डिभी बन्द गर्ने गरी ट्रम्पले नयाँ नीति ल्याउँदै | Khabarhub Khabarhub

डिभी बन्द गर्ने गरी ट्रम्पले नयाँ नीति ल्याउँदै


२ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अमेरिका– डाइभर्सिटी भिसा अर्थात् डिभी कार्यक्रम बन्द गर्नेगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ आप्रवासन नीति सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले बिहीबार सार्वजनिक गर्न लागेको नयाँ आप्रवासन नीति अनुसार अब डिभी कार्यक्रम बन्द हुनसक्ने छ भने ग्रिनकार्ड लिन समेत अझ कठिन हुनेछ । यद्यपि ट्रम्पले डीभी चिट्ठा कार्यक्रम बन्द गरे पनि यो वर्ष डीभी परेकाले भने अमेरिका जान पाउनेछन् । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रम्पको घोषणामा अमेरिकाले ग्रिन कार्डका लागि पनि कडा नियम लागू गर्नेछ । यसअनुसार हरेक वर्ष ११ लाख जनालाई मात्र ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराइने तथा ग्रिनकार्ड लिनका लागि कठिन परीक्षा दिनुपर्नेछ ।

नयाँ घोषणामा उच्च दक्षता भएका आप्रवासीलाई बढी महत्व दिइनेछ भने पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा अमेरिका आउन चाहने आप्रवासीका लागि लागू गरिएको कार्यक्रम समेत खारेज गर्नसक्ने बताइएको छ । अमेरिकाले हरेक वर्ष १० लाख भन्दा धेरैलाई ग्रिनकार्ड दिने भएपनि केबल १ लाख ४० हजारले मात्रै रोजगारीका आधारमा ग्रिनकार्ड पाउने गरेका छन् भने बाँकी पारिवारिक सम्बन्ध, शरणार्थी, डीभी चिट्ठा कार्यक्रम लगायतबाट अमेरिका आउनेले ग्रिन कार्ड पाउने गरेका छन् ।

अब रोजगारी तथा दक्षताका आधारमा ग्रिनकार्डलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । यद्यपि उनको नीति कङ्ग्रेसबाट पारित हुनेमा भने आशंका रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०७६, बिहीबार  ८ : २५ बजे

विश्व एक्वेटिक्समा चार पौडी खेलाडी

काठमाडौं – सिङ्गापुरमा आयोजना हुने विश्व एक्वेटिक्स च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट चार

एडीबीको सहयोगमा बन्ने घट्टेखोला–धम्पुस–खानी गाउँ सडक शिलान्यास

कास्की– कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–७ को पर्यटकीय गाउँ धम्पुस पुग्ने प्रमुख

साताका समाचार : एमालेले छेक्यो विद्या भण्डारीलाई, तराई-मधेशमा चर्को खडेरी र युद्धमा उत्रिए थाइल्याण्ड र कम्बोडिया

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चेतावनी : मेरो सदस्यता केही मुठ्ठीभरहरूले रोक्न सक्दैनन्

‘सङ्घीयता बलियो बनाउन सञ्चाकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण’

लेखनाथ– गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सङ्घीय सरकारले आवश्यक ऐन