काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले उत्पादनमुखी भएको बजेट सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटअन्तर्गत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले बजेट कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएकाले बजेट सन्तुलित रहेको बताए । उनले उत्पादन, रोजगारीलाई दृष्टिगत गर्दै ल्याइएको बजेट मधेस, कर्णाली, पिछडिएका वर्ग र सीमान्तकृतको पक्षमा रहेको बताए । उनले बजेटले गरिबी निवारणमा भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे । 

उनले आर्थिक विकासको नयाँ मोडल बनाएर स्वदेशी आवश्यकता, उत्पादनका वृद्धि, कृषि क्षेत्रको सुधारमा लगानी वृद्धि गरिएकाले बजेटले कृषकको जीवनस्तर उकास्ने गरी सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने बताए । सार्वजनिक, निजी साझेदारको मोडललाई थप परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उत्पादनका साथै त्यसको बजारीकरणमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यको खाँचो औँल्याए । एकीकृत नमूना कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि बीमा ऐनअनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनले बताए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सांसद पद्मनारायण चौधरीले मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा रहेकाले अहिले बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताए । 

बैठकमा उनले कृषि क्षेत्रले सङ्कट धान्न सक्ने उल्लेख गर्दै बजेटले कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा गर्ने लगानीले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए। उनले सामाजिक सुरक्षाका विषयवस्तु बजेटमा उल्लेख गरिएकाले बजेट राम्रो रहेको बताए । लोकप्रिय भएको तर कार्यान्वयनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको ‘सिण्डिकेट’ हटाउनुपर्ने बताए। सरकारले कृषि कर्जालगायतका कर्जाको विषय उठाएको र सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा नयाँ उद्योग खोल्दा १५ वर्ष कर छुट दिने कुरा सकारात्मक रहेको उनले औँल्याए । बजेटले दलित, पछाडि परेका वर्गका बारेमा बोलेको उनले बताए ।  

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले हुलाकी राजमार्गमा थोरै मात्रै बजेट छुट्टयाइएको भन्दै यसका पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव राखे। बजेटमा मधेस प्रदेशमा योजना नभएको र अनुदान पनि घटाएको बताउँदै उनले वीरगञ्ज सहरमा धेरै उद्योग रहेका र ठूलो रकम राजस्व उठाएको भए पनि सरकारले बजेटमा बेवास्ता गरेको उल्लेख गरे । निजगढ विमानस्थल रोक्ने निर्णयले मधेसमाथि अन्याय भएको र विकासमा नै असर पुगेको उनको तर्क थियो ।