मिडिया र सामाजिक सञ्जालका लागि साझा आचारसंहिता आवश्यकः प्रेस काउन्सिल नेपाल « Khabarhub

मिडिया र सामाजिक सञ्जालका लागि साझा आचारसंहिता आवश्यकः प्रेस काउन्सिल नेपाल


२१ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नैरोवी (केन्या)– प्रेस काउन्सिलको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मञ्चमा न्यू मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा साझा आचारसंहिता बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

अफ्रिकी मूलुक केन्याको राजधानी नैरोवीमा भएको विश्व प्रेस काउन्सिलको साधारणसभामा प्रेस काउन्सिल नेपालका तर्फबाट यस्तो सुझाव राखिएको हो ।

वर्ल्ड एशोसिएसन अफ प्रेस काउन्सिलको बुधबार सुरु भएको बैठकमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले न्यू मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई रचनात्मक बनाउन नेपालमा विभिन्न किसिमका प्रयासहरू भएको भन्दै यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

“हामीले सामाजिक सञ्जाललाई आचारसंहिताको परिधिभित्र बाँध्न विभिन्न प्रयासहरू गरेका छौँ । यसलाई रचनात्मक बनाउन नेपालमा विभिन्न कामहरू काउन्सिलले गरिरहेको छ । सबैतिरको अनुभव साटासाट गर्दै साझा खालको आचारसंहिता निर्माण गर्न सकिन्छ ।”

उनले मिडियालाई समस्यारहित बनाउन र सक्षम जनशक्ति थप्न सञ्चार सचेतना अभियानलाई सबैतिर जोड दिनुपर्ने सुझाव राखे ।

सभामा केन्याका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जो मुचेरोले काउन्सिलका विश्वभरका प्रतिनिधिहरूलाई स्वागत गर्दै यस्ता मञ्चबाट न्यू मिडियाले ल्याएका विश्वव्यापी चुनौती सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

राजनीतिक, समाजिक समस्या र खिचातानीका बाबजुद मिडियाले आफ्नो खास धर्म कहिल्यै छाड्न नहुने तर्फ उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा नेपालबाट अध्यक्ष बस्नेत, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र काउन्सिल सदस्य ठाकुर बेलबासेको सहभागी भएका छन् ।

विश्व प्रेस काउन्सिलका महासचिवसमेत रहेका श्रेष्ठले संस्थाको प्रतिवेदन राख्दै समय परिवर्तनसँगै मिडियामा सिवभिन्न समस्या थपिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विश्व प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा. डा. सुले अकरले सबै देशबाट आएका सुझावमा छलफल गरेर केन्या घोषणापत्र जारी गर्ने जानकारीसमेत दिए ।

प्रकाशित मिति : २१ बैशाख २०७९, बुधबार  ९ : ३५ बजे

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीति : हवाई उद्धारदेखि टेलिमेडिसिनसम्म

काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि

‘आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छौँ’ 

काठमाडौं– बिभिन्न दलका सांसदहरूले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार स्थापित

देउवा-आरजुविरुद्ध पक्राउ प्रक्रियामै सरकारको अनेक त्रुटि, सर्वोच्चले उठायो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाविरुद्ध जारी

सुकुम्वासीले १५ बुँदेमागसहित सार्वजनिक गरे देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम

काठमाडौं– नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले देशव्यापी