काठमाडौँ– सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद हालसम्मका महाधिवेशनमध्ये यस पटक सबैचन्दा चर्को भएको छ । विवादकै कारण २० जिल्लामा वडा अधिवेशन रोकिएको छ । यी मध्ये ८ जिल्लामा समाधान भयो भनिएको छ ।

क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका जिल्लामा वडा अधिवेशनको मिति नै पर सारिएको छ । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा जिल्ला समितिले नै वडा अधिवेशन बहिस्कार गरेको छ । इतरपक्षका केन्द्रीय नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाउँदै क्रियाशील सदस्यता सच्याएर फेरि वडा अधिवेशन गराउन माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि नै साधारण र क्रियाशील गरी दुई प्रकारको सदस्यता प्रणाली रहेको छ । सातौँ महाधिवेशनसम्म क्रियाशील सदस्यताको निश्चित मापदण्ड र संख्या तोकिएको थिएन । नेताहरूको व्यक्तिगत निर्णय र विवेकमा आधारित थियो । नेताहरूले सोझै सदस्यता दिन्थे ।

आठौँ महाधिवेशन हुनुअघि मापदण्ड बनाएर क्रियाशील सदस्य वितरण गर्न थालियो । आठौँ महाधिवेशन २०४८ सालमा झापामा भएको थियो । यसपछि महाधिवेशनको मुखमा मात्रै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण संस्थागत भयो ।

विधानमा हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा महाधिवेशन पर्खिने गरेका कारण क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा विवाद हुने गरेको छ ।

आठौँपछि क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण महाधिवेशन एक वर्ष पर नधकेलिँदै आएको छ । एघारौँ महाधिवेशनमा पार्टी विभाजन भएका कारण विवाद भएन ।

क्रियाशील सदस्यताको मापदण्ड लिखतमा सीमित छ । मापदण्डका आधारमा भन्दा पनि गुटका अधारमा सदस्यता वितरण हुने गरेको छ । जुन पक्ष बलियो छ, उसैले आफूखुसी नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने गरेको छ ।

तेह्रौँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता विवाद निकै चर्केको थियो । छानविन समितिका संयोजक नरहरि आचार्यले सभापति पदका प्रत्यासीद्वय शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडलबीच सहमति गराएर विवाद मिलाए ।

क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लाग्न गाउँदेखि केन्द्रसम्मका सात तहका सङ्गठनहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधान विधानमा छ । लामो प्रक्रियाका कारणले उजुरीको सुनुवाइ ठिक समयमा हुँदैन ।

तेह्रौँ महाधिवेशनमा चार लाख ७० हजार र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट २० हजार क्रियाशील सदस्य थिए । कांग्रेससँग एकीकरण गरेका नेता विजयकुमार गच्छदारको पार्टीका २५ हजारलाई क्रियाशील सदस्यता दिने सहमति भयो । राप्रपाका सुनिल थापा, अखण्ड नेपाल पार्टी लगायतका पार्टी तथा विभिन्न व्यक्तिहरू कांग्रेस प्रवेश गर्दा सामूहिक क्रियाशील सदस्यता दिने सहमति भएको थियो ।

डेढ वर्षअघि क्रियाशील सदस्यता दोब्बर बनाउने निर्णय भयो । झन्डै पाँच लाख नयाँ सदस्य थपिने भए । जुन गुटले सदस्यता दिलायो उही बलियो हुन्थ्यो ।

गाउँपालिकाका वडामा कम्तीमा ४२ जना क्रियाशील सदस्य बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै नगरको वडामा कम्तीमा ४७ जना र महानगरको वडामा ६० जना सदस्य कम्तीमा हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

वडा कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यताको सिफारिस गरी गाउँपालिका–नगरपालिका कार्यसमितिमा पठाउनुपर्छ । वडा कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गरी वडाभित्रका क्रियाशील सदस्यसमेत आमन्त्रण गररेर बैठकमै क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने नियम छ ।

यसरी सदस्यता पाएका व्यक्तिको नाम कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गरी राय साथ गाउँपालिका–नगरपालिका कार्यसमितिमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यसैगरी वडा कार्यसमितिले योग्यता पुगेका क्रियाशील सदस्यको नाम सिफारिस नगरेमा गाउँपालिका–नगरपालिका कार्यसमितिले आफू मातहतका वडा कार्यसमितिसँग क्रियाशील सदस्यता प्राप्त भएको दुई हप्ताभित्र बैठक गरेर सिफारिस गर्नुपर्छ ।

यसरी सिफारिस भई आएका व्यक्ति योग्य ठहर भएमा मात्रै कार्यसमितिलाई क्रियाशील सदस्यताको फाराम उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।
गाउँपालिका–नगरपालिका कार्यसमितिले बैठक गरी क्रियाशील सदस्यताका लागि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई विवरणको जानकारी गराई दुई हप्ताभित्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले सिफारिस प्राप्त भएको बढीमा एक महिनाभित्र सिफारिसमा योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गरी क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने प्रावधान छ । यो निर्णय अन्तिम हुन्छ ।

यो तहगत प्रावधान पूरा नगरी गुटका आधारमा निर्णय गर्ने, संस्थापन पक्षका शीर्ष नेताहरूले आफूखुसी क्रियाशील सदस्यताका लागि नाम थप्ने र सिफारिस भइआएको नाम हटाउने गरेका छन् । यस्तो स्वेच्छाचारिताका कारणले विवाद चर्किने गरेको छ ।

चौधौँ महाविधेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता दोब्बर गरेर नौ लाख भन्दा बढी पु¥याउने निर्णय भएपछि संस्थापन पक्षको स्वेच्छाचारिता बढेको हो । क्रियाशील सदस्यको मतको प्रभाव महाधिवेशनमा पर्ने भएकाले नयाँ सदस्यता गुटका आधारमा वितरण गर्ने काम सबैभन्दा बढी यस पटक भएको छ ।

कतिपयले यस्तो विवादकै कारण मंसिरमा हुने भनिएको महाधिवशेन रोकिन सक्ने र पार्टी विभाजन हुनसक्ने अनुमान समेत गर्न थालेका छन् ।