पूर्वीभारतीय प्रान्त झारखण्डमा सय वर्षअघिदेखि अन्डरग्राउन्ड कोइला रिजर्भर चलिरहेको छ । त्यहाँबाट आउने धुवाँको रापले धेरै घरलाई असर मात्र गरेको छैन, जनजीवन नै कठिन बनाएको छ । त्यहाँबाट आगो हटाउन भएका धेरै प्रयास असफल भए ।

कोइला रिर्जभरका लागि परिचित झारखण्डमा कोइलाखानीको सबैभन्दा खराब उदाहरण नै झारिया भन्ने ठाउँ हो । यति धेरै कोइला उत्पादनका बाबजुद झारखण्ड भारतको सबैभन्दा गरिब राज्यमध्येको एक हो । यस राज्यका धेरै घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि छन् ।

भारतले भोगिरहेको थुप्रै चुनौतीका बीचमा यो सानो पूर्वीराज्य एउटा दृष्टान्त मात्र हो । सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय विद्युतीय ऊर्जाले विस्थापित गर्ने नीति लिएको भारतका लागि झारिया लगायत अनेकौँ स्थानहरू चुनौती बनेर उभिएका छन् । सन् २०७० सम्ममा ‘नेट जिरो’ कार्बनको लक्ष्य राखेको भारतका लागि लक्ष्य प्राप्ति असम्भव त होइन तर सहज पनि हुनेछैन ।

झारखण्डको वर्षौं पुरानो कोइलाखानी विस्थापित गर्नै पर्ने दिन आउँदैछ । यो क्रम भारतका अन्य राज्यहरूमा पनि लागु हुनेछ । यसको लगत्तै कोइलासँग सम्बन्धित उद्योगहरू व्यवस्थित गर्न र कोइलाखानीमा आश्रित रहेका लाखौँ परिवारका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको गर्ने चुनौती भारतलाई हुनेछ ।

सफा, स्वच्छ हराभरा भारत बनाउने अभियानमा अहिले झारखण्डमा रहेका कोइला उद्योगमा आश्रितहरूको व्यवस्थापन सरकारका लागि साँच्चै टाउको दुखाइ बन्न सक्ने त्यहाँका अर्थशास्त्रीहरूको मत छ ।

त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीबारे अहिले केही अनुसन्धानकर्ताहरू अध्ययनमा लागेका छन् । यसैमा रहेका छन्, ‘सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडिज इन वासिङ्टन डिसी’ का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता सन्दीप पाई । पाईले हालै भारत र दक्षिण अफ्रिकामा कोइला उद्योगमा आश्रित परिवारबारे अध्ययन गरेका थिए ।

उनको अध्ययनअनुसार झारखण्डका कोइला उद्योगमा ३ लाख मानिसको प्रत्यक्ष रोजगारी रहेको छ । कोइला आपूर्तिको लामो सिक्री र यसमा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या हेर्ने हो भने १० लाख हाराहारीको यो क्षेत्रमा संलग्नता छ ।

सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय विद्युतीय ऊर्जाले विस्थापित गर्ने भारत सरकारको नीति छ । यसो गर्दा लाखौँ मानिस बेरोजगार हुनसक्छन् । ऊर्जा रूपान्तरणको संक्रमणकाल व्यवस्थापन निकै कठिन हुनसक्ने भए पनि सामना नगरी धरै छैन ।

यतिमात्र होइन, प्रायः गाउँमा रहेका अवैध कोइलाखानीमा काम गर्ने लाखौँ मानिसहरू छन् । यी सबै गणना गर्ने हो कोइला उद्योग बन्द हुँदा त्यो राज्यका १० प्रतिशत बेरोजगार हुनेछन् ।

कोइलाको करले झारखण्डको कुल बजेटको ८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । पाईले अध्ययन गरेअनुसार कोइलाखानी बन्द भए झारखण्डका धेरै मानिस बेरोजगार हुनेछन् । स्थानीय र प्रान्तीय सरकारको राजस्व घट्ने छ ।

यतिमात्र होइन, धेरै उद्योगहरूले समाजसेवाका लागि छुट्ट्याएका फन्ड बन्द गर्ने छन् । योजनाबिना यो उद्योग पूर्ण बन्द गर्दा कोइलामा आश्रित परिवारको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने पाईको अध्ययनले देखाएको छ ।

भारतको ऊर्जा क्षेत्रमा कोइलाले कति प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भनेर पत्ता लगाउन त धेरै कठिन हुन सक्छ । तर, के साँचो हो भने संसारमा भारतभन्दा बढी कोइलाको उपयोग गर्ने देश चीन हो । सन् १९७० यता गत वर्षमात्र कोइला खानीलाई दिइने अनुमतिका सङ्ख्यामा कमी आएको छ । अन्यथा यो क्रम प्रत्येक वर्ष बढ्दो थियो ।

भारतका ७० प्रतिशत उद्योगहरू कोइलाका प्लान्टबाट चलेका छन् । बितेको सय वर्षमा भारत यसरी कोइलामा आश्रित भएको छ कि हरेक तहका सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत नै कोइलाखानी बन्यो । धेरैको जीवनयापनको आधार पनि कोइलाखानी र कोइलाबाट चल्ने उद्योग नै भए ।

सन् २०१९ मा भारत सरकार मातहतको कोल इन्डियाले स्थानीय, प्रान्तीय र सङ्घीय सरकारलाई समेत गरेर कुल ५ खर्ब भारतीय रुपैयाँ राजस्व वा करको रूपमा तिरेको थियो । कोल इन्डिया अन्तर्गत भारतका ८० प्रतिशत कोइलाखानी रहेका छन् ।

