उम्मेदवारी दिनेको संख्या १ लाख ४१ हजार पुग्यो | Khabarhub Khabarhub

स्थानीय तह निर्वाचन

उम्मेदवारी दिनेको संख्या १ लाख ४१ हजार पुग्यो


१३ बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगको पछिल्लो अपडेट अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या १ लाख ४१ हजार ४६८ पुगेको छ ।  मंगलबार बिहान १०ः१५ बजेसम्म उक्त सङ्ख्याले उम्मेदवारी दिएको अपडेट आयोगले गराएको हो । 

आयोगले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ताको लागि समय तोकेको थियो । 

जिल्लाबाट मनोनयनको विवरण आउनेक्रम जारी रहेकोले अझै संख्या बढ्ने आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार हालसम्म प्रदेश १ मा २२ हजार १९४, मधेश प्रदेशमा ३६ हजार २७५, बागमती प्रदेशमा २३ हजार ६५४, गण्डकी प्रदेशमा १२ हजार ३१४, लुम्बिनी प्रदेशमा २२ हजार ४२१, कर्णाली प्रदेशमा १२ हजार ८४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ हजार ७६२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

परेका उम्मेदवारमध्ये प्रमुख पदमा ३ हजार ३१८, अध्यक्ष पदमा ३ हजार ३०६, उपप्रमुख पदमा २ हजार ३६, उपाध्यक्ष पदमा २ हजार ३४३, वडा अध्यक्ष पदमा ३३ हजार १११, महिला सदस्य पदमा २४ हजार २८३, दलित महिला सदस्य पदमा २१ हजार ९७९ र सदस्य पदमा ५१ हजार ९२ रहेको छ ।

७५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुपर्ने पद संख्या ३५ हजार २२१ रहेकाे छ ।

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७९, मंगलबार  १० : ५८ बजे

स्वदेशी वस्तुको प्रयोग वृद्धि र रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग,

यस वर्षको हात्ती सुन्दरी बनिन् बिजुलीकली (तस्बिरहरू)

चितवन- सौराहामा बिहीबारदेखि हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव सुरू भएको छ

‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमरराज कैनीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ’

दमौली– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमरराज

मनमोहन सिंहको निधनप्रति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा शोक व्यक्त

काठमाडौं– पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहको

माओवादीको आरोप- निजामती सेवा विधेयक अघि बढाउन सरकारले ढिला गर्‍यो

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले  सङ्‍घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारले