नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सहरी नीति बनाउँछौँः झाँक्री « Khabarhub

नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सहरी नीति बनाउँछौँः झाँक्री


२९ फाल्गुन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीयता अनुकुल सहरी विकास नीति बताउन लागिएको बताएकी छिन् ।

उनले सहरी नीतिलाई संघीयता अनुकुल बनाउन र सबै तहका सरकारको स्वामित्व बढाउन मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्न लागेको बताएकी हुन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयले आइतबार सुर्खेतमा गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर सञ्चालनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा विषयक प्रादेशिक कार्यशालामा मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सहरी नीति बनाउन लागिएको बताइन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा आयको सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय सहरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यशालामा काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सहरको निर्माण र विकासमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताए ।

कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति तथा सदस्यहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।

कार्यशालामा समूह विभाजन गरी नीतिको विषयमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा कार्यशालाको आयोजना गरेर शहरी नीति सम्बन्धमा सुझावहरू संकलन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ६ : ३३ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र