प्रधानमन्त्री केपी ओली युरोपको साताव्यापी भ्रमणमा निस्केका छन् । स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विशेष समारोहमा सम्बोधन गरेर बेलायत हुँदै फ्रान्ससम्मको हुने २० सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसहितको यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको समृद्घिको लक्ष्य स्पष्ट गर्नुका साथै जनतालाई समानता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गराउन सरकारले गरेका प्रयास बारे जानकारी गराउनुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जेनेभामा रहँदा साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीले टर्कीका उपराष्ट्रपति, नर्वेका प्रधानमन्त्री र स्वीटजरल्याण्डका पूर्वराष्ट्रपति लगायतका नेताहरुसँग भेटने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।

बेलायत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले जेठ २७ गते साँझ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित हुने ‘शान्ति, लोकतन्त्र र विकास’ विषयमा अतिथि वक्ताकोरुपमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ । बेलायती प्रधानमन्त्रीसँगको औपचारिक भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रान्स भ्रमणगर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसहितको यो साताव्यापी भ्रमणमा जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सम्बोधन, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अतिथि वक्ता, बेलायतमा पूर्व गोर्खा सैनिक बारे छलफल र फ्रान्समा नेपाल फ्रान्स मैत्री समूहले आयोजनागर्ने कार्यक्रममा त्यहाँका व्यापारिक समूहहरुसँग अन्तक्रिया गर्ने विषयहरुलाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

होली वाईन प्रकरणको केही दिन पछिमात्र रहस्यमयी तवरले अकस्मात सरकारसँग सहमति गरेर आफ्ना राजनीतिक मार्गचित्रलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्दै मधेस राजनीतिमा आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भएका राउतको यो भ्रमण संयोग मात्र हो अथवा नियोजित, आउने दिनमा प्रष्ट हुदै जाने नै छ

नेपालका प्रायः जसो सबै प्रधानमन्त्रीकोलागि सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा आफ्नो अडिगता देखाउनु परम्परागत भईसकेको छ । पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणगर्न साथ उनको पहिलो विदेश भ्रमण पनि काठमाडौंका लागि चर्चाको विषयहुने गरेका छन् । भारत, चीन भ्रमणपछि पश्चिमा राष्ट्रहरुको यात्रा यस्कै निरन्तरतामा सीमित हुने गरेको छ ।

असन्तुलित आयात-निर्यातको यथार्थ अवस्थाले गर्दा नेपाली युवाको श्रम विश्व बजारमा बेचेर आउने रेमिट्यान्सबाट चलेको अर्थव्यवस्थाका कारण जुनसुकै सरकारकालागि यो बाध्यात्मकता हो । सरकारी दाबीहरुमा जनताकालागि वैदेशिक रोजगारको नयाँ गन्तव्यहरु ठूलो उपलब्धिका सूचकांक भईसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो युरोप भ्रमणपछि फेरि वैदेशिक रोजगारको नयाँ गन्तव्यको हल्लिखल्ली भयो भने अनौठो मान्नु पर्दैन ।

आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थाकाकारण नेपालको सामरिक महत्व बढ्नुका साथै यस्को संवेदनशीलतापनि बढ्दै गएको छ । अमेरिकाले ‘इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’, चीनले ‘बीआरआई’ र भारतले ‘बिमस्टेक’ मार्फत नेपालमा आ-आफ्नो प्रभाव विस्तारगर्ने कोशिस गरिरहेका छन ।

शीत युद्घको अन्तपछि विकसित वर्तमान विश्व व्यवस्थामा एकाधिकार राख्दै आएको अमेरिकालाई लगातार बढ्दै गएको चीनको अर्थतन्त्रले ठूलो चुनौती खड़ा गरेको छ । एता मध्यपूर्व र खाड़ी क्षेत्रका देशहरुसँगको आफ्नो सम्बन्ध पनि अमेरिकाकालागि चिन्ता थप्ने मुद्दा भएका छन् । इरानसँगको बढ़दो विवादले उग्ररुप लिँदै गर्दा हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्र प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो ।

अमेरिकाको दबावबारे चीन र रुसलाई जानकारी गराई रहेका इरानलाई उत्तर कोरियामार्फत चीनको सहयोग आउन सक्ने सम्भावना देखेरपनि उसले इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई संवेदनशील मानेको छ । तर कुनै पनि परिस्थितिमा यो क्षेत्रको नियन्त्रण एक्लै गर्न नसक्ने देखेर उनले भारत, अस्ट्रेलिया र जापानलाई यस्मा रणनीतिक साझेदार बनाएका छन ।

यसमा नेपालको आबद्घता वास्तवमा उसको चीनसँगको बढ्दो निकटतालाई विराम दिने प्रयास मात्र रहेको छ । इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजिमा नेपालको सहभागिता हुँदैमा विश्व राजनीतिमा धेरै ठूलो उथल-पुथल ल्याउने सम्भावना छैन् । तथापि आफ्नो भू-राजनीतिक अवस्थाकाकारण नेपालको भूमिकालाई अमेरिकी रणनीतिकारहरुले महत्व दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

काठमाडौंमा दक्षिण एसिया कै आफ्नो सबै भन्दा ठूलो दूतावास निर्माण गरेर अमेरिकाले यो स्वीकार गरेकै छ । चीन र अमेरिकाबीचको बढ्दो व्यापारिक एवं सामरिक प्रतिस्पर्धाकाकारणले पनि नेपाल संवेदनशील रणनीतिक केन्द्रविन्दु बन्दै गएको छ । हालै संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिक प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई एक महत्वपूर्ण साझेदारकारुपमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालसँगको सम्बन्ध सेनाको क्षमता वृद्घि, शान्ति मिशन र प्रतिआतंकवादमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ ।

यसैबीच घटनाक्रमहरुको रोचकता बढ्ने क्रम जारी नै रहेको देखिन्छ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन मार्फत चर्चित हाल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) पनि युरोप भ्रमणमा जाने खबर मिडियामा आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अतिथि वक्ताकारुपमा सम्बोधन गर्ने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा सीके राउतले मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताकारुपमा सहभागी हुनेछ ।

राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देश बेलायतसहित युरोपको भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका राजतन्त्रवादीहरुलाई मुर्खको संज्ञा दिनु आफैंमा अनौठो छ। होली वाईन प्रकरणको केही दिन पछिमात्र रहस्यमयी तवरले अकस्मात सरकारसँग सहमति गरेर आफ्ना राजनीतिक मार्गचित्रलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्दै मधेस राजनीतिमा आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भएका राउतको यो भ्रमण संयोग मात्र हो अथवा नियोजित, आउने दिनमा प्रष्ट हुदै जाने नै छ ।

स्मरण रहोस यो यात्रा भन्दा केही पहिला मात्र इसाई धर्म प्रचारक भनिएका एउटा कोरियाली विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विद्यावारिधिबाट सम्मानित गरेका छन् ।