गठबन्धन सरकार या गठबन्धन संस्कृति कसरी राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्नसक्छ भन्नेबारे कुवेत र इजरायलका ताजा दुई उदाहरण हेर्नुपर्छ ।

कुवेतमा फेरी राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री (शेख सबाह अल–खालिद अल अहमद अल सबाह) को मन्त्रिमण्डलले राजीनामा दिएको छ । डेढ वर्षका दौरान कुवेतमा गठबन्धन सरकार ढलेको यो तेश्रो पटक हो ।

कुवेतमा शेख सबाह सरकारविरुद्ध विपक्षी पार्टीको मोर्चाबन्दी हुँदै आएको थियो । गत साता सांसदहरुले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री शेख सबाहले राजीनामा दिएका हुन् ।

उता, इजरायलमा सत्तारुढ गठबन्धनका सचेतक इडित सिलम्यानले धार्मिक आस्थाको मुद्दा उठाउँदै राजीनामा दिएपछि त्यहाँको गठबन्धन सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ । कूल १२० सदस्यीय ससंद ‘नेसेट’ मा प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटले ६१ सदस्यको समर्थनमा सरकार बनाएका थिए । उनकै पार्टीका सचेतकले राजीनामा दिएपछि अब त्यहाँ एक वर्ष नबित्दै चुनावको सम्भावना बढेको छ ।

सचेतक सिलम्यानको विमती सरकारी अस्पतालमा त्यस्ता खाद्य पदार्थलाई अनुमति दिइएको प्रति थियो, जुन यहुदी धार्मिक परम्परा विपरीत थिए । यहुदी धार्मिक मान्यताविपरीतका खानालाई अनुमति दिइएकै निहुँमा अहिले त्यहाँको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

इजरायलको सत्तारुढ गठबन्धनमा आठ राजनीतिक दल छन, जसमा इस्लामवादीदेखि रुढिवादी राष्ट्रवादी र उदारवादीसम्म छन् । यी आठ दलले पूर्व प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूविरुद्ध मोर्चा बनाएका हुन् । कस्तो अचम्म, गठबन्धन सरकारको अभ्यास गरिरहेको इजरायलमा अब पुनः चुनाव भयो भने तीन वर्षको अवधिमा यो पाँचौ चुनाव हुनेछ ।

अहिले नेपालमा पनि गठबन्धन सरकार छ । र, जसरी चुनावी गठबन्धनको चित्र देखिदैछ, यसले फेरी पनि मुलुकमा गठबन्धन सरकारकै सम्भावना व्यक्त गर्दैछ । अर्थात नेपालको राजनीति पुनः २०५१ पछि झैं गठबन्धन सरकार र सत्ता समीकरणको खेलको दुश्चक्रमा फस्दैछ ।

एउटा बलियो दलको सरकार बनोस् र त्यसले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाओस् भन्ने जनताको चाहनामाथि प्रमुख दलहरुले फेरी खेलबाड गर्न थालेका छन् । कुनै एउटा दलसँग हिम्मत रहेन, जसले एक्लै चुनाव लडोस् । तीस वर्षदेखि विभिन्न कालखण्डमा सरकारको नेतृत्व गरिसकेका र परिक्षामा फेल भइसकेका ‘टेस्टेड’ अनुहारहरु सामु एक्लै जनतामाझ जाने हिम्मत पनि छैन । अतः उनीहरु गठबन्धनको वैशाखी टेक्न बाध्य छन् । नेपाली लोकतन्त्रको यो बडा दयनीय परिदृश्य हो ।

गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरु नै ‘गठबन्धन’ संस्कृतिको जोडतोडले वकालत गरिरहेका छन् । सरकारमा गठबन्धन । लाभका पदमा हुने नियुक्तीहरुमा गठबन्धन । राजदूत नियुक्तीमा गठबन्धन । अब हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादीलगायत पाँच दलको गठबन्धन हुँदैछ ।

