काठमाडौं – नेपालमा बस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी विदेशीलाई बेचेर व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

निश्चित ठाउँमा उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले १८ ठाउँमा निर्माण घोषणा गरिएको सेज भैरहवा बाहेक अन्यत्र सञ्चालन नै हुनेगरी स्थापना भएको छैन ।

चीन र भारत लगायतका देशहरूले सेजकै अवधारणा कार्यान्वयन गरी भारी उत्पादन निर्यात गरिरहँदा नेपालको सेज भने कोमामा छ । छिमेकी दुई विशाल अर्थतन्त्रले आर्थिक फड्को मारिरहँदा नेपाल भने सेजको उधारो योजनामै रुमल्लिएको हो ।

सरकारले सेज निर्माण गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा घोषित सेज वर्षौंदेखि बन्न सकेका छैनन् । एकातर्फ लक्ष्यअनुसार सेज स्थापना हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ देशको व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दो छ ।

बजेट अभावकै कारण सेजमा धेरै काम हुन नसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपालका सूचना अधिकारी तुल्सीराम मरासिनी बताउँछन् ।

‘सम्बन्धित निकायमा बजेट माग्दा स्रोत अभाव देखाउने गरिएको छ’, मरासिनीले भने, ‘बजेट अभाव नहटेपछि हामीले सरकारलाई सेज स्थापना गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउन अनुरोध गरेका छौँ ।’

पीपीपी मोडलमा जाने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा गएको, तर निर्णय हुन भने बाँकी रहेको मरासिनी बताउँछन् । ‘पीपीपी मोडलमा गएपछि सेजहरू चाँडो निर्माण हुन्छ’, मरासिनी भन्छन् ।

सरकारले दिएन आवश्यक बजेट

सेजको शुरू भएयता दुई आर्थिक वर्षमा मात्र अर्ब रुपैयाँभन्दा बजेट पाएको छ ।

सेजका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एक अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये ८९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६३.३५ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

यो पनि –

विशेष आर्थिक क्षेत्र : बजेटको आस, जान लाग्यो सास !

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारले सेजलाई एक अर्ब २० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ ७४ करोड आठ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६१.५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

त्यसयता भने सेजले उल्लेख्य पाउन सकेको छैन । त्यही दुई आर्थिक वर्षमा सेज विकास भएको मरासिनी पनि बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि बजेटको अवस्था उस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा सेजले पूँजीगततर्फ तीन करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने चालुतर्फ १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ गरी २० करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको उक्त बजेटले सेजको सामान्य काममात्र गर्न मिल्ने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मरासिनी बताउँछन् ।

‘दुई आर्थिक वर्षमा केही बढी बजेट आएका बेला सेजको काम अलि बढी भएको हो’, प्रधिकारणका निमित्त प्रमुखसमेत रहेका मरासिनीले भने, ‘अन्य आर्थिक वर्षमा भने सामान्य मर्मतको काम मात्र भएको हो ।’

चालु आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याइएको बजेटबाट सिमरा सेजमा सामान्यबाहेक अन्य काम गर्न नसकिने मरासिनी बताउँछन् ।

‘पीपीपी मोडलमा गएपछि धेरै कुरा हुन्छ भन्ने आश छ’, मरासिनीले भने, ‘सायद यो महिनाभित्र मन्त्रीपरिषद्ले पीपीपी मोडलमा जानेबारे निर्णय गर्ला ।’

सरकारले बजेट दिएको खण्डमा सिमरा सेजको ‘ए’ ब्लक विस्तार गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । जसका लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने मरासिनी बताउँछन् । ‘सिमराकै बल्क बी र सी निर्माण गर्न सात अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ’, मरासिनीले भने ।

बजेट पाएको खण्डमा सिमरापछि पाँचखाल सेज निर्माण गर्नुपर्ने मरासिनी बताउँछन् । पाँचखालको सेज निर्माण गर्न पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । उनका अनुसार, पाँचखाल सेजमा केही काम भइसकेकाले अब चार अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भए सबै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

‘सबैतिर भन्दा पनि एउटा सेज निर्माण सकेर त्यसमा उद्योग सञ्चालन गरी अर्को बनाउन थाल्दा उपयुक्त हुन्छ’, मरासिनीले भने, ‘तर, आवश्यक बजेट नपाएका कारण सामान्य मर्मतको मात्र काम भएका छन् ।’

सेजलाई कुन आर्थिक वर्षमा कति बजेट ?

स्रोत : विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकारण