एमालेलाई सभामुख सापकोटाको जवाफ : प्रचलित कानून अनुसार निर्णय लिएको हुँ « Khabarhub

एमालेलाई सभामुख सापकोटाको जवाफ : प्रचलित कानून अनुसार निर्णय लिएको हुँ


२३ भाद्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग एमाले विभाजनको मतियार किन बनेको भनेर जवाफ मागेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सुरु हुनेवित्तिकै एमालेका सांसद उठेर अवरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई बोल्न दिए । भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘सभामुखज्यू, एमालेले कारबाही गरेका सांसदको पद जोगाउन र एमाले पार्टी फुटाउन किन मतियार बन्नुभयो । यसको जवाफ चाहन्छौं ।’

भट्टराईले दल विभाजनका लागि नामै नभएका ६ जना र कारबाही गरेका १० सांसदलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाएको भन्दै निर्वाचन आयोगमाथि पनि आक्रोश पोखे । ‘नियम कानूनविपरीत प्रतिपक्षलाई तल पार्न, हेप्न खोज्छ भने एमाले चुप लागेर बस्दैन । जवाफ नपाएसम्म संसद चल्न दिँदैनौं ।’

सभामुखले म जवाफ दिन तयार छु भन्दै बोले । उनले माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही सिफारिसबारे प्रचलित कानुनका आधारमा निर्णय लिएको बताए । थप जवाफ दिन अदालतले रोक्ने बताए । ‘कारबाही निर्णयको विषय हाल अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा भएको कुरा बोल्न बन्देज छ,’ सापकोटाले भने ।

सभामुखको यो जवाफमा एमालेले चित्त बुझाएनन् । सांसदहरु रोस्टमतिर अघि बढेर नाराबाजी गर्न थाले ।

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७८, बुधबार  ४ : ५५ बजे

लुम्बिनी सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने तीन सांसदलाई जसपाको २४ घण्टे स्पष्टीकरण

काठमाडौं- उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टी

हेर्नुहोस्, नाडा अटो शोमा राखिएका चारपाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी

काठमाडौं– नेपालकै ठूलो अटोमोबाइल मेला नाडा अटो शो–२०२६ मा विभिन्न

पाकिस्तान–इरान वार्तामा ‘इस्लामावाद एमओयु’ पुनःस्थापनामा प्रगति

इस्लामावाद- पाकिस्तान र इरानबीच भएको उच्चस्तरीय वार्तामा ‘इस्लामावाद एमओयु’ पुनःस्थापना गर्ने

मुद्दा हारेपछि जब वकिलले सर्वोच्चको भवनबाट हामफाल्न खोजे…

काठमाडौं- ठगीसम्बन्धी मुद्दामा आफूविरुद्ध फैसला आएपछि एकजना अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत

उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासद्वारा ९५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट

जुम्ला–उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले गत आर्थिक वर्षमा ९५ दशमलव