केही दिनअघिसम्म एक्लै भिड्ने धमास दिइरहेको प्रतिपक्षी एमाले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुबै घटकसँग गठबन्धनको तानाबाना बुन्दैछ । अझ अस्तिसम्म ‘नौलो जनवादी क्रान्ति’ को हुँकार गर्दै टेलिफोन टावरहरुमा बम पड्काउँदै आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को पार्टीसमेत गठबन्धनको राजनीतिक जोड घटाउमा मिसिन पुगेको छ ।

गठबन्धनको दुश्चक्र

हुन त आधुनिक नेपाली राजनीतिको बिजारोपण नै गठबन्धन सरकारबाट भएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि राणा र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्यो, जसले गर्दा क्रान्तिले पूर्णता पाउन सकेन । विभिन्न प्रतिक्रान्तिका घटना भए । २०१७ सालपछि त राजाकै एकछत्र शासन कायम भयो ।

निश्चित राजनीतिक उद्देश्यका लागि बनेका गठबन्धन सरकारले राम्रै काम गरे । २०४७ सालपछि राजाका प्रतिनिधि, कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर बनेको अन्तरिम सरकारले संविधान निर्माण ग¥यो । २०६२ सालपछि बनेको गठबन्धन सरकारले बृह्त शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसभा निर्वाचनसम्मको प्रकृया अघि बढायो ।

तर, संविधान घोषणा हुनुअघिका गठबन्धन सरकारहरु पनि दलहरुको सत्ता–समीकरणको खेलकै परिणाम थिए । गठबन्धनमा दलहरुको आ–आफ्नै स्वार्थका र रस्साकस्सीका कारण बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने हदसम्मका परिघटना देखिए ।

नेपालमा २०५१ सालको चुनावपछि गठबन्धन सरकार गठन गर्नकै लागि सांसद खरिद–विक्रीदेखि सुर, सुरा र सुन्दरी काण्ड भए । सांसदहरुलाई बैंकक शयर गराउनेदेखि लजमा थुनेर राख्नेसम्मका हर्कत भए । तीस वर्षे पंचायतकालमा रजगज गरेका राप्रपाका सूर्यबहादुर थापादेखि लोकेन्द्रबहादुर चन्दसम्मलाई कांग्रेस र एमालेले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए ।

गठबन्धन सरकार बनाउने नाममा तीन–चार सीट जितेको दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने मात्र हैन, एकाध सिट जितेका दलले पनि मन्त्री पद हत्याए । मिर्जा दिलसाद बेगदेखि खोभारी रायजस्ता आपराधिक चरित्रका व्यक्ति मन्त्री बने । खोभारी रायले त मन्त्री क्वार्टरमै बन्दुक पड्काएर लोकतन्त्रको हुर्मत लिएका थिए । बोराका बोरा पैसा पार्टी कार्यालयमा थुपारेर सांसद खरिदविक्रीको घिनलाग्दो खेलमा एमालेसमेत चुर्लुम्म डुबेको थियो ।

गठबन्धन सरकारमा चोर र साधु एकै ठाउँ भए । एउटै क्याबिनेटमा राजतन्त्रवादी पनि, गणतन्त्रवादी पनि । एउटै सरकारमा संघीयता पक्षधर पनि, संघीयता विरोधी पनि । गएको निर्वाचनमा जनताले कम्युनिष्टलाई दुईतिहाई बहुमत दिनुको एउटै उद्देश्य गठबन्धन सरकारका नाममा यस्तो गाइजात्रे राजनीति नहोस् र स्थिरता कायम होस् भनेर नै हो । तर, कम्युनिष्टहरुको असक्षमताका कारण मुलुक फेरी गठबन्धनको दुश्चक्रमा फसेको छ ।

