काठमाडौँ– आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालको हितमा रहे पनि लामो समयदेखि निर्णयविहीन रहेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

खबरहबले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरूले एमसीसीसँगको सम्झौता संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयन हुन नसक्नुले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठेको बताए । एमसीए अतिवादको सिकार भयो भन्ने उनीहरूको साझा धारणा थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिका अध्येता अरुणकुमार सुवेदीको धारणाअनुसार अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने स्कुलिङबाट आएको जमातले एमसीएको चर्को विरोध गरेका हुन् । उनले भने, ‘अमेरिकाले कुनै सम्झौताबिना सोझै अनुदान दिए पनि यो जमातले विरोध गर्छ ।’

जुनसुकै सन्धि सम्झौता र विकास आयोजनाको विरोध गर्ने एउटा बनिबनाउ वर्ग रहेको सुवेदीको भनाइ छ । उनले एमसीएको पक्षमा रहेको कांग्रेसका नेताहरूले प्रष्ट बोल्न नसकेको आरोप लगाए । उच्च राजनीतिक महत्वाकांक्षा बोकेका केही नेताको नकारात्मक उत्तेजनाका कारणले पनि एमसीए रोकिएको उनको भनाइ थियो ।

सुवेदीका विचारमा एमसीए विरोधीहरूले यसबाट चीनलाई असर गर्छ भनेर चिन्ता गर्नु निकै गम्भीर कुरा हो, सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । विकास संकटकाल घोषणा गरेर पनि ठूला विकास आयोजनाहरू अघि बढाउन सरकारलाई सुवेदीको सुझाब छ ।

इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका विचारमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू विकासमा अघि बढ्दैछन् तर हामी नेपालीहरू अविकासमा अघि बढ्दैछौँ । उनले नेपालमा विकासका बारे एकमत हुन नसकेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।

उनको विचारमा एमसीएका लागि नेपालले सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निकै राम्रो आयोजना छानेको हो तर नेताहरूले निर्णय गर्न सकेनन् । उनले एमसीसीसँग सम्झौता भएका जस्ता विषयहरू सडकबाट नभई राजनीतिक विधि र प्रणालीबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार एक पटक उम्किएको विकास आयोजना त्यही स्वरूपमा फर्किंदैन । उनले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण दिँदै एमसीएको पनि यस्तै अवस्था हुन सक्ने बताए ।

बुद्धिजीवी गणेश मण्डलले एमसीए आयोजनामा मधेशी समुदायको समर्थन रहेको बताए । एमसीए अनुदान र आयोजना पारदर्शी रहे पनि गरिबका लागि काम गर्छौं भन्ने कम्युनिस्टहरू नै विरोधमा उत्रेको उनको भनाइ छ ।

प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठका विचारमा एमसीएका विरुद्ध अत्यन्त असंयमित, भद्दा, सस्तो र निकृष्ट तर्कहरू आइरहेका छन् । उनका अनुसार श्रीलंकाले एमसीसी परियोजना फिर्ता गर्नुमा राष्ट्रवादको नारा र चीनलाई खुसी पार्ने रणनीति मुख्य थियो । यही रणनीतिमा महेन्दा राजापाक्षेले चुनाव जितेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

प्रा. श्रेष्ठका अनुसार एमसीसी र एमसीएका विषयमा बहस हुनु राम्रो कुरा हो । यसले नागरिकहरूमा चेतना बढाउँछ तर तथाकथित राष्ट्रवादीहरूको गलत प्रचार हाबी भयो । उनले भने, ‘अर्ध शिक्षित, अर्ध पठित तर आफूलाई जान्नेबुझ्ने भन्ने वर्ग विरोधमा उत्रेको छ ।’

उनले अमेरिकाले लोकतन्त्र, कानूनी शासन, सुशासन लगायत २० वटाभन्दा बढी सूचकका आधारमा नेपाललाई एमसीसी परियोजनाको लागि छानेको बताए । उनले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे कुनै प्रश्न नउठाउनेहरू एमसीसीको विरोधमा लागेको बताए ।

प्रा. श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सत्य बोल्ने बेला आएको छ । गलत प्रचारका विरुद्ध शिष्टतापूर्वक तथ्यका आधारमा प्रतिवाद गर्ने बेला आएको छ ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकार गोपाल थापाका अनुसार एसीसीको परियोजना अमेरिकाको इन्डो प्यासिफक स्ट्राटजीको एउटा अङ्ग हो भन्ने प्रचार र श्रीलंकाले फिर्ता गर्‍यो भन्ने तर्क गरेर विरोधीहरू अघि सरेको बताए । उनका अनुसार नेपालको जस्तो परिस्थितिमा श्रीलंकाले अस्वीकार गरेको होइन । त्यहाँ पनि राजनीतिक र चुनावी मुद्दा बन्यो । आयोजना छनोट हुन सकेन ।

थापाका अनुसार श्रीलंकाले यस्तो परिस्थितिमा विज्ञहरूको अध्ययन टोली बनाएर त्यसकै सिफारिसका आधारमा फिर्ता गर्‍यो । उसले हस्ताक्षर गर्नुअघि नै फिर्ता गरेको हो तर नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ र संसदबाट पारित हुनमात्र बाँकी छ ।

थापाले विकासको परियोजनामा हुने समझदारी र सम्झौता आपसरी विश्वासका आधारमा हुने बताए । उनका अनुसार अब अनुदानको युग सकिँदैछ । अमेरिकाले यससम्बन्धी कानून बनाइसकेको छ, कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

उनले एमसीसीसँगको सम्झौता एमसीए अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न वा अविलम्ब फिर्ता दलहरूलाई सुझाब दिए ।

कूटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्णका अनुसार अमेरिकाले कुनै विकास परियोजनामा पहिलोपटक नेपालसँग नकारात्मक प्रतिक्रियाको अनुभव गर्दैछ । एसीए परियोजना भूराजनीतिक मुद्दा बनेको छ । केही दलका लागि यसको विरोध राजनीतिको गति लिने साधन भएको छ ।

उनले भने, ‘विदेशी अनुदानका बारेका बहस हुनु राम्रो कुरा हो तर बहसका नाममा अति राष्ट्रवादीहरूले देशको कुभलो गरेका छन् ।’ उनले एमसीए सम्झौता झैँ बीआरआई सम्झौताको दस्तावेज किन सार्वजनिक नगरेको भनेर सरकारसँग प्रश्न गरे । उनले अर्को प्रश्न गरे, ‘छ वर्षदेखि तातोपानी नाका बन्द छ, राष्ट्रवादको कुरा किन नउठेको ?’

अर्का विज्ञ सरोज मिश्रले एमसीसीसँगको सम्झौतामा केही व्यक्तिले चीनको चिन्ता गरेको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । उनले भने, एमसीसीका पक्षमा बोल्दै हुँदैन, आमा बेच्न लाग्यो भन्छन् । चीन केही बोलेको छैन, यहाँ अमेरिका चीनलाई घेर्न आउन लाग्यो, युरेनियम लिन आउन लाग्यो भन्छन् ।’

नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल विनोज बस्न्यातका विचारमा एमसीसीसँगको सम्झौता अस्वीकार गर्नु वा फिर्ता जानुले नेपाललाई दूरगामी असर गर्छ । विकासमा राजनीतीकरण भएको छ । राष्ट्रवादको नारा उचालेर चुनाव जित्ने प्रवृत्ति भएको छ । एमसीए यसैको घानमा परेको छ ।
उनले भने, ‘हाम्रो नीति नै प्रष्ट छैन, कस्तो विकास चाहन्छौँ, बीस वर्षपछि कस्तो नेपाल हेर्न चाहन्छौँ भन्ने दृष्टिकोण नै छैन ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का सदस्य प्रकाशचन्द्र दुलालका अनुसार अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद भन्ने सिकेर हुर्केको पुस्ता भ्रममा रहेको र त्यसको एउटा हिस्साले एमसीएको विरोध गरेको हो ।

उनका अनुसार एमसीए परियोजना पूरा भएपछि नेपालले सम्मुख रहेका विद्युत आयोजनाहरूबाट मात्र १५ हजार मेगावाट बिजुली बेचेर वार्षिक ४५ खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्छ, हाम्रो अहिलेको बजेटको तीन गुणा बढी ।

दुलालले जनताको गरिबीमा राजनीति गर्ने कम्युनिस्टहरूको राजनीतिको धन्दा सकिने भएकाले उनीहरू एमसीएको विरोधमा उत्रेको बताए ।

आफू कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भएकाले यस्तो कुरा थाहा पाएको उनको भनाइ थियो । उनले उद्योगी व्यवसायीका संस्थाहरू बोल्नु पर्ने बताए ।

राजनीतिक लेखक तथा विश्लेषक देवेश झाका अनुसार सत्तामा रहँदा एमसीएको समर्थन गर्ने र बाहिर रहँदा विराध गर्ने चरित्र नेताहरूमा देखिएको छ । इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटजीसँग सम्बन्धित छ भन्ने प्रचार गरेर विरोध गरेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘यो देशलाई एउटा नेता चाहिएको छ । यो सरकारले एमसीसी सम्झौता पास गर्ने आँट गर्नुपर्छ, सक्दैन भने संसद विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्छ, चुनावपछि आउने सरकारले गर्छ ।’

आर्थिक क्षेत्रका जानकार डा. चन्द्रमणि अधिकारीका विचारमा एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै वा परिमार्जन गरेर पारित गर्ने वा अस्वीकार गर्ने तीन वटा विकल्प छन् तर यसमा ढिलो गर्ने समय छैन । उनका अनुसार जस्ताको तस्तै पारित गर्न सम्भव देखिएन, परिमार्जन गर्न अमेरिका तयार हुँदैन, सरकार फिर्ता गर्दैन । उनको सुझाब छ, ‘पारित नगर्ने हो भने फिर्ता गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।’

डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रको हितमा एकजुट हुने संस्कृति विकास हुन नसकेको बताए । कतिपय अमेरिकीले फरक कुरा गरेकाले पनि नेपालमा विरोधको मसला भएको उनको भनाइ थियो । परिणास्वरूप विकासको आर्थिक अनुदान राजनीतीकरण भयो ।

छलफलको बिट मार्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले ठूला विकास परियोजनाहरूमा नेपालको अक्षमता देखिएको बताए । बजेट छुट्याएका र मुआब्जा बाँडेका परियोजनासमेत तीस वर्षदेखि अलपत्र परेको उनको भनाइ थियो ।

उनले एमसीए परियोजनामा नेपालले आफ्नो खर्च गर्दै आएको भए पनि विरोध र विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको बताए । उनको विचारमा संसदबाट पारित हुन पनि सक्छ, भएन भने पाँच वर्ष पुगेको दिन अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ ।

सुन्नुस् एमसीसीबारे विज्ञहरुको धारणा ‘पोडकास्ट अडियो’