काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकको विरोधस्वरुप आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेको छ ।

विधेयकका केही दफा यस्ता छन् जसका कारण राज्य नियन्त्रित प्रेस बनाउने मनसाय रहेको देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । अहिले अस्तित्वमा रहेका प्रेस काउन्सिल नेपाल र सञ्चाल तथा प्रशारण विभाग समेत नहरने गरी सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयक जस्ताका तस्तै पारित भए केही व्यवस्थाले नेपाली पत्रकारिता पेशबाटै पलायन हुनुपर्ने अबस्था आउने प्रेस काउन्सिलका सदस्य समेत रहेका खिलबहादुर भण्डारी दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छ्न्,‘अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार विधेयक पारित भयो भने पत्रकारिता पेशाबाट पलायन हुनेको संख्या बढ्छ, पत्रकारको खडेरी पर्छ ।’

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको विरोध गर्दै पत्रकार महासंघले चरणवद्ध आन्दोलन जारी राखेको छ । महासंघले गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार देशभरका पत्रकार सडकमा उत्रिएका छन् त्यस्तै विधेयकको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

के छ विधेयकमा ?

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएका केही दफा यस्ता छन् जसका कारण राज्य नियन्त्रित प्रेस बनाउने आशंका शुरु भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा मिडिया काउन्सिल बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । दफा १० मा काउन्सिलको अध्यक्षको पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई सरकारले चाहेका बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

विधेयकको दफा १० मा लेखिएको छ,‘ काउन्सिलको अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । निजलाई पुनः एक कार्यकालको लागि नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सक्नेछ । तर १० कै उपदफा २ मा भनिएको छ,‘उपदफा १ मा जुनसुकै व्यवस्था लेखिएको भएपनि देहायको अबस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई निजको समयावधि सकिनुनअघि पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

१–कार्यक्षमतको अभाव भएमा,
२–काम सतोषजनक नभएमा,
३– खराब आचरण भएमा,
४–इमान्दारितपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेमा,
५–मानसिक सतुलन ठीक नभएमा

विधेयकको विरोध गरिरहेकाहरु भन्छन्, यही व्यवस्थाको प्रयोग गरेर सरकारले आफूअनुकूलको निर्णय गराउन सक्छ । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा जरिवाना वा दण्ड सजाय भएन भने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्म हुनसक्छ ।

वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल भन्छन्,‘संसारका कुनै पनि मुलुकमा मिडिया काउन्सिललाई सरकार, पाठक र सञ्चारमाध्यमका बिचमा देखिएको असामाञ्जस्यता हटाउने जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ, तर नेपालमा भने गलत अभ्यास गर्ने मनसायका साथमा विधेयक ल्याइएको हुनसक्छ ।’

सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको आचारसंहिता बनाएर लागू गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लघंन गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिन खोजिएको छ । जसका कारण सरकारले काउन्सिलमाथि नै नियन्त्रण गरी कारबाही गर्न सक्ने आशंका शुरु भएको हो ।

विधेयकको दफा १८ मा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गरेको कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी उजुरी दिएर आँच पु¥याएको प्रमाणित भएमा काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददतालाई पच्चिस हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

त्यसबाहेक समाचारका कारण कसैको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको निश्चित भयो भने क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रस्तावित छ । जसका कारण कानूनको दुरुपयोग गरी समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि मुद्धा चलाउनसक्ने देखिएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए ।

त्यसबाहेक काउन्सिललाई सरकारले समेत निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । त्यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी सरकारले काउन्सिलका माध्यमबाट सञ्चारगृहहरु मात्रै होइन, सञ्चारकर्मीमाथि समेत कानूनी कारबाही चलाउन सक्ने कानूनी बाटो नै खुल्ने भएका कारण समस्या हुनसक्ने चिन्ता शुरु भएको छ ।