यो सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको करिब तीन प्रतिशत बराबरको रकम हो । कोल इन्डिया अन्तर्गत २ लाख ७० हजार कामदार छन् ।
कोइला धेरै बलेकै कारण ग्रीनहाउस कार्बन ग्यास उत्सर्जनमा भारत विश्वमा तेस्रो देश बनेको छ । कुल उत्सर्जनमा तेस्रो भए पनि प्रतिव्यक्ति कार्बन ग्यास उत्सर्जनमा भने भारत धेरै पछि रहेको छ । कोइलाबाट चल्ने पावर प्लान्टले धेरै वायु प्रदूषण गरेको छ । यसै कारण पनि भारतमा हरेक वर्ष लाखौँको ज्यान जाने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कोइला हटाउन दबाब दिइरहेकै समयमा भारतले सन् २०२१ को अक्टोबरमा सन् २०२४ सम्ममा एक अर्ब टन कोइला उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । भविष्यका पनि कोइला आवश्यक भएको ठहर गर्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको धेरैको मत छ ।
यसको केही समयपछि नै भारतले ग्लास्गोमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलनमा सन् २०३० सम्ममा ५०० गिगावाट पुनः नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

अगस्ट २०२१ सम्म भारतमा सय गिगावाट पुनः नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भएको छ । यो बेलायतको भन्दा दुई गुना बढी हो । यसैबीच भारतले सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत ऊर्जा विद्युतबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

कोइलाखानी बन्द गर्दै नयाँ ढङ्गको ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेसँगै भारत सङ्क्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि भारतीय सरकारले ‘फ्रेम वर्क’ को तयारी पनि गरेको छ तर, यो ‘फ्रेम वर्क’ मा सबै मानिसको पहुँच छैन । सबैले आफ्नो विचार राख्ने अवस्था बनेको छैन ।

पाईले संसारका धनी देशका लागि समेत सङ्क्रमणकालमा धेरै कुराको जोखिम हुने बताउँदै भारतजस्ता देशले यसका लागि तत्काल नीति बनाउन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कोइला बन्द गराइएसँगै झारखण्डमा सुरु गरिएको इकोलोजिकल रेस्टोरेसनका कार्यक्रमबारे पनि नयाँ नीति बनाउन आवश्यक हुन्छ । झारखण्डको रहेको एउटा डम्पिङ साइटमा कोइलाखानीबाट निस्किएको फोहोर फ्याँक्ने गरिन्छ ।

इकोलोजिकल रेस्टोरेसनको परियोजना अन्तर्गत नौ वटा भिन्न प्लान्ट बनाइएका छन् । सन् २०१० मा सुरु भएको यो इकोलोजिकल रेस्टोरेसनको परियोजनामा प्रत्येक वर्ष प्लान्ट थप्ने गरिएको छ ।

यो सङ्क्रमणकाल अन्य देशका लागि पनि सहज भने हुनेछैन । यसै कारण विभिन्न देशले आआफ्ना योजना बनाइरहेका छन् । सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको इथियोपियाले उद्योगको विकास गर्ने र ती उद्योगहरूमा महिलालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।

सरकारी निकाय भारत कुकिङ कोलको वातावरण व्यवस्था विभागका पूर्वप्रमुख राजु इभीआर पुराना कोइलाखानी भएका स्थानमा घाँस र अन्य वनस्पति पनि रोप्ने गरेको बताउँछन् । हाल ६० ठाउँको ३ सय हेक्टर जमिनमा विरुवा रोप्न हजार जना कर्मचारी राखिएको इभिआर बताउँछन् ।

पाई पनि कोइलाखानीबाट विस्थापितहरूलाई वृक्षारोपण गर्ने, माछा मार्ने र खेतीकिसानी गर्ने काममा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् । यसका बाबजुद कोइलाखानीबाट विस्थापित जनसङ्ख्या धेरै हुने भएकाले ठूलो समूहका लागि थप योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यो सङ्क्रमणकाल अन्य देशका लागि पनि सहज भने हुनेछैन । यसै कारण विभिन्न देशले आआफ्ना योजना बनाइरहेका छन् । सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको इथियोपियाले उद्योगको विकास गर्ने र ती उद्योगहरूमा महिलालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।

इथियोपियाले यसका लागि लामो योजना बनाएको छ । विद्युतीय ऊर्जाको व्यापक प्रयोगसँगै थपिने उद्योगमा काम गर्ने महिलाका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनेछ । विज्ञान र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा महिलाको बलियो उपस्थिति गराउन अहिले नै शिक्षा नीतिमा पनि परिवर्तन गरिएको छ ।

महिलालाई फेलोशिप दिने, छात्रवृत्ति दिने र इन्टर्नशिप गराउने योजनासहित शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने परिवर्तनसँगै औद्योगिक क्षेत्र र त्यसले समाजका अन्य क्षेत्रमा ल्याउने समस्यालाई ध्यान दिँदै दक्षिण अफ्रिकाले सन् २०१७ मै नयाँ योजना सुरु गरेको छ । यो क्रम स्पेनमा पनि सुरु भएको छ ।

पुनः नवीकरणीय ऊर्जा अबको आवश्यकता हो । तर, पुराना ऊर्जाका स्रोत विस्थापित गर्दा आउने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अहिले नै योजना नबनाए संक्रमणकाल भारतका लागि मात्रै होइन, सबै देशका लागि कठिन हुनेछ ।