काठमाडौँ- अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटलाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । रिटमाथि आगामी बुधबार सुनुवाइ हुनेछ ।

आज रिटमाथि सुनुवाई नभएपछि संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको भविश्य अनिर्धारण बुधबारको सुनुवाइले निर्धारण गर्नेछ । ओली सरकारले संवैधानिक परिषदमा उपस्थितिको बहुमतले निर्णय गर्न सक्नेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सोही अध्यादेशमा टेकेर ५२ पदाधिकारीहरु संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्त भएर कार्यरत छन् । अध्यादेश जारी र नियुक्ति दुबै संविधान विपरित भएकाले खारेज हुनपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

यो रिटको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले त्यसरी नियुक्ति भएका पदाधिकारीको भविश्य निर्धारण गर्ने बताइएको थियो । संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।

शुक्रबार रिटमाथि बहस गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिटमाथिको सुनुवाइ अघि बढाउन माग गरेका थिए । १७ भदौ २०७८ मा न्यायाधीश हरि फुयाँलले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दाको सुनुवाइमा अवरोध भएको भन्दै अर्यालले त्यो अवरोध खुलाउन माग गरेका थिए ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले १७ भदौ २०७८ मा रेग्मीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।