लोकतन्त्रको उपहास

चुनावी गठबन्धनले जनताको मताधिकारमाथि चुनावीअघि नै हस्तक्षेप गरेको छ । आगामी संघीय निर्वाचनमा कुनै एक दलको बहुमत नआउने पक्का भइसकेको छ । अर्थात चुनावअघि नै चुनावी परिणाममाथि दलहरुले नियन्त्रण गरिदिएका छन् । यो नै लोकतन्त्रको उपहास हो । फलानो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हाल भनेर आफ्ना मतदातालाई उर्दी जारी गर्नु नै अलोकतान्त्रिक हर्कत हो । यसले अब निम्छरो, कमजोर र जनताले मन नपराएका उम्मेदवार पनि गठबन्धनको सिँढी चढेर पदमा पुग्नेछन् ।

गठबन्धन आफैँमामा गलत हैन । चुनावपछि कुनै पनि दलको बहुमत नआएको खण्डमा विचार र दर्शनले निकट भएका दलहरु मिलेर सरकार गठन हुनसक्छ । अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको गैर संवैधानिक कदमविरुद्ध खडा भएका दलहरु मिलेर बनेको हो । यहाँसम्म ठिकै मान्न सकिएला । तर, चुनावमा जनता सामु जाँदा चाहिँ हरेक दलले आफ्नो स्वतन्त्र औचित्य साबित गर्न सक्नुपर्छ । जसमा नेपाली कांग्रेसजस्तो सदा आफूलाई राजनीतिको मियो दाबी गर्दै आएको दलसमेत असफल भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलगायत अन्य चार दलसँग गठबन्धन गर्नुको तर्कसँगत आधार केही देखिँदैन । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अघि सारेका तर्कहरु कांग्रेसजस्तो दलका लागि पटक्कै नसुहाउँदा छन् । माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीसँग कांग्रेसले गठबन्धन नगरेको खण्डमा फेरी पहिलाझैं बाम गठबन्धन हुन्छ । त्यसबाट कांग्रेस पुनः खुम्चिन्छ भन्नु नै लघुताभासले ग्रस्त मानसिकता हो ।

नेपाली कांग्रेसको हार र जीतको मुख्य आधार यदि कम्युनिष्टहरुको एकता र फूट नै हो भने कांग्रेसको मौलिक क्षमता या उसको लोकप्रियताको आधार केही रहेनछ भन्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म बाम गठबन्धन नहोस् र बाम विभाजनको आडमा ‘झर्ला र खाउँला’ भन्ने हिन मानसिकता बोकेर नेपाली कांग्रेसजस्तो दलले चुनावी रणनीति बनाउँदा यो पार्टीको गौरवयम इतिहास, साख अनि ओज कहाँ बाँकी रहला ?

विचारहीन स्वार्थको गाँठो

अझ, उदारवादी लोकतान्त्रिक कांग्रेसले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्टहरुसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु नै असंगत देखिन्छ । कुनै पनि गठबन्धन निश्चित वैचारिक, दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधारमा कायम हुनुपर्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरुबीच चुनावी गठबन्धनसमेत हुनसक्छ ।

अहिलेको अवस्था के हो भने गठबन्धन दलहरुबीच कुनै ठोस उद्देश्य देखिँदैन । केही महिनाअघिसम्म ‘केपी ओली सरकारको प्रतिगामी कदम रोक्ने’ रटान गठबन्धन दलका नेताहरु लगाइरहन्थे । अब त्यो असान्दर्भिक भइसक्यो । ओलीमाथि ‘घोर प्रतिगामी’ या राजतन्त्र नै फर्काउने मनसाय राखेको जस्ता आरोप लगाइए पनि एमालेको अहिलेको भूमिकाले त्यो पुष्टि गरेन ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्माण हुनुका पछाडि ‘प्रतिगमन रोक्ने’ भन्दा पनि ओलीले सत्तामा गरिरहेको एकलौटी रजगजप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा उत्पन्न इष्र्या या छटपटी नै मुख्य कारण हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । ‘ओली भर्सेस दाहाल र माधव नेपाल’को सत्ता लुछाचुँडीका कारण काकतालीले नेपाली कांग्रेसको हातमा सरकारको नेतृत्व आइलागेको हो ।

