भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिलाई नेपाली कांग्रेसले हरेक चुनावी घोषणापत्रमा मुख्य उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गर्ने गरेको छ। २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ साल असोज ४ गते संसदले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा पारित गर्यो।

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तयार गरिएको घोषणापत्रमा महाकाली सन्धीको प्रसंग छुटेको भन्दै देउवाले पार्टी भित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमै प्रकट गरेका थिए। महाकाली सन्धिमार्फत् मुलुकलाई आफूले निकै ठूलो उपलब्धि दिलाएको देउवाले बताउँदै आउनु भएको छ। २०५६ साल यता मुलुकमा भएका पाँच वटै ठूला निर्वाचनमा महाकाली सन्धिलाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस जनता कहाँ भोट माग्न गएको देखिन्छ।

भारतले नेपालसँग नसोधी एकलौटी रुपमा बनाएको टनकपुर बाँधलाई वैधानिकता दिनेबाहेक महाकाली सन्धि अनुसारका कुनै पनि बुँदा कार्यन्वयन भएका छैनन्।

महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको २७ वर्ष पुगेको छ भने संसदले पारित गरेको पनि २५ वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा महाकाली सन्धिले नेपाललाई उपलब्धि दियो कि भारतलाई ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न भने खासै समस्या छैन। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने भारतले नेपालसँग नसोधी एकलौटी रुपमा बनाएको टनकपुर बाँधलाई वैधानिकता दिनेबाहेक महाकाली सन्धि अनुसारका कुनै पनि बुँदाहरु कार्यन्वयन भएका छैनन्।

नेपालका सन्दर्भमा महाकाली सन्धिको एक मात्रै उद्देश्य भनेको पंचेश्वर भन्ने ठाउँमा बहुउद्देश्य परियोजना निर्माण गर्नु हो। तर, सन्धि भएको २६ वर्षको यो अवधिमा पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआरसमेत तयार भएको छ। २५ वर्षको यो अवधिमा देउवा पाँच पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देउवाले पाँचै पटक भारतको राजकीय तथा सद्भावना भ्रमण गरेका छन्। तर, महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको प्रगति बीसको उन्नाइस भएको छैन। तै पनि नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा महाकाली सन्धिलाई आफूले गरेको उपलब्धि भनेर उल्लेख गर्न छाडेको छैन।

२५ वर्षको यो अवधिमा देउवा पाँच पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देउवाले पाँचै पटक भारतको राजकीय तथा सद्भावना भ्रमण गरेका छन्। तर, महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको प्रगति बीसको उन्नाइस भएको छैन।

यस पटकको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनलाई एजेण्डा नै बनाउन सकेनन्। । महाकाली सन्धि भारतका लागि साध्य होला तर नेपालका लागि भने पन्चेश्वर परियोजना निर्माणको साधन हो, महाकाली सन्धि भनेको। पन्चेश्वर परियोजना निर्माण अघि नबढ्ने हो भने महकाली सन्धिलाई उपलब्धि भन्दै कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिरहनुको कुनै तुक छैन, उल्टो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले २०७४ भदौ ७ देखि ११ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । । त्यसबेला महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंग्याउन प्रयास गरेका थिए । दुवै प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र टुंग्याउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए।

दुवै प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र टुंग्याउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए।

सम्बन्धित अधिकारीको बैठक बसे पनि यो विषय टुंगिन सकेको छैन। विशेषतः टनकपुर उपल्लो शारदा र तल्लो शारदा बाँधमा जाने पानीको मूल्यांकनसहित पानीको बाँडफाँड गरौँ भन्ने नेपालको अडान छ। यसमा भारत तयार नहुँदा डीपीआर टुंगिएको छैन। यसअघि उपभोग भइसकेको पानी बाँडफाँड गर्न आफू बाध्य नहुने भारतले अडान राख्दै आएको छ। महाकाली सन्धिको एउटा बुँदामा यसअघि उपभोग भएको पानी बाँडफाँड नहुने प्रावधान रहेको भारतको दाबी छ। तर, यो दाबी मान्न नेपाल तयार छैन। त्यसैले महाकाली पंचेश्वर बहुउद्देस्यीय परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको हो।

महाकाली सन्धि पारित भएको २५ वर्षको यो अवधिमा महाकाली सन्धिले परिकल्पना गरेका योजना र देखाइएका सपना एक कदम पनि अघि बढेका छैनन्। नेपालका नेताहरूले महाकाली सन्धि पारित भएपछि नेपाललाई वर्षको एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने सपना बाँडेका थिए। सूर्य पश्चिमबाट उदाउने, पात पातमा बिजुली बल्ने र भारतले पञ्चेश्वरको बिजुली नलिए स्याटलाइटबाट अरु देशलाई निकासी गर्नेसम्मका भाषण गर्दै नेताहरूले नागरिकलाई मूर्ख बनाउने प्रयास गर्नेहरू अझै कुर्सीमै छन्। कहाँसम्म भने महाकालीको ९६ प्रतिशत पानी भारतले एकलौटी लगेको छ भने नेपालको भागमा मुस्किलले ४ प्रतिशत मात्र। सन्धिमै उल्लेख भएको महाकालीपारिका चाँदनी र दोधारालाई दिने भनिएको पानी अझैसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन।

महाकाली सन्धिको एउटा बुँदामा यसअघि उपभोग भएको पानी बाँडफाँड नहुने प्रावधान रहेको भारतको दाबी छ। तर, यो दाबी मान्न नेपाल तयार छैन। त्यसैले महाकाली पंचेश्वर बहुउद्देस्यीय परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको हो।

टनकपुर ब्यारेजको हेड रेगुलेटरको उचाइमा २० वर्षसम्म भारतले किँचलो गरिरह्यो। यी र यस्ता थुप्रै असमान र अनैतिक व्यवहार भारतले गर्दै आएर महाकाली सन्धिलाई मृत घोषित गर्न मात्र बाँकी छ। सुगौली सन्धिले महकालीसम्म नेपालको सिमाना तय गरिदिएको र त्यस आधारमा सीमा नदी कायम भएको थियो। तर, महाकाली सन्धिले सीमा नदी नभई अधिकांश भूभाग सीमा नदी भनी व्याख्या मात्रै गरेन, नदी साझा पानी आधाको ओठे सिद्धान्त पारित गर्यो।

सन्धिले स्पष्ट रूपमा महाकाली आयोग गठन गर्ने अठोट गरेको छ। तर, आयोग नबनाई पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण बनाइयो। त्यसलाई पनि भारतले पंगु बनायो। दश–दश वर्षमा सन्धि पुनरावलोकन हुनसक्ने अर्काे प्रावधान छ।

यसलाई पनि भारतले वास्ता गरेन। ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने घोषणा गरियो, त्यसमा पनि भारत इमानदार हुन चाहेन। सन्धिले चिन्दै नचिन्ने तल्लो शारदाको पानी कटाएर मात्र नेपाललाई आधा पानी दिने बखेडा झिक्यो। भारतलाई पञ्चेश्वर बनाउनु थिएन, त्यो एउटा नेपालको लागि ललिपप मात्र थियो। नेपालको अनुमति नलिई हडपेको भूभाग (एफलक्स बण्ड) लाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता र मान्यता दिलाउनु थियो। अवधि समाप्त भएको शारदा ब्यारेज सम्झौतालाई पुनर्जीवित तुल्याउनु थियो। यी उद्देश्यका लागि महाकाली सन्धि गरियो, जसले आफ्नो छिमेकीको सार्वभौमसत्तमामाथि गरेको अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिलायो।

सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पश्चिमको भूभागमा नेपालको हक नलाग्ने भनिएको छ। तर, महाकाली सन्धिमा भने नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी गम्भीर गल्ती गरिएको दस्ताबेजमा देख्न सकिन्छ।

महाकाली सन्धिपछि नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुने बताएका केपी ओली दुई पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसके। सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पश्चिमको भूभागमा नेपालको हक नलाग्ने भनिएको छ। तर, महाकाली सन्धिमा भने नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी गम्भीर गल्ती गरिएको दस्ताबेजमा देख्न सकिन्छ। महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामै ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली(महाकाली) नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानेको छ। सो सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैंका लागि छाडेको स्पष्ट रुपमा उल्लेखित छ।

स्पष्ट छ की लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र महाकाली नदी भन्दा पूर्वमा पर्छ। सुगौली सन्धिमा महाकाली भन्दा पश्चिमको भूभाग मात्रै नेपालले छाड्नु पर्ने उल्लेख छ। तर, पछिल्ला दिनमा भारतले महाकाली नदीमा बलमिच्याइँ सुरु गरेको छ। दार्चुला सदरमुकाम खलंगाअगाडि महाकालीको धार नै परिवर्तन गर्ने गरी संरचना बनाइरहेको भारत नेपालको विरोधपछि रोकिएको थियो। तर, पुनः नेपालतर्फ क्षति पुग्ने गरी एकतर्फी सीमा नदीको धार परिवर्तन गर्न थालेको छ। भारतले तटबन्ध निर्माणका नाममा महाकाली नदीलाई ठेल्दै ठेल्दै नेपालको भूभाग तर्फ धकेली रहेको छ। एक साताअघि मात्रै दुई देशका स्थानीय प्रशासनबीच द्विपक्षीय सहमति मात्रै तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसविपरीत भारतले नेपालतर्फको तटबन्ध भत्किने गरी महाकालीको धार फर्काउने काम सुरु गरेको छ।

स्पष्ट छ की लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र महाकाली नदी भन्दा पूर्वमा पर्छ। सुगौली सन्धिमा महाकाली भन्दा पश्चिमको भूभाग मात्रै नेपालले छाड्नु पर्ने उल्लेख छ। तर, पछिल्ला दिनमा भारतले महाकाली नदीमा बलमिच्याइँ सुरु गरेको छ।

भूगोल बोल्दैन भन्ने कुरा सत्य हो। नबोले पनि भूगोलले फैसला भने गर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा लोकराज बराल, श्रीमन नारायाणलगायतका विश्लेषकले एउटा भाष्य प्रयोगमा ल्याएका छन्। त्यो भाष्य हो, ‘भूगोल आँफै बोल्दैन, भूगोलले के बोल्न खोजिरेहेको छ ,त्यो बुझेर परराष्ट्र नीति निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालको भूगोल नै दक्षिणतर्फ फर्केको छ।’ वास्तवमा यो यर्थाथतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। नेपालका सबै नदीनाला उत्तरबाट दक्षिण बग्छन्। एक हिसाबले भन्नु पर्दा नदीनाला नेपाल र भारतका साझा हुन्। तर भारतमा पुगिसकेपछि न बाँध बाँधेर सिंचाईका लागि नहर निर्माण गर्न सकिन्छ, न विजुली निकाल्न सकिन्छ। जे गर्ने हो नेपाल भित्रै गर्नुपर्छ। नेपाल भित्र त पहाडका बेसी क्षेत्रमा वर्षाको पानी समेत संकलन गर्न सक्ने गरी बाँध बाँधेर पानी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। वर्षायाममा बाढी नियन्त्रण गर्न सकिने र त्यही पानी हिउँदको सुख्खा याममा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ। यति ठूलो पानी र विजुली नेपालमा आवश्यक छैन। तर, भारतलाई आवश्यक छ।

यो मोडलमा नेपाल र भारतबीचको संबन्धमा नयाँ आयाम थप्ने प्रयास स्वरुप महाकाली सन्धी भएको हो। नेपाल भारतबीच परम्परागत संबन्ध त छँदैछ। कसैले चाहँदैमा यो संवन्ध टुट्दैन। तर विश्वव्यापीकरणको यो युगमा परम्परागत सम्बन्धले मात्रै अबका आवश्यकता पुरा हुँदैनन्। युग सुहाउँदो आधुनिक सम्बन्ध स्थापित गर्नु जरुरी छ।

अधुनिक सम्बन्धको मोडलका रुपमा पंचेश्वर परियोजनालाई लिन भारतले किन ढिलाई गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न यतिबेला निकै पेचिलो बनेको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना भारतीय सरकारी कम्पनी शतलजले जुन मोडलमा बनाइरहेको छ, त्यो मोडलको पनि होइन पंचेश्वर परियोजना। पञ्चेश्वर परियोजनाको पानी र बिजुलीको आधा हकदार त भारत छ। जहाँसम्म आर्थिक लगानीको कुरा छ, नेपालले सित्तैमा आर्थिक मागेको पनि छैन।

पाँच हजार मेगावाट क्षमताको पंचेश्वर परियोजना निर्माणमा आनकानी गरिरहेको भारतले नेपालको विजुली उचित मूल्यमा खरिद गरिदेला भनेर युवा पुस्ताले पत्याएको छैन। अब पनि महाकाली सन्धिलाई उपलब्धि भनेर नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा लेख्दै गयो भने चुनवी परिणम विगतको भन्दा पृथक हुनेछैन।

नेपाललाई पंचेश्वर परियोजनाको न बिजुली आवश्यक छ, न पानी। ‘हाम्रो भागमा पर्ने बिजुली र पानी उचित मूल्यमा लैजाउ त्यसको सट्टा परियोजना निर्माणका लागि सर्वसुलभ ब्याजमा ऋण देउ’ भनिरहेको छ नेपालले। तै पनि भारत तयार छैन।

जबसम्म पंचेश्वर परियोजना अघि बढाउन भारत तयार हुँदैन तबसम्म नेपालको बिजुली उचित मूल्यमा भारत निर्यात हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको नयाँ पुस्ताले पत्याउँदैन। अमेरिका सँगको एमसीसी संझौताका क्रममा उत्पन्न्न विवादसँग पनि यो प्रकरण जोडिएको छ।

पाँच हजार मेगावाट क्षमताको पंचेश्वर परियोजना निर्माणमा आनकानी गरिरहेको भारतले नेपालको विजुली उचित मूल्यमा खरिद गरिदेला भनेर युवा पुस्ताले पत्याएको छैन। अब पनि महाकाली सन्धिलाई उपलब्धि भनेर नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा लेख्दै गयो भने चुनवी परिणम विगतको भन्दा पृथक हुनेछैन।