लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित « Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित


१५ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आव २०७९/८० को बजेट आज प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बजेट पारित भएको हो ।

असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए । सरकारले आगामी आवका लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड सात लाख, कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार कूल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ रु २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार कूल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत रहने अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो ।

 यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८३ करोड लाख, कूल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसअघि बजेटमा प्रदेशसभामा उठेका विभिन्न विषयमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशका जनताको समृद्धिका लागिनै आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले प्रदेश सरकारको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम विचार दृष्टिकोणअनुसार नै बजेट प्रस्तुत गरिएको बताए। उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिएका कार्यक्रमले आम लुम्बिनीवासीको मागलाई सम्बोधन गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा सबै लागेर सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७९, बुधबार  ११ : ०१ बजे

कञ्चनपुरमा महिला मतदाता बढी

कञ्चनपुर– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाताको

आईसीसी महिला टी–२० छनोट : थाइल्याण्डसँग नेपाल पराजित

काठमाडौं– आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोटको पहिलो खेलमा नेपाल

पहिलो पटक घण्टीघरमा प्रवेश गर्दै बालेन्द्र, रास्वपा बैठकमा सहभागी हुने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह केन्द्रीय कार्यालय

गैँडाकोटबाट नारायणीमा ‘राइनो क्रुज’ सञ्चालन हुँदै

नवलपरासी– नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटस्थित नारायणी नदीबाट नेपालकै पहिलो ‘राइनो क्रुज’

सर्वोच्चपछि सडकतिर पनि आधिकारिकता खोज्दै देउवा समूह (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसबाट आधिकारिकता गुमाएको शेरबहादुर देउवा समूह सर्वोच्च अदालतपछि