अहिले सरकारको नेतृत्वमा हुनु न त कांग्रेसको पुरुषार्थ हो, न त उसलाई जनताले दिएको म्यान्डेट नै हो । पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न जनताले दिएको म्यान्डेटलाई लत्याउँदै कम्युनिष्टको बुइ चढेर सरकारमा जानु नै कांग्रेसको भूल थियो । कम्युनिष्ट घटकहरुले त चुनावी वाचा अनुसार सुशासन, स्थिरता र समृद्धिको नारा पुरा गरेनन्, उनीहरुलाई लोकतान्त्रिक मर्मको पर्वाह नुहुन पनि अस्वभाविक हैन ।

तर, नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आफूलाई पर्याय नै ठान्ने दलले आवधिक चुनावको स्पिरिट, जनताको म्यान्डेटको कदर गर्नुपर्ने शील र लोकतान्त्रिक सभ्यता र संस्कार नै भुलेर सत्ताको ललीपपमा भुल्नु गलत थियो ।

कांग्रेसको यो भूल वास्तवमा दुईतिहाइ बहुमत पाएर पनि आपसी कलहमा फँस्दै कम्युनिष्टहरुले जनतामाथि गरेको विश्वासघातभन्दा किमार्थ कम कोटीको हैन । कुकुरलाई घिउ नपचे झैं कम्युनिष्टहरुलाई दुई तिहाइ नपच्नु र आफ्नो औकातले दिँदै नदिएको सरकारमा कम्युनिष्टको बुइ चढेर कांग्रेस सहभागी हुनु दुबै घटनामा वास्तवमा मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक शक्तिबाट जनताको मतको घोर उपहास नै झल्कन्छ ।

सत्ता चलाउने मौका पाउँदा पनि टिकाउने हुती नभएको नेकपाकै अंश माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी अनि प्रतिपक्षमा बस्न जनादेश पाएर पनि सत्ताको लोभ गर्ने नेपाली कांग्रेस अहिले कुन वैचारिक आधारमा गठबन्धन गरिरहेका हुन् ? स्पष्ट छैन ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र–एसबीच विचार र दर्शन पटक्कै मिल्दैन । माओवादी केन्द्र केही दिनअघिसम्म एमसीसीको विरोधमा बानेश्वरमा कार्यकर्तालाई ढुँगामुढामा उतार्ने दल हो भने कांग्रेस चाहिँ विदेशी लगानी भित्र्याएर विकास र समृद्धिको पक्षमा उभिने दल । एउटा अधिनायकवादमा अझै विश्वास गर्ने र उत्तर कोरीयाली तानाशाहदेखि भेनेजुयलाका तानाशाहको पक्षपोषण गर्ने दल, अर्को चाहिँ पूर्ण उदारवादी लोकतान्त्रिक दल ।

माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सदा ‘दलाल पार्टी’ भन्दै आएको छ । नेकपा अस्तीत्वमा रहँदा ओली र दाहालले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर ल्याइएको राजनीतिक प्रतिबेदनमा भनिएको थियो, ‘नेपाली कांग्रेस मूलतः पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भए पनि आफ्नो ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल प्रवृत्तिका कारण यसले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।’

ओलीसँग कुम जोडिउन्जेल कांग्रेसलाई ‘दलाल’ भन्ने यीनै दाहालले पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिबेदनमा चाहिँ कांग्रेसलाई ‘लोकतान्त्रिक र प्रतिगमनविरोधी शक्ति’ भन्दै सहकार्यमा जोड दिएका छन् । बरु, उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ‘दलाल प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै भनेका छन्, ‘केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी अहंकार, सहमतिका विपरीत निरङ्कुश ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता एवं उनमा रहेको माक्सवादविरोधी सामन्ती, दलाल पुँजीवाद, वैदेशिक प्रतिक्रियावादका अघि आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी, अस्वस्थ अन्तरसंघर्षको विकास भयो ।’

‘रेणुका बा’ को अभीष्ट

विचार र अडानमा पिपलपाते दाहालले अहिले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा जोड दिनुमा कुनै राष्ट्रिय उद्देश्य या वैचारीक आधार पटक्कै छैन । स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा भरतपुर महानगरपालिकामा छोरी रेणु दाहाललाई जिताउँदै आफ्नो समेत जित सुनिश्चित गर्ने ‘रेणुका बा’ दाहालको एकमात्र अभिष्ट छ ।

हालैमात्र गठबन्धन दलहरुको छलफलमा पनि दाहालले भरतपुरमै बढी जोडबल गरेर देउवालाई मनाउनसमेत सफल भएका छन् । तर, चितवन कांग्रेस भने यसको विरोधमा विद्रोहकै मानसिकतामा छ । त्यहाँका हरेक कांग्रेसजनको एउटै स्वर छ, ‘यसपाली रेणुलाई भोट हालिनेछैन ।’

चितवनका जनताको रुझानका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल सकसमा छन् । उनले भरतपुर महानगरपालिकामा छोरीलाई पुनः मेयर बनाउनुलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका छन् । यसैले दाहाल केही महिनायता चितवनमै व्यस्त छन् । जनता रिझाउन नानाभाँती ढोंग प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

वर्षौदेखि रुख चिन्हमा मत हाल्दै आएका कांग्रेसजन र समर्थक मतदातालाई केन्द्रबाट हुकुमी शैलीमा हँसिया हथौडामा मत हाल्न उर्दी जारी गर्नु नै अनुचित र अलोकतान्त्रिक हो । अझ, चितवनमा एक्लै जित्नसक्ने साहस र क्षमता बोकेका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र उनकी पुत्रीको राजनीतिक अस्तित्व जोगाइदिनकै लागि कांग्रेसजनले आफ्नो निष्ठा र विश्वासको आफैले धज्जी उडाउन कसरी सक्लान् ?

आफ्नो कार्यकालमा महानगरमा खासै उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेकी रेणुलाई बारम्बार मेयर बनाउन नै चितवनका कांग्रेसजन अभिशप्त हुन् त ? चितवनका कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस समर्थकको यो धर्तीमा जन्म भएको हरेक पटक माओबादीलाई भोट हाल्नकै लागि हो त ? यदि यही नै चितवनका कांग्रेसजनको नियती हो भने उनीहरु कांग्रेसमै किन रहीरहने ? बरु, चितवन कांग्रेसलाई माओबादीमै विलय गराए भो ।

यदि हैन, कांग्रेसको बेग्लै पहिचान, आदर्श, मान्यता, निष्ठा, स्वाभिमान र कम्युनिष्ट दर्शनसँगको युगौदेखिको विमती हो भने चितवनका कांग्रेसजनले गठबन्धनका नाममा केन्द्रबाट जारी उर्दीलाई यसपाली उल्लंघन गर्ने साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ ।

कम्युनिष्टसँगको सहकार्य महंगो

गत स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्दा अधिकांश काँग्रेसजनको मन कुँढिएको थियो । यो मर्म कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौलाले आफ्नो पुस्तक ‘कांग्रेसको अबको बाटो’मा यसरी उल्लेख गरेकी छन्, ‘दार्शनिक र वैचारिक दृष्टिले कुनै पनि एउटा राजनीतिक दल अर्को राजनीतिक दलसँग मतदान कार्यमा सहभागिता हुन सक्दैन । यो सबै गलत हो ।

