ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनर्विचार गर्न श्रीलंकाको आग्रह चीनद्वारा अस्वीकार | Khabarhub Khabarhub

ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनर्विचार गर्न श्रीलंकाको आग्रह चीनद्वारा अस्वीकार


१० चैत्र २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनर्विचार गर्न श्रीलंकाले गरेको आग्रह चीनले अस्वीकार गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेका कारण ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनर्विचार गर्न श्रीलंकाले चीनलाई आग्रह गरेको थियो ।

श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले चीनका विदेशमन्त्री वाङ् यीलाई यसबारे आग्रह गरेको हङ्कङ पोष्टले जनाएको छ । यद्यपि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयलका प्रवक्ता झाओ लिजियानले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चीनले श्रीलंकाको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको र यसलाई निरन्तरता दिने बताउँदै कूटनीतिक जवाफ दिएर पन्छेको हङ्कङ पोष्टले उल्लेख गरेको छ ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्र चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाका कारण संकटमा परेको र यसबाट उच्च मुद्रास्फीति, खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या उत्पन्न भएका विषयमा चीनले गोहीको आँशु मात्र झारेको उक्त अखबारले टिप्पणी गरेको छ ।

श्रीलंकाले चीनको ८ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण चुक्ता गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । यद्यपि विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलंकाले उक्त ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो ।

 हाल श्रीलंका सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता पाएयताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । त्यहाँ केही दिनअघिमात्रै छपाई कागज आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि ३० लाख विद्यार्थीको परीक्षा स्थगित गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७८, बिहीबार  ३ : ४० बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई