राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सुरु भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने मूल सन्देशका साथ जनगणना सुरु गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जनगणनामा सहभागी हुन सबै नेपालीलाई आह्वान गरेका छन् । उनका अनुसार जनगणनामा संकलन गरिएको व्यक्तिगत विवरण गोप्य रहनेछ, समग्रतामा तथ्याङ्कमात्र सार्वजनिक हुनेछ ।

व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले नै गरेको छ । कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म १५ दिन चल्ने जनगणनाका सन्दर्भमा खबरहबका लागि तेजेन्द्र काफ्लेले महानिर्देशक श्रेष्ठसँग गरेको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ ।

अन्ततः बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ, कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?

एकदमै उत्साहित छौँ । प्रत्येक १० वर्षमा एकपटक हुने जनगणना हो । हामी जनगणनाका बाह्रौँ शृङ्खलामा प्रवेश गरेका छौँ । आजकै दिन (कात्तिक २५ देखि) मंसिर ९ गतेसम्म, १५ दिनमा नेपालभरिका सम्पूर्ण घरपरिवार र व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसलाई हामीले अवसरका रूपमा लिएका छौँ ।

व्यवस्थापन कतिको चुस्तदुरुस्त बनाउनु भएको छ ?

यो बृहत् काम हो । अनुमानित ७० लाख परिवार र करिब ३ करोड जनसंख्याको गणना गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्वयक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन भइसकेको छ । करिब ४० हजारको हाराहारीमा गणक र ८५ सय सुपरीवेक्षक साथीहरू खटिएका छन् । जनगणना यस्तो अभियान हो कि मुलुकभित्र रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूदेखि सबैको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । कोही नागरिक घरबारबिहीन होलान्, उनीहरूको पनि विवरण संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुरुवात कसरी गर्नुभयो ?

जनगणनाको पहिलो दिन हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विवरण संकलन गरेर सुरु गरेका छौँ । गणनाका लागि म आफैँ गणकका रूपमा खटिएको छु ।

गणनाका लागि १५ दिनको समय लामो भएन र ?

सही कुरा उठाउनु भयो । हुन त २–४ दिनमै सके राम्रो कुरा हुन्थ्यो तर जनगणना बृहत् अभियान भएकाले र सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ने भएकाले ठूलो जनशक्ति चाहिन्छ ।

धेरै जनशक्ति एकै पटक परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले तथ्याङ्क संकलनको गुणस्तरमा पनि प्रश्न आउने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण अहिले हामीसँग उपलब्ध मानव, आर्थिक स्रोत सबैको व्यवस्थापनको हिसाबले १५ दिनको समय राखिएको हो ।

बजेटको अभावको कुरा लामो समयदेखि चर्चामा थियो । यो विषय सुल्झियो कि यसै अगाडि बढ्नुभयो ?

सुल्झेकै भन्छु । विगतका गणनामा धेरैजसो नेपाल सरकारको सीमित रकम रहन्थ्यो र विकास निर्माणका साझेदारहरूको पनि बजेट रहने गरेको थियो । यसमा नेपाल सरकारको आफ्नै लगानी हुनुपर्छ ।

यो पटकको गणनामा नेपाल सरकारले चाहेजतिको बजेट उपलब्ध गराएको छ । यद्यपि कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर पनि परेको छ र धेरै क्षेत्रको बजेट कटौती भएको छ तर पनि हामीलाई पुग्ने बजेट उपलब्ध भएको छ ।

–विदेशमा रहेका नागरिकहरू पनि त्यहाँका कूटनीतिक नियोगमार्फत जनगणनामा सहभागी हुने व्यवस्था छ ।
–कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पनि जनगणना हुन्छ । अन्त्यत्रझैँ सामान्य ढङ्गले हुन नसके वैकल्पिक तरिकाबाट भए पनि हुन्छ ।

घर तथा घरपरिवार सूचीकरणमा छुटेकाहरूले मूल गणनामा सहभागी हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

अवश्य पनि पाउँछन् । हालैमात्र हामीले घर र घरपरिवार सूचीकरण सम्पन्न गर्‍यौँ । यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खासै समस्या आइपरेन । शहरी क्षेत्रमा धेरै व्यक्तिहरू केही न केही आर्थिक काममा सहभागी हुने भएकाले उहाँहरू उपलब्ध नहुने अवस्था रह्यो ।

यस्तो अवस्थाले उहाँहरूको सूचीकरण हुन सकेन । त्यसकारण उहाँहरूको सूचीकरण मूल गणनामा हुन्छ र गणना पनि हुन्छ ।

कति समयमा सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ?

मंसिर ९ गते गणना सम्पन्न हुन्छ । मंसिर मसान्तसम्ममा विभिन्न जिल्लाबाट प्रश्नावली केन्द्रमा संकलन हुन्छ । पुसबाटै जगणनाको विवरणइन्ट्री गर्ने काम गर्छौं ।

यो एउटा बृहत् काम भएकाले नै ६ देखि ८ महिनासम्मको समय लाग्छ । यो काम सकेकेपछि त्यसको टेबुलेशनको काम हुन्छ । त्यसपछि भने हामी क्रमशः रिपोर्टहरू निकाल्छौँ तर यति भन्दाभन्दै पनि अबको तीन महिनाभित्रमा हामी प्रारम्भिक नतिजा भने सार्वजनिक गर्न सक्छौँ ।

त्यसमा जिल्लाअनुसार नेपालको जनसंख्या कति, र महिला पुरुषको संख्या कति भन्ने जानकारी हुन्छ । एक वर्षमा हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिवेदन निस्कन्छ र दुई वर्षमा सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन्छ ।

घर र घरपरिवारको तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालको जनसंख्या बढ्ने वा घट्ने के अनुमान गर्नुभयो ?

स्वाभाविकरूपमा जनसंख्या त बढ्ने नै हुन्छ । योभन्दाअघि १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या कति हुन्छ भनेर अनुमान गरेको हुन्छ । अहिले तीन करोड जनसंख्या पुग्ने भनिरहेका छौँ, यो २०६८ सालमा जनगणना सकिसकेपछिको अनुमान गरिएको तथ्याङ्क हो ।

त्यसका लागि भोलिको दिनमा बसाइँसराइको स्वरूप कस्तो हुन्छ, जन्मदर कस्तो हुन्छ, मृत्युदर कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर जनसंख्याको सम्भावित आकार निकालिएको हुन्छ । अनुमानगरे बमोजिम ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन । छैन ।

हामीले हालै गरेको एउटा सर्वेक्षणले नेपालमा प्रजननदर निकै कम भएको देखाएको छ । त्यो भनेको एक विवाहित महिलाले १५ देखि ४९ वर्षको उमेरमा कति बच्चा जन्माउँछिन् भन्ने हो । सो सर्वेक्षणले प्रजनन दर दुई देखाएको मात्र छ । समग्रमा जनसंख्या समान हुनका लागि पनि २ दशलमव १ प्रतिशत चाहिन्छ । त्यो भनेको प्रत्येक १० जना महिलाले २१ जना बच्चा जन्माउनु हो ।

हाम्रो प्रतिस्थापन दरभन्दा पनि तल अहिले प्रजनन दर २ को हाराहारीमा भएको अवस्था छ ।

त्यसकारण हामीले सोचेअनुसारको जनसंख्या वृद्धि नहोला जस्तो पनि लाग्छ । अर्कोतर्फ नेपालीहरूको आयु पनि बढिरहेको छ र मृत्युदर पनि कम भएको छ । यसले पनि प्रजननदर कम हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ पनि बढी नै छ । यी सबै कुराको समीक्षा गर्दा २ करोड ९० लाखको आसपासमा जनसंख्या हुन्छ भन्ने अनुमान छ तर यथार्थ जनसंख्या भने जगणनाले देखाउनेछ ।

पहाड र तराईको जनसंख्यामा पनि विगतको तुलनामा कति फरक पर्ने देखिन्छ ?

त्यो त स्वाभाविक नै छ । हाम्रो देशमा धेरैजसो सेवासुविधा शहरकेन्द्रित भएकाले आन्तरिक बसाइँसराइ पनि बढी नै छ ।

विगतका जनगणनामा पनि विदेशमा गएका नेपालीहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने गरेकै हो तर यो पटक भने फरक प्रक्रियाबाट संकलन गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ । के हो त्यो फरक प्रक्रिया ?

परिवारबाट कोही विदेश जानुभएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न विगतमा पनि सोधेकै हो । यसपटक पनि परिवारमा अनुपस्थित कोही व्यक्तिहरू विदेश जानु भएको छ कि छैन, कुन लिङ्गको हो, कहिले जानुभएको हो, के काम गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्न छन् ।

यति भइकन पनि परिवारका सबै सदस्यहरू विदेश गएका छन् भने उनीहरूको विवरण संकलन नहुने अवस्था हुन्छ । अर्को कुरा, नयाँ कुरा के गर्‍यौँ भने विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, दूतावास, महावाणिज्यदूत, विभिन्न नियोगहरूमार्फत त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूको गणना गर्छौ । त्यसका लागि सबै तयारी पूरा भएको छ । ती निकायमा आजैबाट सम्बन्धित व्यक्तिले आफैँ विवरण भरेर पठाउनु हुनेछ ।

यसपटकको गणनामा बढी प्रश्न भयो भनेर गुनासो पनि छ । सबै प्रश्न आवश्यक छ भनेर कसरी प्रष्ट पार्नु हुन्छ ?

वास्तवमा प्रश्न बढी नै छ तर हामीले जे जति तथ्याङ्क उत्पादन गर्छौं त्यो प्रयोगकर्ताको माग पूरा गर्नकै लागि हो । संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार लगायत सबै क्षेत्रबाट तथ्याङ्कको माग धेरै भयो । माग पूरा गर्न पनि यसपटक प्रश्न थप्नु पर्ने अवस्था रहेको हो ।

संघीयतामा नयाँ अभ्यास भयो । सबै तथ्याङ्कीय क्रियाकलापहरू स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले पनि आआफ्नो हिसाबले उत्पादन गरिसकेका छैनन् । राष्ट्रियस्तरको गणना र सर्वेक्षण केन्द्र सरकारको जिम्मामा रहने तथा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क त्यहीँबाट उपलब्ध गराउने भन्ने हाम्रो संविधानमा उल्लेख छ ।

अपेक्षा गरौँ, स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म तथ्याङ्कीय जनशक्ति र संरचना राम्रो हुँदै जाला, त्यो भयो भने त्यहाँबाट निरन्तर संकलन हुन्छ जसले जनगणनामा भार कम हुन्छ ।

– प्रश्नावली केही लामो भए पनि तथ्याङ्क आवश्यक भएअनुसार नै तयार गरिएको हो ।
– जनगणनामा स्थानीयबासी गणकहरू खटिने भएकाले गणनामा सहज हुनेछ ।
– जनगणनाका व्यक्तिगत विवरणहरू गोप्य रहन्छन् ।

घर र घरपरिवारको सूचीकरणका क्रममा गणकहरू लखेटिएको, कुटाइ खाएको भन्ने समाचार पनि आएको थियो । जनगणनाको महत्वबारे बुझाउन नसक्नु भएकाले हो वा यसप्रकारका घटना बेवास्ता गर्नुभएको हो ?

वास्तवमा हामीले यो बेवास्ता गरेको होइन । गाउँगाउँबाट, दूरदराजबाट तथ्याङ्कबाट संकलन गर्न हामीलाई कुनै बाधाअवरोध वा असहयोग छैन । बरु केही शहरी क्षेत्रमा नै तथ्याङ्क संकलन गर्दा त्यसप्रकारका घटनाहरू भए ।
उदाहरणका लागि काठमाडौँलाई लिन सकिन्छ ।

केही नकारात्मक सोचका कारण पनि गणनामा किन सहभागी हुनुपर्‍यो भन्ने प्रश्नहरू पनि आएका छन् । यद्यपि ती विषय भने फाटफुट आएका छन् । उहाँहरूलाई बुझाउने कुरामा केही कमीकमजोरी हामीबाट पनि भयो कि ! यसको प्रचारप्रसारमा कमी रह्यो कि भन्ने कुरामा हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो ।

हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म सो कुरामा कमी हुन दिएको छैन । त्यसका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट उल्लेख्य सहयोग भएको छ । हामी छुट्यौँ भने हाम्रो नै संख्या कम हुने हो । फेरि १० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो जातीय, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सब विषय समेटिने भएकाले र गोप्य रहने भएकाले हाम्रो सहभागिता नितान्त आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिन सकियो भने अझै बल पुग्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनाका लागि कुन कुन क्षेत्र र विषयलाई चुनौतीका रूपमा लिनुभएको छ ?

तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशकको रूपमा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु । विभागका साथीहरू, अन्तर मन्त्रालयका साथीहरू प्रदेश र स्थानीय तहका साथीहरूले भरपुर सहयोग गर्नुभएको छ ।

प्रश्नावलीदेखि सम्पूर्ण विषयमा छलफल भएको छ । छलफलबाट छल हुँदैन फल निस्कन्छ भनेझैँ त्यही मैले प्राप्त गरेको छु जस्तो लाग्छ ।

कात्तिक–मंसिरको महिना भएकाले हिमाली केही जिल्लामा हिमपात भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्रसहित धेरै ठाउँमा चिसो बढेको छ । जनगाणनामा समस्या हुन्न ?

खासै हुन्न, किनभने जेठ–असारमा भनेका थियौँ । झण्डै पाँच महिनापछि सुरु भएको छ । यसपटक के विषयमा फाइदा छ भने हामीले जो व्यक्तिलाई गणक वा सुपरीवेक्षकका रूपमा छनोट गरेका छौँ उनीहरू स्थानीय हुन् । अर्को क्षेत्रबाट पठाउनुपर्ने भएको भए चिसो, बाटो लगायत कारण समस्या हुने थियो होला तर उहाँहरू त्यहीँ बसिरहनु भएकाले सहज छ ।

उहाँहरूलाई हिँड्नुपर्ने अवस्था नहुने भएकाले स्थानीय स्तरमै तथ्याङ्क संकलन गर्न सहज नै हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

बाह्रौँ जनगणनाको विशेषता के के हुन्, जसका कारण कालान्तरसम्म सम्झनामा रहनेछ ?

हरेक जनगणना विशेष हुन्छ । यसअघि भएका गणना पनि विशेष नै थिए । यो पटक भने संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो जनगणना हो ।

स्थानीय तहदेखिको माग पूरा गर्न पनि हामीले एउटै प्रश्नावली बनायौँ । हरेक नेपालीलाई एउटै प्रश्न सोधिनेछ । सबैको माग पूरा गर्न विगतको गणनाभन्दा केही प्रश्नहरू पनि थपेका छौँ । जस्तैः ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता, पुर्खाको भाषाको कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण छ कि छैन, बैंक खाता छ कि छैन, आवासीय घरहरूको विवरण लगायत विषयहरू थपेका छौँ ।

अर्को सामुदायिक प्रश्न के थप्यौँ भने, शहरजस्तै खालका वडाहरू, स्थानीय तहहरूमा छन् कि छैनन् भनेर वडाका पूर्वाधार के छ भनेर सोध्नेधौँ । उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, विपद् जोखिमका कुराहरू पनि संकलन गर्छौं ।

जनगणनाको सुरुबाटै चर्चामा रहेको एउटा विषय; लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा जनगणना हुने भयो कि भएन ?

यो विषयमा यस्तो छ, अब नेपालको नक्साभित्र, भूभागभित्र परेका सम्पूर्ण घर, परिवार र व्यक्तिको विवरण संकलन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व हो र सोहीअनुसार गर्छौं । यति भन्दाभन्दै पनि र हाम्रो भूभाग भएर पनि भारतीय सैनिकको कब्जामा छ । त्यहाँबाट आवातजावत छैन । हामीलाई प्रवेश गर्न दिँदैन । त्यो अवस्थामा सिधै प्रवेश गरेर कसरी जनगणना गर्ने ! सम्भावना छैन ।

हाम्रा गणक र सुपरीवेक्षक भाइबहिनीहरूको सुरक्षाको विषय पनि आयो । त्यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प कूटनीतिक पहल नै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा जनगणनाको उच्चस्तरीय कमिटी छ । त्यसको निर्णयअनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारमा पहल गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार पहल पनि भइरहेको छ ।

त्यहाँबाट कुरा मिल्यो भने जनशक्ति तयारी अवस्थामा छ, गणना सुरु भइहाल्छ । कथमकदाचित त्यहीँ गएर विवरण संकलन गर्ने अवस्था रहेन भने हामी वैकल्पिक उपाय निकाल्छाँै, त्यतिकै छाड्ने कुरा आउँदैन । त्यो हाम्रै भूभाग हो ।

वैकल्पिक उपाय भनेको स्याटलाइटको प्रयोग गरेर तस्बिर निकाल्न सक्छौँ, घरहरूको गणना गर्न सक्छौँ । नजिक रहेका हाम्रा गाउँमा रहेका नाता पर्ने व्यक्तिको सहयोगमा ती क्षेत्रको परिवार र जनसंख्याको अनुमानित विवरण निकाल्छौँ ।

समग्र नेपालको जनसंख्याको पूर्णविवरण तयार पार्दा ती क्षेत्रका नेपालीहरूको विवरण पनि समेटिन्छ ?

पक्का पनि त्यहाको विवरण हामी समेट्छौँ ।

कूटनीतिक पहल सकारात्मक बन्दै गयो भने मंसिर ९ गतेपछि पनि ती क्षेत्रमा जनगणना हुने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ?

त्यस्तो अनुकूल परिस्थिति बन्यो भने हामी पछि पनि गर्छौं । केही विषय मिलाउनु पर्ने हुन्छ तर हामी गर्छौं ।

अन्त्यमा, बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनामा सर्वसाधारणका लागि तपाईंको सन्देश र आग्रह के छ ?

धन्यवाद । जनगणना सञ्चालन गर्न ड्राइभिङ सिटमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग रहेको छ तर यो सबै आमनागरिकको हितका लागि हो । हाम्रो गणना हाम्रै लागि हो, त्यसैले हामी सबैको सहभागीता जरुरी छ ।

यसपटकको मूल नारा पनि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने तय गरेका छौँ । यसमा संकलन गरिएका विवरण सबै गोप्य रहन्छन् र हाम्रै लागि प्रयोग हुन्छन् । अहिले छुट्यो भने अर्को १० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी छुट्यौँ भने हाम्रो भाषिक संख्या कम हुने भयो, हाम्रो जातीय संख्या कम हुने भयो, धार्मिक संख्या कम हुने भयो, बसोबास गरेको क्षेत्रको संख्या कम हुन्छ । त्यसकारण पनि सेवा सुविधा प्रवाहमा असर गर्छ ।

त्यसैले, निर्धक्क भएर हाम्रा गणक साथीहरूलाई विवरण टिपाउन सवैमा मेरो आग्रह छ ।