियामा अहिलेसम्म ४० लाख २६ हजारभन्दा बढी मानिस कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् ।

त्यसैगरी अहिलेसम्म एक लाख २९ हजार २९३ जनाभन्दा बढीको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । तीमध्ये पछिल्लो एक दिनमा मात्रै एक हजार ४१ जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृतक र सङ्क्रमितहरूको वृद्धिदर हेर्दा इन्डोनेसियामा अहिले पनि कोरोनाभाइरसको महामारीको असर धेरै नै देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७८, बिहीबार  १० : ५५ बजे

यस्तो देखियो ‘ऊनको स्वीटर’को प्रिमियर (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – नवीन चौहान डेब्यू निर्देशन रहेको फिल्म ‘ऊनको स्वीटर’को

साढे दुई करोड अनलाइन ठगी आरोपमा सात जना पक्राउ

जनकपुरधाम– अनलाइन ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा सात जना पक्राउ परेका

नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजावादी एकैठाउँ, जेठ १५ देखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं- राजावादीहरूले आगामी जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि

‘अपरेसन सिन्दुर’ का दिन बिहारमा जन्मेकी शिशुको नाम राखियो सिन्दुरी

काठमाडौं– भारतले बुधबार पाकिस्तानी भूमिमा ‘अपरेसन सिन्दुर’ नामक कारवाही गर्‍यो

‘नीति तथा कार्यक्रम संशोधनीय दस्तावेज हो, सकारात्मक सुझाव समेटौँ’

काठमाडौं– सङ्घीय संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष