काठमाडौँ– विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा प्रदान गरेको मानपदवी (विभूषण) मा चर्को विरोध जनाएका छन् । विभूषित हुनेमा केही न्यायाधीश र कानूव्यवसायी (कविल) हरू परेकोमा एमालेको आपत्ति छ ।
विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदकले नै लाज मानेको भन्दै सरकारप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा आइतबार नेकपा पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले संविधान दिवसलाई जनताले आफ्नो संविधान दिवस ठान्नुपर्ने, यतिबेला जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित भएको अनुभूति गर्न र गर्व गर्न पाउनुपर्नेमा बाला र श्रीमतीलाई सम्मान गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरे ।
उनको प्रश्न छ, ‘बाबुको मुख हेर्ने दिन हो कि संविधान दिवस ?’
ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका पिता र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) की पत्नीलाई विभूषित गरिएकोमा ओलीको आक्रोश प्रकट भएको हो ।
सरकारले नेता नेपालका दिवङ्गत पिता मङ्गलकुमार उपाध्यायलाई ‘प्रवल जनसेवाश्री’ र प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई ‘उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप’ बाट प्रदान गरेको छ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेवाङले न्यायाधीशहरूलाई विभूषण प्रदान गरेकोमा आलोचना गरेका छन् । एमाले सरकारमा रहेका बेला मुद्दा हाल्ने र सरकार विरुद्ध फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरूलाई मानपदवी दिएको नेम्वाङको आरोप छ ।
नेम्वाङले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत कानून व्यवसायीप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘हाम्रो पार्टीको सरकारविरुद्ध मुद्दा लगाउने र मुद्दामा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कानून व्यवसायी मित्रहरूले मेडल पाउनु भएछ ।’
उनले न्यायाधीशहरूलाई विभूषण अस्वीकार गर्न आह्वान गरेका छन् ।
सरकारले संसद विघटनविरुद्ध बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री’, बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, मिथिलेश सिंह, रमण श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, गोविन्द बन्दी र पदम रोक्कालाई ‘सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप’ पदकबाट विभूषित गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप तथा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीलाई ‘प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री’ पदकबाट विभूषित गरेको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध मुद्दा लिएर जाने कानूनका विद्यार्थी सुलभ खरेल र समृत खरेललाई पनि जनसेवाश्री पदकले विभूषित गरिएको छ ।
चार जना पत्रकारहरूले विभूषण अस्वीकार गरेका छन् । विभूषण छनोट पारदर्शी नभएको उनीहरूको आरोप छ । विभूषण अस्वीकार गर्नेमा कृष्णज्वाला देवकोटा, रविन सायामी, हरिबहादुर थापा र नारायण अमृत छन् ।
केहीले सञ्चार उद्यमी विभूषित भएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले सातौँ संविधान दिवस, २०७८ का अवसरमा ९०३ जनालाई विभूषित गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष २५ किसिमका विभूषण घोषणा गरिएको छ । त्यसमा ११ किसिमका मानपदवी, ८ किसिमका अलंकार र ६ किसिमका पदक छन् ।
‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७५’ विभूषणका लागि छनोको मापदण्ड तोकेको छ ।
राष्ट्रको गौरव वृद्धि गर्ने कार्यमा विशेष योगदान पु¥याएको पदाधिकारी एंव व्यक्ति, आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरी राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएको पदाधिकारी वा व्यक्ति, सरकारी सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आफूलाई तोकिएको कार्य प्रशंसनीय ढङ्गबाट सम्पादन गरेको व्यक्ति विभूषित हुने भनिएको छ ।
विदेशी नागरिक भए नेपालको समुन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सम्मान, गरिमा र पहिचान बढाउने कार्यमा विशेष योगदान पुर्याएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
यसै गरी कुनै साहसी, वुद्धिमत्तापूर्ण वा लोककल्याणको हित हुने कार्य गरी विशेष योगदान पु¥याएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ ।
प्रतिक्रिया