द्वन्द्व पीडित अपांग समाजलाई ज्योति विकास बैंकको सहयोग | Khabarhub Khabarhub

द्वन्द्व पीडित अपांग समाजलाई ज्योति विकास बैंकको सहयोग


१९ मंसिर २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– ज्योति विकास बैंकले द्वन्द्व पीडित अपांग समाज नेपाललाई संस्थामा आश्रितलाई सहयोग गरेको छ ।

बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि स्थापित हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोषमार्फत साँखु, काठमाडौँस्थित द्वन्द्व पीडित अपांग समाज नेपाललाई संस्थामा आश्रित अपांगता तथा मानसिक अशक्तता भएका बालबालिका र व्यक्तिहरूको निम्ति आवश्यक औषधीहरू हस्तान्तरण गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपांग दिवसको अवसरमा संस्थामा आयोजित एक कार्यक्रममा ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंककी साँखु शाखाकी शाखा प्रबन्धक रीमा प्रधानद्वारा शंखारापुर नगरपालिकाका मेयर सुबर्ण श्रेष्ठको उपस्थितिमा द्वन्द्व पीडित अपांग समाज नेपालका अध्यक्ष युबराज थापा लाई ५० हजार रुपैयाँ बराबरको औषधी हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

नेपाली समाजमा स्थानीय तहमा सुषुप्तरुपमा रहेका सम्भावनाहरूको पहिचान गरी त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नको लागि सहयोगी बन्ने मूल उद्देश्यबाट निर्देशित हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोषमार्फत ज्योति विकास बैंकले विभिन्न सामाजिक संस्था तथा नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको छ।

ज्योति विकास बैंकले हाल १०५ शाखा कार्यालय, १ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६२ वटा एटीएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ।

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७८, आइतबार  २ : २२ बजे

नेपाल साउथ अस्ट्रेलियासँग पराजित

काठमाडौं– नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आफ्नो पहिलो अभ्यास खेलमा साउथ

प्रधानमन्त्री ओलीले भने- पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीविरुद्ध यसरी लाग्नुहोला भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी

गुणस्तरहीन वस्तु बेचेको अभियोगमा ४३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर

वाग्मती– गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन एवं बिक्री गरेको अभियोगमा बारा र पर्साका

नेपाल फाइनान्सको हकप्रद शेयर लिलामी बिक्रीमा, न्यूनतम १०० रुपैयाँ

काठमाडौं– नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले हकप्रद शेयर बिक्री गर्दा नबिकेको शेयर

पर्वतका ८६ सडक स्तरोन्नति हुँदै

पर्वत– सङ्घीय सहरी विकास मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु