काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन, अन्य कानुन व्यवसायी संघसंगठनले न्यायपालिका जोगाउन प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेका बेला जबराले राजीनामा नदिने बरु संवैधानिक प्रक्रियाको सामना गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

एकातिर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने अडान लिएको र अर्कोतिर न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीले अघोषित बेञ्च बहिष्कार गर्दा अदालतको सेवा प्रभावित हुन पुगेको छ । यद्यपि बुधबार अन्य न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरे पनि प्रधानन्यायाधीश आफैले पाँचवटा मुद्दामा सुनुवाइ गरेर आदेश गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा अदालतको सेवा प्रभावित हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने र न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीले बेञ्च बहिष्कार गरिरहँदा अन्योलग्रस्त न्यायालयलाई कसरी निकास दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसमा कानुन व्यवसायीहरु अब बल राजनीतिक दलहरुको कोर्टमा पुगेको बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनको दुइटा बाटो भएको र एउटा राजीनामा अस्वीकार गरिसकेकाले दोस्रो महाभियोगको बाटो पछ्याउनुपर्ने कानुन व्यवसायीको राय छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्न भनिसकेकाले अब दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘एकपटक सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएर न्यायपालिका जोगाउन राजीनामा देऊ भन्नुपर्छ । होइन भने महाअभियोग लगाउँछौं भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यति गर्दा पनि मानेनन् भने सबै दल मिलेर महाअभियोग बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘हामी हड्ताल गरौंला । इजलास बहिष्कार गरौंला । तर उहाँले राजीनामा दिन्न भनिसक्नुभयो । अब प्रोसेस अगाडि बढाउने भनेको पोलिटिकल पार्टीले हो । मानेन भने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर महाभियोगबाट हटाउने हो,’ उनले भने । शाक्यले आफूहरू नेपाल बारसँगै संघर्षमा रहेको पनि बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अदालतमा देखिएको समस्या धेरै लामो नजाने दाबी गरे । अहिले सेवा प्रभावित हुँदा जनताले पाएको असुविधा भोलिका दिनमा सुधारिएको न्यायालयका लागि भएको उनको भनाइ छ । केही दिनमा निकास आउने र प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

अझै पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी तथा सबैलाई विश्वासमा लिन सक्नुभयो र सुधारका लागि अग्रसर भएमा उनकै नेतृत्वमा अघि बढ्न बारलाई कुनै आपत्ति नभएको पनि बताए । तर अहिलेकै अवस्थामा राणालाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले संघर्षबाटै प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा गराइने र त्यो नभएमा देशैभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए । आफैंले प्रतिबद्धता जनाएको हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट पछि हटेपछि, स्वचालित प्रणालीबाट पेसी तोक्न अस्वीकार गरेपछि नेतृत्वप्रति विश्वासको संकट गहिरिएको उनको भनाइ थियो ।

बारका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल अदालतको सेवा अवरुद्ध हुन नहुने बताउँछन् । कोभिडले बन्द रहेको अदालत बीचमा दसैंले पनि बन्द भएर खुलेकोमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको मुडभेडले साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइमा परेको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको समस्या दलहरूले नै सिर्जना गरेकाले उनीहरूले मिलाउनुपर्ने पोखरेलको राय छ । प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनको अन्तिम अस्त्र महाभियोग नै भएको र यो दलहरूले प्रयोग गर्न सक्ने उनले बताए । तर जुनसुकै अवस्थामा पनि अदालत चल्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।