काठमाडौँ– नेपालको बैँक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अन्त्य गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

सोमबार इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा तरलता अभाव र यसको समाधान’ विषयक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी, व्यापारी, बैंकर तथा सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका विज्ञहरूले बढ्दो तरलता अन्त्यको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा आईएसएसआरका निर्देशक नरेश श्रेष्ठले नेपालमा तरलता अभावले भविष्यमा निम्तिन सक्ने आर्थिक अभाव समाधान गर्न बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताए । यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले चासो राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा आईएसएसआका निर्देशक डा. रविन्द्र पाण्डेले राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक मन्दी ६.५ प्रतिशतले बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको बताए ।

बैंकहरूमा कारोबार प्रशस्त बढे पनि अर्थतन्त्र चलायमान नभएको उनको भनाइ छ । कर्जाको माग बढिरहेको भए पनि बैंकले किन पैसा दिन नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘हामी जहिले पनि रेमिट्यान्समा नै भर पर्ने हो भने देशको विकास कहिले पनि हुन सक्दैन ।’

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई विदेश पलायन हुनबाट नरोकेसम्म देशको विकास नहुने उनको भनाइ थियो । निर्यातभन्दा आयात धेरै भएकाले पनि अर्थतन्त्र तरलतामा ह्रास आएको उनले बताए ।

कार्यक्रमा सहभागी वक्ताहरूले व्यक्त गरेको धारणा

मिनमान श्रेष्ठ
सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाली अर्थतन्त्रमा यसपटकको जस्तो तरलता कहिले पनि देखिएको थिएन । मेरो बुझाइमा सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा यो समस्या आएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले भनेको राष्ट्र बैंकले नमान्ने र राष्ट्र बैंकले भनेको मन्त्रालयले नमान्ने गर्दा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।

बैंकले दीर्घकालीन योजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन, अल्पकालीन योजनामा पनि लगानी गर्नुपर्छ । संस्थागत कम्पनीहरूलाई बैंकले ब्याजमा पैसा दिनु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ सरकारले विदेशी नागरिकहरूलाई अपार्टमेन्ट किनबेच गर्न दिने नीति नियम बनाउन सके पनि वर्षेनी अरबौँ डलर नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ । धेरै विदेशी नागरिकहरू यसरी नेपाल आउन चाहेका पनि छन् । त्यसरी डलर भित्र्याउन सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रमै परिवर्तन आउन सक्छ ।

नरेशलाल श्रेष्ठ
सदस्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बैंकहरूले पास भइसकेको ऋण पनि दिन नसक्ने, ब्याज पनि बढाइराख्ने भएकाले पनि व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा आयात धेरै र निर्यात थोरै हुँदा अर्थतन्त्रमा मौद्रिक तरलताको संकट आएको देखिन्छ ।

यही हिसाबले आयात मात्रै गरियो भने अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन्छ । म आश्चर्यमा परेँ, अचानक बैंकमा पैसा कसरी कम भयो । पैसा बजारबाट हराउँदा तरलता सिर्जना भएको हो ।

अम्बिकाप्रसाद पौडेल
अध्यक्ष, क्यापिटल मार्केट फोरम

आन्तरिक सरकारी निकायबीच समन्वय नुहँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

अर्थमन्त्रालयको ध्यान राजस्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित हुँदा अहिले हामीले यो स्थिति समाना गर्नु परिरहेको छ ।

पोष्ट कोभिडपछि शेयर मार्केटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँन उर्जा दिएको उनले बताए । तथापि पूँजी बजारलाई थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

अन्जान श्रेष्ठ
उपाध्याक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपालको अर्थतन्त्र कहिले राम्रो हुने र कसले गर्ने भन्ने कुरा अन्योल छ । नेपालमा नीति विधि र पद्धतिमा राजनीतिक दल सरकारी कर्मचारीको ध्यान नजाँदा नीतिगत विचलन भएको छ ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि दशैँ तिहारपछि तरलता अभाव देखिन थालेको छ ।

त्यस्तै नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रमा सुधार नगरी विकसित देशमा बढुवा हुन हतार गरेको छ । नेपाल सन् २०२६ मा विकसित देशमा बढुवा हुँदैछ ।

पछिल्लो समय निर्यातमा वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाए पनि वास्तवमा निर्यातको लागत बढेकोले वृद्धि देखिएको हो । तर निर्यातको आकार भने बढेको छैन ।

रोहित गुप्ता
उपाध्याक्ष, सीएनआई

पछिल्लो समय क्रेडिट–डिपोजिट रेसियो पछिल्लो समय ८० प्रतिशत बाट ९० प्रतिशत बढाउनु पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै १०० अर्ब सिष्टमबाट हराएको देखिन्छ ।

यो कसरी हरायो भनेर खोज्न जरुरी छ । त्यस्तै, लिक्विडिटी पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

किरणकुमार श्रेष्ठ
सीइयो, नेपाल वाणिज्य बैँक

बैंकहरूले यो वर्ष पनि गत वर्ष झैँ निक्षेप संकलन हुने आँकलन गरेका थिए । तर त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च झण्झटिलो प्रक्रिया हुँदै भुक्तानी हुने हुँदा यो समस्या पनि दखिएको हो ।

विप्रेषणलाई पूर्ण बैंकिङ प्रक्रियाबाट आउने वातावरणलाई सम्बन्धित निकायले नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बैंकिङ प्रक्रियामा नआएका ४० प्रतिशत व्यक्तिलाई बैंकसँग जोड्न सकियो भने पनि यो समस्याको समाधान हुनसक्छ ।

शोभाकान्त पौडेल

महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग

नेपालको नीति नियम मार्ग निर्देशन संसारभर एउटै प्रकारको हुने हुँदा हामीले बनाएको नीति नियम पनि सान्दर्भिक छ । संस्थाहरूमा सुधार नभएसम्म अहिले देखिएको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

नेपालका १०० जना व्यक्तिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वमा योगदान दिएका छन् । समाजवादी अर्थतन्त्र भने पनि नेपालको अर्थ केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा छ ।

नेपालीको व्यवहार नसुध्रिएसम्म नेपालमा समृद्धि हुँदैन । त्यस्तै पुँजी बजारलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

शेयर बजारका ४० लाख सेवाग्राहीमध्ये २० लाख सेयर बजारबाट दैनिक घाटा खाइरहेका छन् ।

डा. ताराप्रसाद पोखरेल
उपाध्यक्ष, सीएमए

नेपाली बैंकहरूमा चैत वैशाखसम्म प्रशस्त रकम मौज्दात थियो । अहिले एक्कासी बैँकहरूलाई १ करोड रुपैयाँ दिन पनि मुस्किल पर्न थालेको छ ।

विकासका कामहरू भएका छन् तर सरकारले ती कम्पनीहरूलाई खर्च दिन सकेका छैनन् । आन्तरिक प्रणालीमा नै समस्या आएका कारण तरलताको संकट आएको हो ।

देश सिमेन्ट र विद्युतमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाल आत्म निर्भर हुनुपर्ने र नेपालमा भएका सबै कम्पनीहरूलाई उत्पादनशील बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा खुलेका कर्मसियल बैंकहरूले तीन/तीन महिनामा प्रिमियम बढाउँछन् । यसरी कसरी उद्योग धान्न सकिन्छ ।

उद्योगहरू स्थापित हुन सके मात्र देश विकास हुने भन्दै उनले पैसा कहाँ गायब भइरहेको छ भनेर सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ ।

कमलेश कुमार अग्रवाल
वरिष्ठ उपाध्याक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन अझै २० देखि २५ प्रतिशत पुनः कर्जा आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै तरलता लामो समयसम्म रहे नेपालको मुद्रास्फीति घट्नेछ ।

डा. गुनाकर भट्ट
कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैँक

पछिल्लो समय कर्जा विस्तार ९ खर्बले भएको देखिन्छ । त्यस्तै १५ महिना (असार मसान्तसम्म) १२ खर्बले कर्जा विस्तार भएको छ ।

आउटस्टाडिङ कर्जा ४४ खर्ब छ । पछिल्लो चार महिनाको आयात ६५० अर्ब छ । आयात र निर्यातको तुलना गर्ने हो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्‍याउँछ । तीन वर्ष अगाडि ‘लेडिङ रेट’ १२.५ प्रतिशत थियो । अहिले यो रेट ८.५ प्रतिशतमा आइसकेको छ ।

नेपाल जस्तो देश जहाँ विप्रेषण कम हुने वित्तिकै, विदेशी लगानी र सरकारको ऋण अलिकति कम आउने बित्तिकै, त्यस्तै निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानी कम ल्याउने वित्तिकै व्याजदर माथि जाने देखिन्छ । नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रमा कतिसम्म कम व्याजदरमा काम गर्न सक्छौँ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो चिन्ताको विषय पनि हो ।

हामीले कम व्याजदर भन्दा पनि स्थिर व्याजदरको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका कोरोना आउनुभन्दा डेढ वर्ष अघि स्थिर व्याजदर लागु भएको थियो । अहिले राष्ट्र बैँकले दिएको लिक्विडिटी २ खर्बको छ । त्यस्तै ११० अर्ब बराबरको पुर्नकर्जा छ भने ९० अर्ब बराबरको एक्सेलेरेट छ । यो सँगसगै सञ्चित रकम र भुक्तानी पछिल्लो समय घाटामा गइरहेको छ । यो भयावह अवस्था पनि हो ।

अमेरिकामा पनि ६.२ प्रतिशतको इन्फेल्शन रेट छ । यसले विश्व अर्थतन्त्र पनि अनुमान बाहिर गइरहेको छ । यस्तै हामी अर्थतन्त्र विमुख कुरालाई आर्थिक समाधान त खोजिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि उठेको छ ।

नेपालको अबको केही समय अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

नेप्से इण्डेक्स पछिल्लो समय ३२०० विन्दुसम्म पुगेको थियो त्यसपछि नेपालमा तरलता अभाव देखिएको छ । ०७२ सालमा नेप्से ९०० बाट १८०० सम्म विन्दु सम्म पुगेको थियो । त्यसको २ वर्ष नेपालमा तरलता अभाव देखियो ।

पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेप्से १३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो १५ महिना २ खर्बको यातायातको साधन आयात भएको छ । यो स्थितिलाई हामीले होलिस्टक तरिकाले सोच्नु पर्ने देखिन्छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारको पुँजी खर्च बढाउनु पर्ने देखिन्छ भने वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, बाह्य ऋण पनि विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले डिभेन्सर जारी गर्दा पनि यो समस्या केही कम हुन सक्छ । बैंकले २५ प्रतिशत डिभेन्सर जारी गर्नैपर्ने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने पनि केही समाधान निस्कन सक्छ । व्यापारिक क्षेत्रले पनि कर्मसियल पेपर बन्ड जारी गर्दै जाने हो भने यसको दिगो समाधान हुन सक्छ ।

मुकुन्द सुवेदी
सहायक महाप्रबन्धक, एनसीसी बैंक

पछिल्लो समय नेपालका बैंकमा निक्षेप दिन–प्रतिदिन घटिरहेको छ । बैंकहरूमा संस्थागत निक्षेप ४० प्रतिशत छ । उनीहरूले ब्याजको लागि निक्षेप राख्ने हुँदा पनि यो निक्षेप अझै थपियो भने समस्या विकराल हुने देखिन्छ ।

बैंकहरूले १५० अर्ब ऋणको रकम दिन सकेका छैनन् । अहिले बैंकहरू जसोतसो सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बैंकहरू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने तर सरकार पहिलो पाँच महिना खर्च गर्दै नगर्ने हुँदा यो समस्या देखिएको हो ।

अनिलकुमार उपाध्याय
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर एशोसिएसन

सरकारले राजस्व मात्र संकलन गर्ने तर खर्च नगर्ने हुँदा तरलताको समस्या देखिएको हो । पछिल्लो १० वर्षमा तरलता समस्या हरेक वर्ष जसो देखिए पनि यसको दीर्घकालीन समस्याको बारेमा समाधान खोजिएको छैन ।

हामीले कुनै पनि समस्याको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा छलफल नै हुँदैन ।

डा. जीतेन्द्रदेव उपाध्याय ।
उपप्रध्यापक, त्रिवि

अहिलेको तरलता अभाव व्यापार घाटा, मुद्रास्मृति संस्थागत निक्षेपकर्ताका कारण देखिएको हो ।

त्यस्तै पेट्रोलिमय पर्दाथको सट्टा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरेपनि मौद्रिक तरलता केही कम गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले ४०० मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ ।

त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने पनि यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । डिभेन्चर निस्काशन गरेर भएपनि यो समस्या समाधन गर्न सकिन्छ ।

कृष्णप्रसाद दाहाल,
सभापति, अर्थसमिति 

अहिले बजारमा देखिएको तरलता समाधान गर्ने नसकिने अवस्थामा नरहेको उनले बताए । विदेशी मुद्रा आयात हुने पर्यटन, विदेशी लगानी, विदेशी ऋण ठप्प हुँदा यो समस्या देखिएको छ ।

विप्रेषणले मात्र कति प्रतिशत योगदान गर्न सकिन्छ । त्यही क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैले आफ्नो फाइदा मात्र हेर्नुभन्दा पनि सबैको फाइदा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले नीतिगत भ्रष्टचारका कारण पनि समस्या देखिएको छ ।