फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने संकेत ! « Khabarhub

फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने संकेत !


१८ जेठ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ : पछिल्लो समय लगातार मूल्य बढिरहे पनि नेपाल आयल निगमको घाटा झन् बढ्दै गएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्यमा नेपाल आयल निगमको घाटा थप बढेको हो । जसको कारण रुस र युक्रेनबीचको युद्ध कारक मानिएको छ । नयाँ मूल्य अनुसार निगमको मासिक घाटा ६ अर्ब १५ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आइओसीको मूल्य सूचिअनुसार पेट्रोलमा ८ रुपैयाँ २१ पैसा बढेर आएको छ भने डिजल लिटरमा ७ रुपैयाँ घटेर आएको छ । यस्तै ग्यासको एक सिलिण्डरमा २२ रुपैयाँ घटेको छ। आइओसीले मुल्य बढाएर पठाएपछि नेपाल आयल निगमले पनि मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

आइओसीको मूल्य सूचिलाई आधार मानेर नेपाल आयग निगमले पाक्षिक रुपमा पेट्रोलमा ६७ करोड, डिजेलमा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ घाटा रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै एलपी ग्यासमा एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ घाटा नै रहेको निगमको भनाई छ ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत छ । तर यही मूल्यले असारसम्म ६० अर्ब घाटा हुने प्रक्षेपण गर्दै निगमले तत्कालै मुल्य बढाउने संकेत दिएको छ । जसको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ । यो विज्ञप्तिले केही दिनमा निगमले फेरि मूल्य समायोजनका नाममा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा मूल्य बढाउने सम्भावना बढाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०७९, बुधबार  १० : २३ बजे

साल ०८२ : संगीतमा पनि बालेन बलियो, यी हुन् धेरै भ्युज पाउने गीत

०८२ लाई बिदा गर्दै गर्दा एकपट संगीत क्षेत्रको हाइटाइट हेरौँ

भोजपुरका सम्मरबहादुरको हत्यामा संलग्न चारजना पक्राउ

काठमाडौँ– भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१३ का २४ वर्षीय सम्मरबहादुर तामाङको हत्यामा

लुम्बिनी प्रदेशमा दूध र मासु उत्पादनका लागि भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रम

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भैँसीको वंश सुधार कार्यक्रममार्फत दुग्ध

प्रहरीमा दर्ता जाहेरी तथा निवेदनको प्रगति ‘एसएमएस’बाटै प्राप्त हुने

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीले अबदेखि मातहतका निकायमा प्राप्त भएका निवेदन, गुनासा

विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको