विद्युत्‌का खम्बा गाड्न ४२ लाखको बोलपत्र आह्वान « Khabarhub

विद्युत्‌का खम्बा गाड्न ४२ लाखको बोलपत्र आह्वान


२२ पुस २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्न खम्बा गाड्ने योजनालाई अघि बढाएको छ । यसका लागि केन्द्रले झण्डै ४२ लाख रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कूल दुई करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि खम्बा गाड्न ४१ लाख ८१ हजार ९२० को बोलपत्र आह्वान गरेको जुम्ला वितरण केन्द्रका प्रमुख नरेशदत्त रावलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि तिला–४ को त्रिवेणीदेखि नुवाकोट, तातोपानीका वडा नं ७ र ८ मा पर्ने तथा सर्मी, सुर्कीदेखि ताम्ती र गुठिचौर गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पोल गाड्न बोलपत्र आह्वान गरिएको केन्द्र प्रमुख रावलले बताए । ‘बोलपत्र आह्वान भएअनुसार ठेकेदार छनोटमा दुई/तीन महिना लागिहाल्छ’, उनले भने, ‘ती ठाउँमा विद्युत् प्रसारण लाइन जोड्न दुई वर्ष लाग्छ ।’

दुई करोड ५० लाख बजेटबाट जहाँसम्म पुग्छ त्यहीसम्म पोल गाड्ने उनको भनाइ छ। विकल्पका रुपमा पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने भनिए पनि यो झण्झटिलो र खर्चिलो भएकाले जनतालाई झन सास्ती हुने केन्द्र प्रमुख रावतले बताए।

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०७८, बिहीबार  ८ : ५९ बजे

गणेश नेपालीको शव आर्यघाट लगियो (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– आत्मदाहको प्रयासपछि ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको शव अन्त्येष्टिका लागि

‘सरकार पहिलो दिनदेखि नै संवैधानिक र कानुनी हिसाबले चलेको छैन’

काठमाडौं- टिकाराम भट्टराई संवैधानिक कानुन विज्ञ हुन् । उनी प्रधानमन्त्री

एकै दिन ४ हजारभन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फर्किए

काबुल- छिमेकी मुलुकहरूमा कागजातविहीन विदेशी नागरिकमाथि कडाइ बढ्दै गएसँगै अफगान शरणार्थीहरूको

संयोग मात्रै होइन, ट्रोल नेपालमार्फत् कुमार बेनको स्टाटस र कान्तिपुरको गेटमा रास्वपा नेताकै गाडी

काठमाडौं- राहदानी विभागअगाडि गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणलाई मोड्न सरकारले नै

जासुसी रोक्न जापान सक्रिय

टोकियो- रुसले जापानलाई गुप्तचर गतिविधि र युद्धसम्बन्धी प्रविधि खरिदको केन्द्रका