प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार अमेरिकी आर्थिक अनुदानसँग सम्बन्धित मिलिनियम चयालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को समर्थन र विरोधलाई लिएर आपसमै विभाजित देखिन्छ ।

एकातिर प्रधानमन्त्री देउवा जसरी भए पनि संसदको वर्तमान सत्रबाट एमसीसी पारित गराउन चाहन्छन् भने गठबन्धनमा सामेल वामपन्थी दलहरु यसलाई पारित हुन नदिने पक्षमा छन् । तर, नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अन्य दलहरुले सहयोग नगरे पनि एमसीसी परियोजना संसदमा प्रस्तुत गर्ने मनसाय बनाएको देखिन्छ ।

यदि एमसीसी पारित नभए देश चुनावमा जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी भएका मुख्य चार वामपन्थी दलहरु एमसीसीको विरोधमा देखिएका छन् । जबकि, गठबन्धनको सरकार निर्माणमा समर्थन जनाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिइसकेका छन् ।

नेपालमा एमसीसीका बारेमा धेरैको बुझाइ कुनै दृष्टिविहीनले हात्तीलाई छामेर त्यसको मनोगत विश्लेषण गर्दै आफ्नो हठ कायम गरेजस्तै प्रवृत्तिको छ ।

उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन खुला रुपमा नै नेपालमा एमसीसी पारित हुन नदिने पक्षमा उभिएका कारण नेपालमा वामपन्थी दलहरु यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

तर, एमसीसीको विरोध औचित्यहीन छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले हालै बोलाएका सर्वदलीय बैठकमा वामपन्थी दलहरुले त्यसको विरोध गर्नुलाई कतिपयले उत्तरी छिमेकी देश (चीन) को इसारामा विरोध भइरहेको आरोप लगाएका छन् । हुन पनि चीन, उत्तर कोरिया र भेनेजुयलाको शासन प्रणालीलाई समर्थन गर्दै आएका नेपालका वामपन्थी दलहरुले अमेरिकाको विरोधको नाममा एमसीसीको विरोध गर्नु चिनियाँ नीतिको अनुकरण नै हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको अवस्थामा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने, यसले सेना तथा नेपालको सार्वभौमसत्तामा खलल पुर्‍याउन नहुने बताउँदै आएका छन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री चेन लावले नेकपा एमालेका एक जना वरिष्ठ नेतालाई एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीको धारणाबारे पुनर्विचार गर्न सुझाव दिनु र नेपालमा चिनियाँ राजदूतको व्यापक सक्रियता देखिनु नेपालमा एमसीसी पारित हुन नदिन चीनले भूमिका खेलेको प्रमाण हो ।

एमसीसी परियोजनाको कुनै अदृश्य स्वार्थ नभएको तथा यसमा कुनै ब्याजदर छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजना पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

यसअघि अमेरिकी विदेश उपमन्त्री डोनालड लुले नेपालमा भ्रमणका क्रममा एमसीसी कम्प्याक्टमा संशोधन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले यदि नेपाललाई एमसीसी अनुदान नचाहिए अन्य देशलाई यो अनुदान दिइने स्पष्ट पारेका छन् ।

यस्तै केही महिनाअघि एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा सुमार पनि नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन् । उनले समयको आवश्यकतालाई हेर्दै नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित हुनुपर्ने सुझाव दिँदै अमेरिका फर्केकी थिइन् ।

अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा जारी बहस र विवादलाई तथ्य एवम् तर्कपूर्ण मान्न सकिँदैन । किनकि, नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आत्मसात गर्दै आएको छ । नेपालले दुई छिमेकी राष्ट्रसहित विश्वका अन्य देशहरुसँग पनि मित्रवत् र सहयोगात्मक सम्बन्ध आएको छ ।

अमेरिकाले पनि ७० वर्षदेखि नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । लामो सहायताको इतिहास बोकेको नेपालमा प्रस्तावित अमेरिकी सहयोगलाई धरापमा पार्ने किसिमको काम हुनु हुँदैन ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेहीको नयाँ अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को स्थापना गरेका हुन् ।

अमेरिकी संसदबाट अनुमोदित एमसीसी द्वीपक्षीय सहयोग निकाय हो । विगतमा युएसआइएडीमार्फत कार्यान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाहरुको तीतो अनुभवलाई समेत ध्यानमा रखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरीबी निवारणको अभिन्न नीतिका रुपमा योगदान पुर्‍याउन एमसीसीमार्फत सहयोग गर्ने नीति बनाइएको हो ।

सम्बन्धित देशको प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतासहित जटिल र लामो प्रक्रियापछि मात्र एमसीसीअन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्ने देशको छनोट हुन्छ । हाल विश्वका विभिन्न ३० देशहरुमा एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।

एमसीसी अस्तित्वमा आएसँगै नेपालले उक्त निकायमार्फत अमेरिकी आर्थिक सहायता लिन प्रयास गर्दै आएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारकै पालामा सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसीमा सहभागिताको पछिल्लो पक्रियाको प्रारम्भिक कार्य तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकारले पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिए ।

यस प्रकार उल्लेखित अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्न प्रायः सबै प्रमुख दलहरुको संलग्नता, सहभागिता र सहमति रहेको मान्न सकिन्छ । सम्भवतः नेपालले हालसम्म प्राप्त गर्न लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी आर्थिक अनुदान हो । प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि लगायतका क्षेत्रमा गरेको सहायतालाई बिर्सन सकिँदैन ।

बितेका सबै कालखण्डमा नेपालको प्रमुख दाता रहेको अमेरिकाको यो आर्थिक सहयोग पनि ऋण नभएर अनुदान हो । धनी मुलुकबाट कम आय भएका मुलुकको गरीबीको जीवन सुधार्न दिइने स्रोतलाई वैदेशिक वा विकास सहायता पनि भनिन्छ ।

पछिल्लो समयमा सहायताभन्दा वैदेशिक लगानी र व्यापारले महत्त्व पाउँदै आएको छ ।

कतिपयले एमसीसी अन्तर्गतको यो आर्थिक अनुदान नेपालले स्वीकार गरेमा कतै इण्डो– प्यासिफिक रणनीतिमा सहाभागिता त साबित हुने होइन भनेर पनि आशंका गर्दै यसको असर हाम्रा निकटका छिमेकी राष्ट्रसँगको द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने हो कि भन्ने खालका भिन्नता र जिज्ञासा पनि देखिएका छन् । तर, यसलाई सत्य मान्न सकिने आधार छैन ।

एमसीसी सम्बन्धी अवधारणाको विकास नितान्त बेग्लै समय, सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा भएको हो । साथै यसको कुनै पनि बुँदा वा प्रावधानमा इण्डो–प्यासिफिक रणनीति उल्लेख छैन । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको प्रष्ट पारिसकेको छ ।

एमसीसीलाई विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित तथा नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासमा सघाउने लक्ष्यसहित एमसीसी परियोजना ल्याइएको मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रुपमा एमसीसीको स्थापना भएको हो ।

एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलकुमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र सम्बन्धित देशलाई परियोजनाबारे बुझ्ने असर पनि प्राप्त हुन्छ । एमसीसी परियोजनाको कुनै अदृश्य स्वार्थ नभएको तथा यसमा कुनै ब्याजदर छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजना पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

एमसीसीमा सहभागिताको पछिल्लो पक्रियाको प्रारम्भिक कार्य तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकारले पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिए ।

नेपालका हरेक राजनीतिक दलको सरकार सत्तामा हुँदा विगतमा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी परियोजना विकास गर्ने कार्य थालनी भएको दाबी गरेको छ ।

एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजना खर्च गर्ने भन्ने विषय आफ्नै प्राथमिकतामा आधारित नेपालीले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेको हो ।

कतिपयले श्रीलंका र म्याडगास्करको तीतो अनुभव र सो कार्यक्रमको नराम्रो विफलतावाट शिक्षा लिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । सन् २००४ मा एमसीसीसँग सम्झौता गरेका बेला मयाडगास्करको सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउन तल्लीन थियो ।

भूमि बजार तथा व्यापारिक कृषिको विस्तारका लागि १ सय १० मिलियन डलर सम्झौता गरेको थियो तर भूमि सुधारसँगै मयाडगास्कर सरकारले देशको आधा कृषियोग्य सरकारी जमिन एउटा दक्षिण कोरियाली कम्पनीलाई निःशुल्क ९९ वर्षका निम्ति दिएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँ ठूलो राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो ।

त्यहाँका विपक्षी दलहरुको आन्दोलन गरेपछि सेनाको सहयोगबाट सत्ता परिवर्तन भयो । त्यसपछि नवगठित सरकारले उक्त ‘लिज’ खारेज गरेको थियो । केही महिनापछि एमसीसीले नै सरकार परिवर्तन प्रजातान्त्रिक तरिकाले नभएको भन्दै मयाडगास्कर सँगको सहमति खारेज गर्‍यो ।

