नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनको परिणामले वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई धरापमा पार्नेछ या अझ बलियो बनाउने छ भन्ने सन्दर्भमा टीका टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । कांग्रेसभित्र पनि यो बहस चर्को रूपमा उठिरहेको छ ।

कांग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उमेद्वार नबनेको अवस्थामा महाधिवेशनको परिणामले वर्तमान सत्ता परिवर्तनलाई धक्का पुग्ने बताउँदै आएका छन् । महाधिवेशनमा देउवाले जिते थोरै धक्का पुग्ने तर हारे धेरै नै धक्का पुग्ने विश्लेषण उनको छ ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘देउवाले हार्नुभयो भने बहालवाला सभापतिले मात्रै चुनाव हारेको हुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई नै कांग्रेसको पार्टी पंक्तिले अस्वीकार गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन देउवालाई नैतिकताले पनि दिँदैन, उहाँले राजीनामा नदिए पार्टी भित्रैको बहुमत पक्षले दबाव दिन सक्छ । देउवाले जित्नुभयो भने पनि हार्ने पक्षले निहुँ खोजेर स्थानीय चुनावमा सत्तारुढ दलबीच गठबन्धन हुन दिँदैन । स्थानीय चुनावमा गठबन्धन हुन सकेन भने सत्तारुढ दलहरुबीच दरार पैदा हुन्छ ।’

संस्थापन पक्षमा सभापति देउवा पछिका सिनियर नेता श्रेष्ठको यो विश्लेषण के कति तर्कपूर्ण छ भन्ने कुरा सभापति पदका अन्य दाबेदारहरुले अघि सारेको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ ।

सभापति पदका सशक्त प्रत्यासी डा. शेखर कोइराला भन्छन्, ‘आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यतालाई म एजेण्डा बनाएरै सभापति पदमा उमेद्वारी दिनेछु, मैले सभापति पदमा चुनाव जितेँ भने नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा कसैसँग तालमेल गर्दैन, एक्लै चुनाव लड्छ ।’

सभापति पदकै अर्का दावेदार प्रकाशमान सिंहले पनि आगामी तीनै वटा ठूला निर्वाचन नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि सार्वजनिक मञ्चहरुमा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसले एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यता पार्टी सभापति देउवाले भने आगामी चुनावमा सत्तारुढ दलहरुबीच तालमेल हुने निर्क्योल मात्रै गरेका छैनन्, त्यसलाई संस्थागत गर्न समन्वय समिति गठन गरिसकेका छन् । समन्वय समितिमा देउवाले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सामेल गराइसकेका छन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेल शुरुको दुई महिनाका लागि समन्वय समितिको संयोजक बनिसकेका छन् । सरकारलाई कामकाजमा सहयोग गर्ने र आगामी राष्ट्रियसभा तथा स्थानीय निर्वाचनका क्रममा सत्ता गठवन्धनलाई अझ बलियो बनाउने घोषित एजेण्डाका साथ समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

यद्यपि समन्वय समितिको आयु तोकिएको छैन । तर, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समन्वय समिति क्रियाशील रहने कुरा पेटबोलीमा उल्लेख गरिसकिएको छ ।

समन्वय समितिमा पाँच दलका नेता छन् । हरेक दलका नेताहरुले दुई/दुई महिना नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि कम्तिमा १० महिनाको समय सीमा लाग्ने स्पष्ट छ ।

आगामी राष्ट्रियसभा, स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनभन्दा अघि नै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्ने छ ।

महाधिवेशनमा सभापति देउवासहित वर्तमान कार्यसमितिमा रहने पदाधिकारीले नै निरन्तरता पाए भने त ठीकै छ तर निरन्तरता पाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

निर्वाचनमा तालमेल गरेर प्रतक्षतर्फ ९० देखि ९५ सिट जित्यो भने नेपाली कांग्रेसको एक्लै बहुमत पुग्न सक्ने अवस्थासमेत देखिन्छ । किनकि समानुपातिकतर्फ ४० सिट त गत आम निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको हो । अब समानुपातिक तर्फ ४० को ठाउँमा ४५ पुर्‍याउने र प्रत्यक्षतर्फ ९० को हाराहारीमा सिट हासिल गर्ने हो भने कांग्रेसको एक्लै बहुमत पुग्छ ।

महाधिवेशनपछि आउने केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय अहिलेकै केन्द्रीय समितिले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो निर्णयको स्वामित्व ताजा कार्यादेशबाट आएको केन्द्रीय समितिले ग्रहण गरेन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाटै उठेको छ ।

पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले यो कुरा उठाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘आगामी निर्वाचनहरुमा एमाले बाहेकका दलहरुबीच तालमेल गरेर जानु नेपाली कांग्रेसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ तर महाधिवेशनसम्म पर्खेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनको मुख्य एजेण्डा आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने कि एक्लै चुनावी अभियानमा होमिने भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिइसक्यो । यो मुद्धालाई लिएर इतर पक्ष र संस्थापन पक्ष दुवैमा दरार उत्पन्न भइसकेको छ ।

