काठमाडौँ– सन् २०११ मा इजिप्टको असन्तुष्ट समूहले सडकमै निस्किएर विद्रोह गरेको थियो । सहरमा निस्किएको जुलुसले स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको मात्र माग गरेको थिएन, खानका लागि रोटीको पनि माग गरेको थियो ।

उक्त समयमा बेकरी आइटमको मूल्य त यसरी आकासिएको थियो कि,त्यसको चर्चा गरेर पनि साध्यै लाग्दैन । गहुँ लगायतका खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक बढेपछि राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

एक दशकपछि यसै अरब क्षेत्रमा खाद्यान्नको मूल्य यसरी नै बढेको छ । महँगीको उचाइमा लगभग ती सबै क्षेत्र पुगिसकेका छन् । कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन र खराब मौसमको मारमा ती क्षेत्र परेका छन् । यसको असर कृषि क्षेत्रमा पनि परेपछि अहिले संसारका लाखौँ नागरिक भोकमरीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।

अर्कातिर, रुस र युक्रेनमा जारी युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्याले महँगी अझ चुलिएको छ ।

विश्व बजारका यी घटनाक्रमले प्रभावित देशमा राजनीतिक अस्थिरता पनि बढेपछि ती देशको अवस्था अझ बढी खराब बनेका छन् ।

‘यो एकदमै निराशाजनक समय हो,’ अफ्रिकन विकास बैङ्कमा पूर्व कार्यकारी प्रमुख तथा हवार्ड केनेडी स्कूल अफ गभर्मेन्टका सिनीयर फेलो रबाह आर्जेकीले भने ।

पछिल्लो साता श्रीलङ्का, पाकिस्तान र पेरुको मूल्यवृद्धि मुख्य समाचारका विषय बने । ग्यास र अन्य अति आवश्यक सामग्रीको समेत अभाव भएपछि श्रीलङ्कामा लगातार प्रदर्शन भएको छ ।

मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्कमा प्रवेश गरेसँगै पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । पेरुमा हालै भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा कम्तीमा ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि भएको प्रदर्शनमा यति धेरै जनाको ज्यान गएको हो । यी कुनै पनि देशमा तत्काल राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गर्न सक्ने कुनै आधार नै छैन ।

‘मलाई लाग्छ महँगीको पूरै असरको अनुभव त्यहाँको नागरिकलाई हुन अझ बाँकी नै छ ।,’ग्लोबल रिस्क कन्सल्टेन्सीका मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिका विश्लेषक हमिस केइनरले भनेका छन् ।

सरकारविरुद्धको प्रदर्शनको एउटा लामो शृङ्खला नै अरब स्प्रिङको रूपमा इतिहासमा चिनिएको छ । सन् २०१० को अन्त्यमा ट्युनेसीयामा सुरु भएको यो प्रदर्शन सन् २०११ मा मध्यपूर्व तथा र उत्तर अफ्रिकामा पनि पुगेको थियो ।

खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका कारण संसारका धेरै देशमा यस खालको असर परे पछि ती देशमा विद्रोह भएको हो । सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन(एफएओ)मा खाद्यान्नको मूल्य सुचांक १०६.७ थियो । त्यसको एक वर्षपछि यो बढेर १३१.९ पुगेको थियो ।

यसले ट्युनेसीयामा विद्रोहको ज्वाला दन्किएको थियो । भोको पेट, आर्थिक अभाव र कठिन दैनिकीले आक्रोशित भिडहरू सडकमा ओर्लिएका थिए । यसपछि ती क्षेत्रका हरेक सत्ताको विरुद्धमा विद्रोह पनि भएका थिए ।

हरेक देशका अवस्था फरक थिए । नागरिक विद्रोहका स्वरूप फरक थिए । परिणाम पनि फरक थिए । तर, एउटै समानता के थियो भने धेरै देशमा आएको खाद्य सङ्कटको एउटा कारण गहुँको मूल्यसँग जोडिएको थियो ।

विश्लेषकहरू अहिलेको अवस्था त्यो समयको भन्दा खराब भएको बताउँछन् । संसारमै खाद्यान्नको मूल्यले भर्खर कीर्तिमान कायम गरेका छन् । शुक्रवार मात्र एफएओले मार्च महिनाको खाद्यान्नको मूल्य सुचांक १५९.३ रहेको जनाएको छ । फेब्रुअरीको भन्दा यो १३ प्रतिशत बढी हो ।

युक्रेन गहुँ, मकै र तरकारीको मुख्य निर्यातकर्ता देश हो । त्यही देश अहिले युद्धमा अल्झिएको छ । गहुँ र मलको मुख्य उत्पादक तथा निर्यातकर्ता रुसमाथि अहिले कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लागेको छ । यसै कारण आगामी महिना अझ धेरै मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

‘युक्रेनबाट निर्यात हुने ४० प्रतिशत गहुँ र मकै मध्यपूर्वमा निर्यात हुने गरेका थिए । अहिले ती देशमा भोकमरीको समस्या देखिन सुरु भइसकेको छ । त्यहाँ अझै धेरै मूल्यवृद्धि भएर सामाजिक अवस्था नै खलबल हुने सम्भावना प्रबल छ,’ इन्टरनेसनल फण्ड फर एग्रीकल्चरल डेभ्लपमेन्टका प्रमुख गील्बर्ट ह्युंगवोले भने ।

ऊर्जाको मूल्यमा आएको उथलपुथलले अझै धेरैलाई सताउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । एक वर्ष अगाडिभन्दा तेलको मूल्यमा विश्वव्यापी रूपमा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कोइला र ग्यासको मूल्य पनि यसरी नै बढेको छ ।

धेरै देश अहिले आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । तर, कोरोना महामारी पछिको यो अवस्थाले सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई नै माथ खुवाउने गरी सङ्कट निम्त्याइसकेको छ ।

आर्थिक वृद्धि दरमा असर गरेका देशका मुद्राको मूल्य पनि घटिरहेको छ । यो सँगै कुनै पनि सामान आयात गर्न उनीहरूलाई कठिन भएको छ । मूल्यवृद्धि भइरहेपछि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई खाद्यान्न र तेलजन्य पदार्थको राहत दिन पनि नसक्ने अवस्था धेरै देशमा निम्तिने अवस्था छ ।

विश्व बैङ्कले जनाए अनुसार युक्रेनमाथि भएको हमलासँगै संसारका ६० प्रतिशत गरीब देश आर्थिक ऋणको भारमा थप फस्दै जानेछन् ।

अहिले संसारमै सबैभन्दा बढी आर्थिक समस्याग्रस्त देश श्रीलङ्का बनेको छ । २ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यो देशमा दिनहुँको प्रदर्शन, कर्फ्यु, राजनीतिक सङ्कट र मन्त्रीका राजीनामा लगायत समाचारले सञ्चारमाध्यमका पृष्ठहरू भरिन थालेका छन् ।

यो सङ्कटसँगै श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग अति आवश्यक वस्तु खरिद गर्ने अवस्था समेत छैन । बढ्दो महँगी तथा त्यहाँको मुद्राको मूल्य घटेका कारण अहिले सङ्कट अझ चुलिएको छ ।

यसरी नै सङ्कटमा फसेको पाकिस्तानले ससंदबाट प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गरी सकेको छ । अहिले पदमुक्त भए पनि उनीमाथि एक वर्ष अगाडि नै सङ्कट सुरु भएको थियो ।

आर्थिक व्यवस्थापनमा पाकिस्तानको सरकार चुकिसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । यसै समयमा खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य आकासिएको थियो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चयको सन्तुलन पनि खलबलिएपछि अवस्था अझ धेरै खराब बनेको थियो ।

ब्ल्याक सी क्षेत्रबाट धेरै खाद्यान्न आयात गर्ने मध्यपूर्वका धेरै देशमा सङ्कट थपिएका छन् । लेबनानमा गत वर्ष नै तीन चौथाई बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि थिए । लेबनानमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशत गहुँ युक्रेनबाट आउने गरेको थियो । गत वर्ष राजधानी बेरुतमा भएको विस्फोटमा परी त्यहाँको मुख्य अनाज केन्द्रमा नै क्षति भएको थियो ।

उस्तै खराब अवस्था इजिप्टको पनि छ । यो देश संसारमै सबैभन्दा धेरे गहुँ निर्यात गर्ने देश हो ।

यसको पिठो अनुदानको कार्यक्रम नै अहिले प्रभावित भएको छ । महँगीसँगै इजिप्टले यो कार्यक्रम रोकेर निश्चित रकममा मात्र पिठो दिने नीति त लिएको छ । तर, यसका लागि पनि गहुँको जोहो गर्न भारत र अर्जेन्टिनाको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै कुरा अत्यन्त कठिन छ ।

सत्तरी प्रतिशत गरीबहरू बसोबास रहेको अफ्रिकामा त अझै थेग्नै नसकिने समस्या पनि देखिन सक्ने अवस्था छ । इथोपिया, सोमालिया, दक्षिणी सुडान र बुर्कीना फासो जस्तो आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका देशहरूको अवस्था अझ दयनीय नै बनिसकेको छ । यी क्षेत्रमा सन् २०२१ को सुरुवातसँगै राजनीतिक अस्थिरता देखिएको थियो भने धेरै देशमा सेनाले सत्ता लिइसकेका छन् ।

विश्वभर भएको मूल्य वृद्धिसँगै धनी देशमा पनि विद्रोह सुरु भएको छ । महँगी बढेसँगै ग्रिसमा श्रमिकहरू सडकमा ओर्लिएर ज्याला बढाउन मागसहित प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। फ्रान्समा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार मेराइलले पेनले महँगी नियन्त्रणलाई नै चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रोनले गत महिना नै गरिबका लागि फुड भौचरको योजना ल्याएका थिए ।

संसारमै देखिएको यो आर्थिक सङ्कटका कारण उत्पादन घटेका हरेक देशमा समस्या थपिने नै छ । पछिल्ला वर्ष उत्पादनजन्य क्षेत्रमा डोजरे विकासमै रमाएको नेपालीका लागि पनि अबको समय सहज नहुन सक्छ ।

– एजेन्सीहरूको सहयोगमा