उदयपुर– गाउँगाउँमा अवैध रूपमा खुलेका औषधि पसलका कारण शल्यक्रियाको तुलनामा सुरक्षित र छिटो मानिने औषधिबाट गरिने गर्भपतनको गलत प्रयोग हुन थालेको छ ।

युवायुवतीले यस्ता औषधि परिवार नियोजनका अस्थायी साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। असुरक्षित गर्भपतनलेलाई परिवार नियोजनको साधानका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ । सरकारले नयाँ रणनीति बनाएर शल्यक्रियाको तुलनामा सुरक्षित र छिटो मानिने औषधिबाट गरिने गर्भपतन पतनको गलत प्रयोग रोक्न खोजेको थियो।

तर, ग्रामीण क्षेत्रमा अवैध रूपमा खुलेका औषधि पसलले गर्भपतनका औषधिको बिक्री अनियन्त्रित बनेको छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य सबै अधिकार स्थानीय तहलाई छ। औषधि र स्वास्थ्य संस्था दर्ता, दर्ता खारेजी, नवीकरण, नियन्त्रण र कारबाही प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ।

तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियमन तथा नियन्त्रण गर्न नसक्दा उदयपुरका बजारमा बिना दर्ता खुलेका र दर्ता भई सञ्चालनमा रहका औषधि पसलले गर्भपतनका औषधिको खुला बिक्रीवितरण गरिरहेका छन।

नियमानुसार सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले तालिम प्राप्त चिकित्सकको स्वीकृतिमा मात्रै गर्भपतनका औषधि बिक्रीवितरण तथा गर्भपतन गराउन पाउने नियम छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा अहेब र अनमीले समेत मेडिकल एबर्सन गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन। त्यसमा पनि सरकारले स्वीकृत गरेको औषधि मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ। तर, उदयपुरका बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा र कटारी नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा अधिकांश औषधि पसलले खुले याम गर्भपतनका औषधि बिक्रीवितरण गरिरहेका छन। कटारी नगरपालिको कटारी बजार क्षेत्रका ९० प्रतिशत औषधि पसलले जथाभवी गर्भपतका औषधि बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आएको छ ।

त्यसैगरी गाईघाट, बेल्टार र रामपुर बजारसँगै ग्रामीण क्षेत्रका दजनौं बजारमा गर्भपतका औषधि अन्य सामान्य औषधि जस्तै बिक्री भइरहेको स्थानीयले बताए। भारतीय बजारबाट अबैध आयत गरिएका मेडावन, वान वानटेड, प्रिनेट (२/३ किसिमका), मेजायपोस्ट, आइपिल, एमटिपी, प्रिमेन्टो जस्ता औषधि पसलमा सजाएर राखिएका छन्।

विशेष गरेर कटारी, बेल्टार, मुर्कुची र रामपुर क्षेत्रका बजारमा यी औषधि बिक्री भइरहेका छन। यी मध्ये मेडावन नेपाल सरकारले मान्यत दिएको औषधि हो। मेडिकल एबर्सनका औषधिको गलत प्रयोगबाट महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गर्दछ। बजारमा सहज रूपमा मेडिकल एबर्सनका औषधी पाइने भएपछि अविवाहित युवायुवतीले यस्ता औषधि परिवार नियोजनका साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन। मेडिकल एबर्सनले महिलामा जोखिम बढाइ रहेको पाईन्छ।

त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले यस्ता औषधिको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न नयाँ रणनीति योजना आवश्यक ठाने पनि स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढ्दै गएको हो।