काठमाडौँ- असार र साउनमा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्म पुग्ने पहुँच सडक खोल्न थालिएको छ ।

बाढीले झण्डै तीन महिना सडक अवरुद्ध थियो । सडक खुलेपछि एकातिर स्थानीयवासीलाई आवतजावत सजिलो हुनेछ भने आयोजनास्थलसम्म पुग्न सकेमा त्यहाँका संरचनाको मर्मत अघि बढ्नेछ ।

मेलम्ची पुलबजारबाट अम्बाथानसम्म २२ किमी सडकमध्ये १४ किमीमा ‘ट्र्याक’ खुलिसकेको छ । अब चनौटेबाट अघि आठ किमी सडक खुलाउन बाँकी रहेको छ । चनौटेमा रातो पुल बगाएपछि त्योभन्दा अगाडिको सडक खुलाउन नसकिएको हो ।

पुलबजारबाट ट्र्याक खोल्दै जाँदा चनौटेबाट अम्बाथानसम्म थप दुई पुल बगाएको छ । त्यहाँ बेलिब्रिज नबनाएसम्म यातायात चालू नहुने देखिएको छ । केही दिन पहिलेदेखि चनौटेसम्म सवारीसाधन चल्न थालेको छ । त्यहाँको न्वार खोलामा सडक कटान भएकाले अहिले साना गाडी मात्रै चलिरहेका छन् । त्यो मर्मत भएपछि ठूलो गाडी जान सक्नेछ । न्वार खोला क्षेत्रमा मर्मत गरिएपछि चनौटेसम्म नै ठूलो गाडी चल्नसक्ने बताइएको छ ।

चनौटेसम्म यात्रुबाहक बस चल्न थालेमा हेलम्बुका गाउँपालिकाका–४, ५, ६ र ७ का बासिन्दालाई सजिलो हुनेछ । केही समय पहिलेसम्म आवतजावत नै अवरुद्ध भएकामा अहिले काठको पुल राखेर चालू गराइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति भएको भनिए पनि त्यसको यकीन हुन सकिरहेको छैन । आयोजनास्थलसम्म पहुँच सडक सम्पन्न नभएकाले क्षति यकीन हुन नसकेको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश न्यौपानेले बताए ।

उनका अनुसार पहिलेको पहुँच सडक पूरै पुरिएकाले नयाँ ट्र्याक खुलाउन लागिएको छ । पहिले सडक भएको ठाउँको नजिकै नै हुने गरी सडक खुलाइने उनले बताए । उनले भने, ‘सबै पुरिएकाले पहिले र अहिले भन्ने देखिएको छैन, त्यसैको हाराहारीमा खुलाइरहेको छौ ।’

पहिलो पटक असार १ गते आएको बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यतिबेला झण्डै रु एक अर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएको थियो । साउन महिनामा पटकपटक बाढी जाँदा झण्डै रु दुई अर्ब ४० करोडको क्षति भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा क्षतिको अनुमान गरिएको भए पनि प्राविधिक आयोजनास्थलसम्म जान नसकेकाले विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । पहुँच सडक बनेर त्यहाँसम्म पुगेपछि नै केके क्षति भएको हो र त्यसको मर्मतमा कति खर्च लाग्छ भन्ने थाहा हुने उनले बताए ।

आयोजनास्थलमा मर्मतको काम अघि बढाउन सुरु गरिए पनि त्यसमा सरकारको आफ्नै लगानी हुने कि दातृ निकायसँग सहयोग मागिने भनी टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

आयोजनामा बैंकको सहयोग भएकाले पनि उसको सहयोग लिने कि सरकारको खर्च छलफल भइरहेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । पहिले कति खर्च लाग्छ भनी आयोजनाले अध्ययन गर्नेछ । उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेर समय र रकम थाहा भएपछि नै स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ ।’

आयोजनामा मात्रै नभएर त्यहाँका अरु पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले मन्त्रालयले सरोकार राख्ने निकायसँग छलफल अघि बढाएको छ । फरकफरक पूर्वाधारको काम फरक मन्त्रालय र निकायले गर्नुपर्ने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।