काठमाडौं – आज प्रकाशित नागरिक दैनिकले नेकपामा महाधिवेशन बहस–हाइकमाण्डलाई हतारो शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

त्यस्तै ललितानिवास जग्गा प्रकरणबारे नागरिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशन गरेको छ । दोषी जोगाउन मन्त्रीबाटै चलखेल शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको छ । समाचारमा लेखिएको छ–बालुवाटारस्थित ललितानिवासको हडपिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धमा तयार पारिएको प्रस्तावमै बदनियत देखिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यसलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको छ ।

व्यक्तिले हडपेको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्तासम्बन्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न प्रस्ताव पठाइएको थियो । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उक्त प्रस्ताव अपरिपक्व रहेको भन्दै थप सुधार गरेर पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारी जग्गामा नक्कली मोही कायम गरिएको, जग्गा हडप्नकै लागि नक्कली गुठी खडा गरिएको तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा भूमाफिया र व्यापारीलाई सरकारी जग्गा सट्टापट्टाबापत दिइएको विषयमा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सदर गरेर पठाएको फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नुका साथै थप कानुनी परामर्श गरेर मात्रै पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। मुख्यसचिव रेग्मीले कृष्णप्रसाद भट्टराई (२०४७), माधवकुमार नेपाल (२०६६) र डा. बाबुराम भट्टराई (२०६९) नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्बाट भएका सबै निर्णय फिर्ता हुनेगरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।

‘ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा २०४७ पछिका विभिन्न मन्त्रिपरिषद् बैठक र मालपोत कार्यालयका निर्णयबाट व्यक्तिले हडपेका छन्, त्यसलाई जसरी पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘भोलिका दिनमा सामान्य त्रुटिले पुनः हडपिने अवस्था नहोस् भनी प्रस्ताव थप परिमार्जन गरेर ल्याउन फिर्ता पठाइएको हो।’