यदि हामीले अमेरिकी अनुदानलाई स्वीकार गरेनौँ भने भोलिका दिनमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्नुभन्दा एकपटक सोच विचार गर्न बाध्य हुनेछ । अमेरिकामा हजारौँ नेपाली नागरिकले प्राध्यापक, डाक्टर , इन्जिनियर, वैज्ञानिक र अन्य पेशामा सम्मानका साथ काम गरिरहेका छन् । तर, चीनले आफ्नो देशमा नेपालीलाई कुनै पनि अवसर प्रदान गरेको छैन ।

श्रीलंकाको राजनीतिमा बौद्ध भिक्षुहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यहाँका राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नो सुविधाका निम्ति तिनको प्रयोग गर्ने गर्छन् । महिन्द्रा राजापाक्षेको सरकारको समयमा श्रीलंकाले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाएको थियो । जबकि, मैत्रीपाल सिरिसेनाको कार्यकालमा भारत र अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक देशहरुसँग उसको राम्रो सम्बन्ध थियो ।

चुनावमा सिरीसेनाको पराजयका कारण एमसीसी सम्झौता विवादमा पर्न गएको हो । श्रीलंकामा पनि कतिपयले नेपालमा जस्तै कतै एमसीसी सैन्य सम्झौतामा आधारित छ/छैन भनेर हेर्ने गरेका थिए । जुन निराधार नै हो ।

नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि खुला बजारका समर्थक र राष्ट्रवादीहरुले विरोधबीच एमसीसीको अर्थ– राजनीतिक पाटो ओझेलमा परेको छ । श्रीलंकामा एमसीसी सम्झौताका अधिकांश कार्यक्रम सडक सञ्जाल विस्तारसँग सम्बन्धित थिए । श्रीलंका सरकारले एमसीसी अनुदान स्वीकार नगर्ने घोषणा गरेलगत्तै त्यहाँको राष्ट्र बैंकका प्रमुखले देशमा वित्तीय संकट आउने भन्दै पदबाट राजीनामा दिए ।

नेपालले पटक–पटक अमेरीकी अनुदान लिँदै आएको छ । एमसीसी भनेको पुरानो युसएडकै रूप हो । तर, अरु अनुदान नेपालले लिने तर एमसीसी अनुदान लिन नखोज्नुको कुनै तुक छैन ।

नेपालमा वामपन्थी विचारधारा बोकेका दलका नेताहरु एकमात्र छिमेकीको उपस्थिति नेपालमा हेर्न चाहन्छन् । जबकि, आजसम्म त्यसले नेपाललाई फाइदा पुगेको एउटा पनि उदाहरण छैन ।लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्ने देशले अमेरिका, यूरोपेली संघ, भारत, जापान र अस्ट्रेलियासँगसुमधुर सम्बन्ध कायम नराखी कसरी विकास गर्न सक्दछ भन्ने पनि अर्को प्रश्न छ ।

एमसीसीबारे अनावश्यक रुपमा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ । विगतका सरकारहरुको आग्रहमा र नेपालले छनोट गरेको परियोजनामा अमेरिकाले अनुदान सहयोग दिन खोज्दा त्यसलाई अन्यथा हेर्नेहरु विकासका विरोधी हुन् । यदि हामीले अमेरिकी अनुदानलाई स्वीकार गरेनौँ भने भोलिका दिनमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्नुभन्दा एकपटक सोच विचार गर्न बाध्य हुनेछ । अमेरिकामा हजारौँ नेपाली नागरिकले प्राध्यापक, डाक्टर , इन्जिनियर, वैज्ञानिक र अन्य पेशामा सम्मानका साथ काम गरिरहेका छन् । तर, चीनले आफ्नो देशमा नेपालीलाई कुनै पनि अवसर प्रदान गरेको छैन ।

भारतमा लाखौँ नेपालीले कामको अवसर पाएर आफ्नो जीवकोपार्जन गरिरहेका छन् तर नेपालमा अमेरिका र भारतको नै सबैभन्दा बढी विरोध हुन्छ ।

अहिलेको विरोध पनि एमसीसीमाथिको विरोध जस्तो देखिए पनि यो नेपालमा विकास हुन नदिन गरिएको षडयन्त्र हो ।