यस किसिमका गलत क्रियाकलापले २००७, २०१६, २०३६ र २०४७ सालसम्म एकछापे नेपाली कांग्रेसलाई मत दिएका नेपाली जनताले यस्तै ढुलमुले चरित्रका कारण कम्युनिष्टलाई भोट हाल्न पुगे । अनि त क्षेत्रीयतावादी पार्टीहरू जन्मिए । जातीवादी पार्टी जन्मिए । मुलुकलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने अभिलक्षणहरू देखिए । प्रजातन्त्र र जनजीविकाका कुराहरू कमजोर भएर गए । वैचारिक पवित्रता र राजनीतिक चरित्रमा ठूलो विचलन आयो । फलतः आज भ्रष्टाचार नगर्ने, घुस नखाने, आफ्ना पसिनाले गरेको आर्जनमा विश्वासमा बाँच्न चाहने मान्छे बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो ।’

डा. डिलाका शब्दमा लोकतन्त्रवादी र अलोकतान्त्रिकवादीहरूका चुनावी गठबन्धनले रसियामा मेन्सेभिक र बोल्सेभिक जन्मिए, जसले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई सखाप पारेर ७५ वर्ष एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासन पद्धति चलाए । यसरी नै चीनमा जननेता सन्यात्सेनको प्रजातान्त्रिक लडाईंलाई समाप्त पारेर माओ र चाओले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अगाडि बढाए । आज चीनमा एक खर्बभन्दा बढी जनसंख्या भए पनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विचारभन्दा बाहेक अर्को कुनै छिर्न पाउँदैन ।

पक्कै, पंचायतकालमा वीपी कोइराला कहिल्यै कम्युनिष्टसँग तालमेल या संयुक्त जन आन्दोलनको पक्षमा देखिएनन् । वीपीको मान्यता थियो, कम्युनिष्टसँग मिलेर गरिने कुनै पनि आन्दोलनमा पछि गएर कम्युनिष्टहरुको अधिनायकवादी एजेन्डा थोपरिनेछ ।

नभन्दै २०६२ सालको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस पूर्ण रुपमा माओवादी एजेन्डामै घिसारियो । धर्म निरपेक्षता, संघीयता आदि कांग्रेसको एजेन्डा पटक्कै थिएन । राजाले पनि हेपेकाले गणतन्त्रको हदसम्म कांग्रेस सहमत भएका हो । तर, बाँकी अनेक एजेन्डा माओवादीले थोपरेको हो ।

यसर्थ, पछिल्लो परिवर्तनको एक मात्र हकदार माओवादीले आफुलाई ठान्ने गरेको छ । हालै मात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अघि सारेको ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’को नाराको सार नै के हो भने अहिलेको परिवर्तन र देशमा लागू भएका सम्पूर्ण राजनीतिक एजेन्डा माओवादीकै भएकाले नेतृत्व पनि माओवादीले नै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

हुन पनि अहिलेको परिवर्तनप्रति कांग्रेसले अपनत्वबोध गर्न नसक्नुको कारण माओवादी एजेन्डाको लकिरको फकिर हुनु पनि एक कारण हो । उसले आफ्ना जन्मजात आदर्श मूल्य मान्यता छाड्न विवश हुनुको कारण कम्युनिष्टसँगको गठजोड नै हो ।

राजनीतिक परिस्थिति र इतिहासले कांग्रेसलाई त्यसो गर्न बाध्य पारे पनि अब चाहिँ उसले आफुलाई आफ्नै नीति, विचार, एजेन्डा र क्षमताका साथ एकल अभियानमा होम्न सक्नुपर्ने हो, तर फेरी पनि चुनावपछिको सत्ताको नेतृत्व गर्ने लोभले कांग्रेसलाई कम्युनिष्टकै शरणमा धकेलेको छ, जुन एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि सुहाउने कुरा हैन । यो ‘लाल रंग’ले कांग्रेसलाई कहिलेसम्म छाड्ने हो ?