इतरपक्षका वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता सिटौला सभापति देउवाको पक्षमा उभिइसकेका छन् । नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री सिंह तालमेल नगर्ने पक्षमा छन् ।

पूर्वमहामन्त्री सिंहले त यो मामिलालाई लिएर वरिष्ठ नेता पौडेलप्रति कटाक्ष नै गरिसकेका छन् । यता संस्थापन पक्षमा पनि दरार उत्पन्न भएको छ । उपसभापति निधि र पूर्वउपसभापति श्रेष्ठले देउवा सभापति पदमा चुनाव लड्नु भनेको मुलुकको राजनीति ठूलो जोखिमतिर धकेलिनु भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । निधि आफै पनि सभापति पदका प्रत्यासी भएका कारण देउवालाई चुनावमा उम्मेदवारी नदिन सुझाव दिनु स्वभाविकै हो । श्रेष्ठले भने औपचारिक रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छैनन् ।

सम्भवतः उनी सभापति देउवासँग उपसभापति अथवा भावी राष्ट्रपतिका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

निकट भविष्यमा हुन गइरहेका तीन ठूला निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनपछि आउने नेतृत्वका लागि अग्निपरीक्षा हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन तर नेपाली कांग्रेसको हित तालमेल गर्दा छ कि एक्लै चुनाव लड्दा फाइदा छ भन्ने सन्दर्भको विवाद भने महाधिवेशनमै प्रवेश गरिसकेको छ ।

यो मुद्दाका मुख्य खेलाडीहरुले परिस्थिति आँकलन गरेरै बोलेका हुन् या हचुवाका भरमा अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ ।

आगामी माघ ८ गते १९ सिटका लागि हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनमा सामेल दलहरुबीच तालमेल भयो भने नेपाली कांग्रेसले कम्तिमा १० सिट हात पार्ने स्पष्ट नै छ ।

यदि तालमेल भएन भने १९ वटै सिट नै मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमालेले लैजाने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने डा. शेखर कोइरालाको भनाइमा कुनै तुक देखिँदैन । उनी आफै सभापति निर्वाचित भए भने पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्न बाध्य हुनेछन् ।

माओवादी र एमाले अलग–अलग चुनाव लडेको र एमाले विभाजित समेत भएको अवस्थामा धेरै जसो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा पनि बहुमत हासिल गर्न सक्छ । स्थानीयतहको निर्वाचनका सन्दर्भमा भने स्थानीय स्तरमै तालमेल भएन भने केन्द्रीय स्तरबाट गरिएको तालमेल कार्यान्वन हुँदैन । सम्बन्धित पालिकाको समितिलाई नै यसको जिम्मेवारी दिए पुग्छ ।

जहाँसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कुरा हो, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भइसकेको तथा एमाले विभाजितसमेत भइसकेको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले उल्लेख्य सिट बढाउन सक्छ । समानुपातिकतर्फ भने कांग्रेसले आम निर्वाचनको भन्दा बढीमा दुई–तीन सिट मात्र ल्याउने देखिन्छ ।  ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत हुने भएकोले ३० देखि ३५ प्रतिशत पपुलर मत ल्याउने हैसियतको पार्टीलाई हतपत बहुमत प्राप्त हुने सम्भावना रहन्न ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेसँग गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना रहन्न । निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै दलहरुबीच गठबन्धन हुने हो । त्यसैले चुनावकै क्रममा ६० प्रतिशत आफूले र ४० प्रतिशत अन्य दललाई दिएर तालमेल गर्नु नेपाली कांग्रेसका लागि धेरै नै श्रेयकर हुने देखिन्छ ।

निर्वाचनमा तालमेल गरेर प्रतक्षतर्फ ९० देखि ९५ सिट जित्यो भने नेपाली कांग्रेसको एक्लै बहुमत पुग्न सक्ने अवस्थासमेत देखिन्छ । किनकि समानुपातिकतर्फ ४० सिट त गत आम निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको हो । अब समानुपातिक तर्फ ४० को ठाउँमा ४५ पुर्‍याउने र प्रत्यक्षतर्फ ९० को हाराहारीमा सिट हासिल गर्ने हो भने कांग्रेसको एक्लै बहुमत पुग्छ ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा भने सबै प्रदेशमा एउटै नियम र परिस्थिति लागु हुँदैन । प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस एक्लैको ४० प्रतिशत भन्दा बढी भोट रहेको विगतका प्राय सबै निर्वाचनद्वारा पुष्टि भइसकेको छ ।

माओवादी र एमाले अलग–अलग चुनाव लडेको र एमाले विभाजित समेत भएको अवस्थामा धेरै जसो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा पनि बहुमत हासिल गर्न सक्छ । स्थानीयतहको निर्वाचनका सन्दर्भमा भने स्थानीय स्तरमै तालमेल भएन भने केन्द्रीय स्तरबाट गरिएको तालमेल कार्यान्वन हुँदैन । सम्बन्धित पालिकाको समितिलाई नै यसको जिम्मेवारी दिए पुग्छ ।

त्यसैले कांग्रेसमा देखिएको चुनावी तालमेल सम्बन्धी बहसलाई बेमौसमी बाजाभन्दा पनि कुनै अत्युक्ति नहोला ।