सचिव बन्न अधिकृत भएको २५ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुको माग | Khabarhub Khabarhub

सचिव बन्न अधिकृत भएको २५ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुको माग


१९ जेठ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मन्त्रालयका सचिवहरुको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की प्रतिनिधिसभा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयका सचिवहरुको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएकी हुन् । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतवार बसेको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मन्त्रालयको सचिवहरुको कार्य क्षमता, कुशलता, समन्वयमा अभाव देखिएको दावी गरिन् ।

सांसद झाँक्रीले सचिवमा बढुवा हुन कम्तिमा पनि अधिकृत भएको २५ वर्ष पुग्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् ।

भारतमा अधिकृत भएको ३३ वर्ष पछि मात्रै सचिव हुने प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सचिव हुन अधिकृत भएको कम्तिमा २५ वर्ष हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

सांसद झाँक्रीले अधिकृत भएको केही वर्षमै सचिव हुने भएका कारण पनि सचिवहरुमा कार्य कुशलताको अभाव देखिएको दावी पनि गरिन् । सांसद विमला विश्वकर्माले बन्द÷हडतालमा उत्र्ने कर्मचारीलाई पदबाटै हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन् ।

समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले भने चिकित्सकहरुलाई जथाभावी सरुवा नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । चिकित्सकहरुको क्षमता प्रयोगमा आउनेगरी उनीहरुलाई सरुवा गर्ने कानुन व्यवस्था गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०७६, आइतबार  ४ : ५६ बजे

कञ्चनजङ्घा आधार शिविरमा पहिलो साहसिक साइक्लिङ

ताप्लेजुङ – ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा आधार शिविरमा असम्भव ठानिदै आएको ‘साहसिक

उधारै सम्झौतामा सकियो शिक्षक आन्दोलन

काठमाडौं– विगत २९ दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरु

गृहमन्त्रीले शिक्षकलाई भने : तपाईंहरुले जित्नुभयो

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले शिक्षकले आफ्नो लडाइँमा जित हात

पोखरा एयरपोर्ट प्रतिवेदन : निर्णय प्रक्रियामा धेरै सहभागी, निश्चितलाई मात्रै दोषी करारको प्रयत्न

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन नेतृत्वको अध्ययन समितिले पोखरा

यस्तो छ सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको ९ बुँदे सहमति

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकसँग भएको सहमति अनुमोदन गरेको छ