बुटवल – प्रदेशसभाले राजधानी घोषणा गरेको १६ महिनापछि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरुयोजना तयार भएको छ । अब यसलाई अन्तिम रुप दिन मात्र बाँकी छ । प्रदेश सरकारका अनुसार गुरुयोजनाको खाका करिब तयार भएको र माघको दोस्रो साता सम्पन्न गर्ने गरी अहिले परामर्शदाताबाट अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७९ लाख रुपैयाँको लागतमा गुरुयोजना निर्माण गरेको हो । अब यसले अन्तिम रुप लिएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

गुरुयोजना अन्तर्गतका संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । ‘संघीय सरकारबाट एक अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ, बाँकी रकम प्रदेश सरकारले खर्च गरेर संरचना निर्माण गर्ने योजना छ’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शर्माले भने ।

भालुवाङको पुलबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध गरी दुवैतर्फ १००-१०० मिटर चौडा सडक बनाइने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । गुरुयोजनाअनुसार नदी किनारमा गगनचुम्बी भवन निर्माण हुनेछ भने प्रशासनिक क्षेत्रमा बुद्ध आकृति देखिने गरी नक्शा निर्माण गरिनेछ । नक्शा बनाउने काम अहिले सितारा इकोर्ड टेक्नोक्याक्ट्र परामर्शदाताले गरिरहेको छ ।

राप्ती गाउँपालिका–२ लाई मुख्य केन्द्र मानेर बनाइएको गुरुयोजनाले प्रारम्भिक रुपमा राप्ती गाउँपालिकाका तीनवटा वडा, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका दुई-दुईवटा वडा समेटेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका नासु लोकबहादुर केसीले जानाकारी दिए ।

सुरुमा सिसहनियासम्म मात्र पूर्वाधार बन्ने भनिएकोमा गुरुयोजनाले भालुबाङदेखि सिसहनिया हुँदै तीन किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार बन्ने परिकल्पना गरेको छ ।

गुरुयोजनाअनुसार प्रशासनिक क्षेत्र सिसहनिया–मौरीघाट क्षेत्रलाई तोकिएको छ । त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरु र भीआईपीको आवास रहने क्षेत्र गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

गढवा गाउँपालिका, राप्तीको तल्लो क्षेत्रलाई कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । गढवा– १ र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई आधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनामा गरिएको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनियामा प्रथम व्यापारिक केन्द्र र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाउने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै राप्ती धानपुर किनार नजिकै पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव पनि गुरुयोजनामा परेको छ ।

यसैगरी सिसहनियादेखि पहरुवासम्म सांस्कृतिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । राजधानी सहरको बाहिरी घेरामा चक्रपथको परिकल्पना गरिएको छ । भालुवाङ, पाखापानी, मौरीघाट, प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गढवा अनि लोपे हुँदै प्युठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार राप्ती नदीमा आधुनिक र कलात्मक पुल (सिग्नेचर ब्रिज) बनाउने र उक्त पुलले गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई जोड्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको छ । प्राधिकरणले पुनः एकपटक छलफल गरी गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिइने बताएको छ ।

पहिलो चरणमा सिसहनियासम्म संरचना बन्ने र संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम अनुसार कामअघि बढ्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले बताए।

प्रदेश सरकारले पुसको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजधानीमा स्थायी संरचनाका लागि संघीय सरकारसँग तीन अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा एक अर्बको स्रोत सुनिश्चितता भएको भन्दै गुरुयोजना पास हुनासाथ काम अगाडि बढ्ने उनले जनाए ।

गुरुयोजनामा मूलतः राजधानी शहरका लागि क्षेत्र तोकिएको छ । भौगोलिक बनावटको आधारमा प्रशासनिक क्षेत्र (मन्त्रालयलगायत) कहाँ राख्ने, औद्योगिक क्षेत्र, बजार, हरियाली क्षेत्र, विद्यालय, अस्पताललगायतलाई समेटेर क्षेत्र छुट्याइएको छ ।

डीपीआर हरेक क्षेत्रको अलगअलग बन्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ल्यान्ड पुलिङको माध्यमबाट व्यवस्थित घडेरी तयार गरेर पुनः जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम हुनेछ । राजधानीका लागि एक हजार ५५१ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरी पालिकाबाट सिफारिस भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गुरुयोजना पास हुना साथ डिपिआरको कामअघि बढाउनेछ । प्रदेश सरकारले डिपिआरका लागि तीन करोड बजेट छुट्याइसकेको छ । सोही रकमबाट डिपिआर तयार गर्ने र स्थायी संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाइने सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानाकारी दिए ।

-न्युज कारखानाबाट