‘एमसीसीले कर्णालीको कायापलट गर्छ’ « Khabarhub

एमसीसी कार्यान्वयनमा विज्ञको धारणा-११

‘एमसीसीले कर्णालीको कायापलट गर्छ’

‘नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एमसीसी बुस्टर डोज हो’



अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट जसरी अनुमोदन गरियो । यसमा धेरै कारण जोडिएका छन्। म पाँच बुँदामा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । वर्तमान परिस्थिति र भविष्यको सन्दर्भमा पनि।

एमसीसी कार्यान्वयनको चुनौतीमा सबैभन्दा ठुलो र पहिलो समस्या भनेको विरोधाभास कानुनको व्यवस्थापन हो। एउटा कानुनले दिन्छ अर्कोले रोक्छ । मैले यसको किन वकालत गरेको भने यो समर्पित कानुन भएकोले विरोधाभास कानुनले यसलाई कुनै व्यवधान गर्दैन।

दोस्रो समस्या भनेको ‘लोकल एनआरकी’हो। लोकल एनआरकीको कस्टमा पश्चिमा देशहरु विश्व बैंक, आईएमफ, एडीबी हामीभन्दा बढी सजक छन् । बरु हामी कहिले बन्दुक पनि तेर्स्याउनु पर्छ भन्ने खालका हौँ तर उनीहरु त्यो मान्दै मान्दैनन् ।

यो लोकल एनआरकीको हकमा ‘ह्याान्डस कम्पेनसेसन’ दिएको हुनाले ट्रान्समिसन लाइनको बजेट बढेको हो । ‘कम्पेनसेसन’ लिएन भने त्यो ट्रान्समिसन लाइनको जग्गा बेच्न करिब २० वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । लोकल एनआरकी जग्गाकै कारणले हुने हुनाले यसले रोको जग्गा पनि कम्पेन्सेट गर्‍या छ, यसले गर्दा पनि धेरै व्यवधान नपार्ला भन्ने लागेको हो ।

तेस्रो समस्या जग्गा अधिग्रहणको हो । हालसम्म धेरै भइसक्यो/हुने क्रममा छ। चौथौँ चुनाैती राजनीतिक हस्तक्षेपको हो । राजनीतिज्ञ, व्यापारिक र बौद्धिक समुदायमा समानान्तर उपस्थिति र काम भयो । हरेक कुरामा मेरो वर्चस्व हुनुपर्छ भन्ने सोच राजनीतिज्ञले नै देखे । पैसा कमाउने मान्छेमा त्यो बढी हुनुपर्ने तर राजनीतिज्ञमा बढी देखियो ।

हामीकहाँ जुन प्रकारका ठेक्का प्रणाली छ। यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालमा तय भएको समयमा योजना पुरा नभएका पनि होइनन् । ढल्केवर ट्रान्समिसन लाइन एउटा उदाहरण हो । देशभित्रका मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले पनि कानुनका छिद्र खोजेर ढिलो गर्ने गरेका छन्। हामीकहाँ जुन प्रकारका ठेक्का प्रणाली छ। यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

दोस्रो कुरा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुँदा हामी खुसी हुनुपर्छ । कसैले जित्यो कसैले हार्‍यो भनेर होइन। हाम्रो सामूहिक स्वार्थ हेरेर । एमसीसी आएन भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, डलरको उपस्थिती र देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्थ्यो होला ? यो परिस्थितिबाट हामीले पार पाएका छौँ र अन्तरिम शान्ति उत्पन्न भएको छ। अहिले क्षणिक रूपमा सुत्न सकेका छौँ ।

एमसीसीलाई जति छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्यो त्यत्ति धेरै फाइदा हुन्छ । यसको महत्त्व कर्णाली र भेरीलाई अझैँ बढी छ। यो योजना छिटो कार्यान्वयन भयो भने विदेशी मुद्रा नेपालमा आउने क्रम थपिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई बुस्टर डोज दिने काम गरेको छ ।

