अष्ट्रेलियामा हुन्डी कारोबारमार्फत ठगी गर्ने नेपालीलाई जेल सजाय « Khabarhub

अष्ट्रेलियामा हुन्डी कारोबारमार्फत ठगी गर्ने नेपालीलाई जेल सजाय


८ चैत्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– हुन्डी कारोबारमार्फत २ लाख डलरभन्दा धेरै ठगी गरेको अभियोगमा अष्ट्रेलियामा एक जना नेपालीलाई झण्डै ४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

अष्ट्रेलियाका भिक्टोरिया काउन्टी अदालतले भरत केसी नाम गरेका एकजना नेपालीले हुन्डी कारोबारमार्फत २ लाख डलरभन्दा धेरै ठगी गरेको भन्दै उनलाई ४६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको अष्ट्रेलियाबाट प्रकाशित हुने नेपालट्युब अनलाइनले जनाएको छ ।

उनले डेढ वर्ष प्रहरी हिरासतमा बिताइसकेको र बाँकी सजाय काट्नका लागि उनलाई कारागार चलान गरिएको छ । उनको अपराधका कारण धेरै परिवार प्रभावित भएको र उनले धेरैपटक एउटै अपराध दोहोर्‍याएकाले समाजमा थप खतरा हुनबाट रोक्न यस्तो फैसला सुनाइएको अदालतको भनाइ छ ।

फैसलाका क्रममा एक पीडितले आगामी ६ महिनाभित्र क्षतिपुर्ति रकम दाबी गरिएको बताएका छन् । उनको ठगीमा पर्ने अधिकांश विद्यार्थीहरू छन् । कतिपयको ३० हजार डलरभन्दा धेरै ठगी गरिएको बताइएको छ ।

झण्डै दुई वर्षअघि अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदायका सदस्य र सञ्चारकर्मीको रोहबरमा उनले ठगी गरेको रकम फिर्ता गर्ने र आइन्दा यस्तो काम नगर्ने लिखित बाचा गरेपनि उनले ठगी धन्दा भने छाडेका थिएनन् ।

अष्ट्रेलियाको कानूनअनुसार एक वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय दिइएका व्यक्तिलाई देश निकाला गर्ने प्रावधान छ । यसका लागि अध्यागमन निकायलाई समेत सूचित गरिएको जनाइएको छ ।
 

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०७८, मंगलबार  ४ : २४ बजे

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर

जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औँ बैठकले जेनजी

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मातृ शोक

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई मातृ शोक परेको

बस र ट्रक ठोक्किँदा १५ जना भारतीय तीर्थयात्री घाइते

म्याग्दी- म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ जलेश्वरमा आज साँझ बस र ट्रक

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठकमा कसले के भने?

काठमाडौं- संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको