पछिल्लो समयमा नेपाललाई अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीसँग भएको आबद्धता निकै विवादित हुन पुग्यो। यस कार्यक्रममार्फत अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिनेसम्मको चर्चा चल्यो वा चलाइयो। एसपीपी कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबाट गठबन्धन सरकारलाई घेराबन्दी गर्दै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्न बाध्य पारिएको थियो। परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारबाट सही ढङ्गले प्रस्तुत हुन नसक्दा बाध्य भएर अमेरिकन दूतावासबाट पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नुपरेको समेत देखियो।

दूतावासको प्रष्टिकरण र त्यसबारे नेपाली सेनाबाट दिइएको प्रतिक्रियात्मक टिप्पणीका कारण बनेको असहज वातावरण अहिले शान्त भएको देखिन्छ तर त्यसले पुर्‍याएको कूटनीतिक असरलाई भविष्यले निर्धारण गर्नेछन्। अमेरिकी दूतावासले एसपीपी प्रोग्रामलाई सम्झौता गर्नै पर्दैन भनिरहँदा सत्तारुढ र प्रतिपक्षका महारथीहरू सम्झौता नगर्ने वा गर्नै नदिने दोहोरी खेल्दै थिए।

यस सम्पूर्ण घटनाक्रमका बीच सेनाबाट फास्ट ट्रयाक निर्माण गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीलाई लगाइएको रोक्कालाई चमत्कारिक ढङ्गबाट फुकुवा गरियो र त्यसको भोलिपल्टै सब ठिकठाक भइहाल्यो। एसपीपी प्रकरणको अन्तर्निहित रहस्य कतिसम्म जोखिमयुक्त देखिन्छ भने मन्त्रिपरिषदबाट कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णय भए लगत्तै चीनले सो विषयको प्रशंसा गरेको छ। तत्कालका लागि विवादलाई पटाक्षेप भए जस्तो देखिए पनि यसको कूटनीतिक परिणाम दीर्घकालीन हुने निश्चित छ।

सेलाई सकिएको विषयलाई उठान गर्ने क्रम पुनः प्रारम्भ भएको देखिन्छ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुने लेखिएको पत्रमा मिति संशोधन गरिएको दाबी गरेका छन्। नेपाली सेनाले ‘अमेरिकी सेनासँग कुनै पनि सैन्य सम्झौता गर्ने समझदारी नभएको’ भनेको भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेज सार्वजनिक भएको थियो।

एमाले अध्यक्ष ओलीका अनुसार उक्त पत्रको मितिलाई टिपेक्स लगाएर सच्याइएको छ। हुन त ओली सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एसपीपी सम्बन्धित निर्णयहरू तत्कालीन अवस्थामा यथास्थितिमा राखिएको बताइसकेको हुँदा उनको सरकारलाई त्यस कार्यक्रमबारे सबै जानकारी रहेको प्रमाणित हुन्छ नै।

वास्तवमा यस प्रकरणलाई यति विधि उचाल्नु पर्ने कारण के हुनसक्छ त ? के भनिए जस्तै अमेरिकन सेना आउने र राष्ट्रिय अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने कुरा नै यथार्थ हो वा यसभित्रको रहस्य अर्कै छ । यी सबैलाई विश्लेषण गर्न कालखण्डलाई थोरै पछाडिबाट अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको राजनीतिमा विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थ गाँसिएको नौलो होइन। यसका लागि यहाँका राजनीतिक दल स्वयं जिम्मेवार छन्। आफ्नो व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थपूर्ति गर्न नेपालका नेताबाट बेलाबखत जायज नाजायज सहमति हुँदै आएको तथ्य छ। यस कारणबाट हौसिएका छरछिमेक लगायत सबैले आफ्नो प्रभाव वृद्धि गराउने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो।

शीतयुद्ध पछिको अमेरिकन प्रभावित वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व राजनीतिलाई अहिले विभिन्न कोणबाट चुनौती बढ्दो रहेछ। जसअनुसार चीन उसको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जस्तै बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा चीनबाट आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड बीआरआईमार्फत् कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई आबद्ध गराउने कोसिस विगत लामो समयदेखि भइरहेको सर्वविदित छ। यस क्रमलाई दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग विस्तार गर्नु स्वाभाविक र सहज प्रयास थियो । सोही अनुरूप पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र नेपाल लक्षित कार्यक्रम प्रस्तुत भयो।

चेयरमैन माओको चीनलाई संशोधित अर्थतन्त्र मार्फत देंग श्याओ पिंगको विश्व अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउन गरिएका सफल प्रयासहरूको परिणामस्वरूप एउटा सशक्त भूमिकामा उभिएको हाम्रा छिमेकीलाई अहिले राष्ट्रपति सी जिनफिङबाट महत्त्वाकाङ्क्षी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गराइदैछ। यस प्रयोजन निमित्त बीआरआई एउटा शक्तिशाली उपक्रम हो। कल्याणकारी अर्थनीति भन्दा पनि चीनको आर्थिक रणनीति बढी व्यावसायिक हुने गर्दछ र यसका लागि नेपाल जस्ता ऋण तथा अनुदान सहयोगबाट खर्च जुटाउने राष्ट्र सहजतापूर्वक उपलब्ध पनि छन्।

सन् २०१७ को मे महिनामा नेपाल र चीन सरकारले चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स बीआरआई सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । तर, निरन्तरको मागलाई बेवास्ता गर्दै पछिल्लो पाँच वर्षसम्ममा यस सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गरिएको छैन।

तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यो होङद्वारा हस्ताक्षरित पाँच अनुच्छेदमा उद्धृत उक्त समझदारीपत्रलाई अध्ययन गर्दा चीनले नेपालको अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आफ्नो मुद्रा प्रयोग गर्न मात्र नभई आफ्ना वस्तुहरू शून्य भन्सार दरमा बेच्न खोजेको स्पष्ट सङ्केत पनि देखिन्छ।

अनुच्छेद २ मार्फत सहयोगका क्षेत्रहरूको भाग २ मा सुविधा जडान बारे व्याख्या गर्दै रेलवे, सडक, नागरिक उड्डयन, पावर ग्रिड, सूचना र सञ्चार लगायत सीमापार पूर्वाधार परियोजनाहरूको संयुक्त अध्ययन र प्रवर्द्धन मार्फत पारवहन यातायात, लजिस्टिक प्रणाली, यातायात सञ्जाल सुरक्षा र सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा सहयोग अभिवृद्धि गरी कनेक्टिभिटीका लागि सहयोगलाई बलियो बनाउने भनिएको छ। तर, यस प्रयोजनका लागि ऋण तथा अनुदानबाट सञ्चालन हुने नेपाल द्वारा चीनलाई कति सहयोग हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै। प्रष्ट छ यो एकतर्फी सहयोग हुनेछ जसलाई ऋण उपलब्ध गराएर पूर्णता प्रदान गरिनेछ।

चीनको ऋणबाट निर्माण गरिएको भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भुक्तान अवधि र ब्याजदर नेपाललाई चिन्तित पार्न पर्याप्त छन्। जानकारीअनुसार बीआरआईको एकदेखि डेढ प्रतिशत ब्याजदरमा सजिलै पाउन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको तुलनामा ४ प्रतिशतसम्म र अन्तर्राष्ट्रिय औसत २५–३० वर्षको भुक्तान अवधिको सट्टा १० देखि १५ वर्ष मात्र रहेको देखिन्छ। स्मरण रहोस्, म्यादभित्र बीआरआईको ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंकाले आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई लिजको रूपमा चीनलाई हस्तान्तरण गर्नु परेको छ।

उक्त अनुच्छेदको भाग ३ मा वर्णित व्यापार सम्पर्क अनुसार दुवै पक्षले सन् २०१७ भित्र चीन–नेपाल स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्नेछन् जसअनुसार बजारलाई थप खुला गर्न र दुईतर्फी व्यापार विस्तार गर्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता एफटीएमा वार्ता सुरु गर्नेछन्।

अत्यन्त सहज देखिने गरी यसमा बजारलाई थप खुला गर्न दुईतर्फी व्यापार विस्तार भनिए पनि नेपालबाट उत्पादित सामान चिनियाँ बजारमा कति प्रतिस्पर्धी रहला ? यसैगरी सोही अनुच्छेदको भाग ४ अनुसार वित्तीय एकीकरण मार्फत दुई पक्षले द्विपक्षीय व्यापारिक लेनदेन र लगानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगलाई विस्तार गर्न प्रयास गर्नेछन्। अर्थात् चीन र नेपालको मुद्रालाई परस्पर मान्यता हुनेछ। के नेपाली मुद्रालाई वास्तवमा चिनियाँ बजारद्वारा स्वीकार गरिन्छ त ? बरु चीनको युआनले नेपाली बजारलाई कब्जा गर्न अवश्य भ्याउने छन्।

यति मात्र नभई एक पटक बीआरआई सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसबाट बाहिरिन सजिलो छैन। सहमति पत्र अनुसार यस एमओयू समाप्त गर्न चाहने कुनै पनि पक्षले यस एमओयूको म्याद समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि कूटनीतिक च्यानलमार्फत अर्को पक्षलाई लिखित सूचना दिनुपर्नेछ । तर, एमओयू खारेज भए पनि चलिरहेको आयोजनालाई असर पार्ने छैन।

यस एमओयूको म्याद सकिनु अघि अर्को पक्षलाई कम्तीमा तीन महिना अगावै लिखित सूचना दिएर दुवै पक्षले खारेज नगरेसम्म यो एमओयू त्यसपछि अर्को तीन वर्षको लागि स्वतः नवीकरण हुनेछ। अर्थात् एक पटक गरिएको हस्ताक्षर अनन्त कालसम्म कायम रहनेछन्। त्यसैले यस एमओयू सम्झौतालाई ऋण–जाल भनेर विश्वव्यापी आलोचना हुँदै आएको छ।

यस्तो एकपक्षीय सम्झौता गराउन प्रयासरत रहेको चीनले पछिल्लो संसदीय निर्वाचन मार्फत वामपन्थी दलहरूबीच गठबन्धन गराएको ओपन सिक्रेट जस्तै छ। निर्वाचनपछि एकीकृत भएर बनेको नेकपालाई बारम्बार दिइएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको वैचारिक प्रशिक्षणबाट पनि सो कुरालाई प्रमाणित गर्छ नै। अहिले नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारद्वारा संसदबाट अनुमोदन गराइएको अमेरिका–नेपालबीच सम्पन्न एमसीसी सम्झौतालाई रोक्न गराइएको उत्तेजित एवं उग्र प्रयास असफल हुँदा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीलाई लक्षित गरिएको हो।

सरकारबाट यस एसपीपी कार्यक्रमलाई निकास दिनु र प्रयास गर्दा गर्दै पनि बीआरआई सञ्चालन गराउन नसक्नुका कारण काठमाडौं माथि दबाब बढाउने कोसिस जारी छ। यसको उदाहरण तिब्बती शरणार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिने सरकारको घोषणा प्रभावित तुल्याउन एक्कासि उचालिएका रोहिंगिया मुसलमानको उत्तेजित गतिविधिबाट पनि बुझन सकिन्छ।

केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार रहँदासम्म एकपक्षीय रूपमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सफल ड्रागनलाई गठबन्धन सरकार बनेपछि मन माफिक गर्न छुट प्राप्त भइरहेको छैन। विवादहीन भन्दै आएको उत्तरी सीमामा चिनियाँ पक्षबाट भए गरेका अनुचित क्रियाकलाप प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदै छन्। त्यस कारणले चिढिएको चीन अहिले छद्म युद्ध लड्दै त छैन, विचारणीय प्रश्न उठ्छ।