अब म भविष्यको बारेमा भन्न चाहन्छु । यो परियोजना आउँदा प्रदेश नं. ५ लाई ट्रान्समिसन लाइनको लागि मात्र फाइदा हुने हो । ट्रान्समिसन लाइन मात्र बन्नु भनेको खासै ठुलो उपलब्धि होइन । यसको सबै परियोजनाहरू भेरी र कर्णालीमा मात्रै राम्रो हुने देखिन्छ । जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत र अछाम जिल्ला लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

एमसीसीले सबै बजार जोडेको छ अब उत्पादन पकेट सङ्ग जोड्न सरकारी र निजी दुबै लगानी आउनुपर्छ।

अपर कर्णाली जीएमआरको आफ्नै पीडा छ । कति वर्ष भयो पालेको, हरेक वर्ष मेगावाटको हिसाबले ९ करोडको राजस्व तिरिराखेको छ । गरौँ न गरौँ। केपी ओलीले भने जस्तो, ट्रकमा हालेर बिजुली लैजान मिल्दैन ।

ट्रान्समिसन लाइन बनाउन मिर्ची लागिहाल्छ, यी परियोजनालाई छिटो सुरु गर्ने स्थिति आइसक्यो । अब तिला दुई वटै ल्याएर कर्णालीसँग जोड्नु पर्यो । अपर कर्णालीको छेउमा तिनीहरुलाई जोड्नुपर्‍यो । सेती नदी-६ लाई कर्णालीमा पनि ल्याएर जोड्नुपर्‍यो । यी सबैलाई एकआपसमा जोडेर कम्तीमा अपर कर्णालीको जहाँ पहाड हुन्छ, त्यहाँबाट तल लिएर आउने प्रक्रिया तुरुन्तै सहजीकरण गरिएन भने ट्रान्समिसन लाइन बनाउन अत्यन्तै कठिन कुरा हो ।

यी सबै परियोजना अछाम, दैलेख, कालिकोट, सुर्खेतमा बन्ने हुन् । अब बुटवल सब स्टेसनदेखि अत्तरिया हुँदै घाटगाउँसम्म अविलम्ब ४०० केबीको डबल सर्किट सुरु गर्न पर्छ। एमसीसीले सबै बजार जोडेको छ अब उत्पादन पकेट सङ्ग जोड्न सरकारी र निजी दुबै लगानी आउनुपर्छ।

एमसीसीको परियोजनाले कर्णालीकै विकासमा कायापलट गर्छ  तर त्यो जिल्लाका नेताहरु नै उग्र भए भने त्यो ठाउँका जनताले त्यो नेतालाइ कसरी सहन्छन् होला ?

विगतमा कोसीको पनि विरोध भयो । मैले डाटा हेर्दा कोसीको कारणले आएको सिँचाइ सुविधाले हामीले आजसम्म धेरै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरेका छौँ। कोसीमा दुईतिर तटबन्ध छ, नदी कहाँ डुब्छ ?

अहिलेसम्म एमसीसीलाई अपव्याख्या गरियो अब यसबाट हुने फाइदाको कुरा गर्नुपर्छ । यो परियोजनामा सत्यको विजय भएको छ।यसले हामी जस्ता मान्छेमा साहस आएको छ । यससँगै कोसी उच्च बाध र कर्णाली चिसापानीको वकालत सुरु गर्नुपर्छ।

(एमसीसी कार्यान्वयनमा विज्ञको धारणा विषयमा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुति : विपना थापा

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७८, सोमबार  ११ : ०० बजे

झापामा प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही नभए ब्ल्याक आउट गर्ने चेतावनी

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण धुलाबारी वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीमाथि भएको

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा बराल नियुक्त

काठमाडौं– काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिमा प्रा डा विवेक बराल

जेन-जी आन्दोलनको राजनीतिक सहमति सबैले स्विकार्नु पर्छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार

सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भट्टले लिए शपथ (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका

इन्डोनेसियाले ७५० सरकारी कम्पनी बन्द गर्ने

जकार्ता- इन्डोनेसियाले घाटामा रहेका र उत्पादकत्व न्यून भएका ७५० भन्दा