संसदीय निर्वाचन मंसिर २ मा गर्न आयोगको प्रस्ताव | Khabarhub Khabarhub

संसदीय निर्वाचन मंसिर २ मा गर्न आयोगको प्रस्ताव


२१ असार २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर २ गते शुक्रबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चुनावको मिति सिफारिस गर्ने तयारी गरेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

आयोगको सिफारिसका आधारमा १२० दिन समय राखेर मन्त्रिपरिषद्ले केही साताभित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने स्रोतले जनाएको छ। आयोगले एकै चरणमा दुवै तहको निर्वाचन गर्ने गरी सिफारिस तयार पारेको छ । यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै दुई चरणमा गर्नेबारे आयोगमा छलफल भएको थियो ।

तर, एकै चरणमा मंसिर २ मा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । हिउँद लागेपछि हिमाली भेगमा चुनाव गर्न गाह्रो हुने भन्दै आयोगले यसअघि कात्तिक ३० भित्रै पहिलो चरण र मंसिर पहिलो साता दोस्रो चरणमा चुनाव गर्न सरकारलाई अनौपचारिक सुझाव दिएको थियो ।

यसअघि २०७४ मंसिरमा दुई चरणमा दुवै तहको निर्वाचन भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा संसदीय निर्वाचन गरेको थियो । प्रदेशसभाको चुनाव पनि सँगै भएको थियो । यस पटक पनि देउवाकै नेतृत्वमा तीनै तहको निर्वाचन हुने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७९, मंगलबार  ७ : २७ बजे

एनआरटी क्लब झापा कपको सेमिफाइनलमा

झापा – कप्तान अञ्जन विष्टको ह्याट्रिक गोलको मद्दतले एनआरटी क्लब

बङ्गलादेश र पाकिस्तानका नेताहरू सम्बन्ध बढाउन सहमत

कायरो । बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले बिहीबार पाकिस्तानसँग ‘सम्बन्ध

एक सय ३२ जना महिला र बालबालिकाको उद्धार

पर्सा – माइती नेपाल शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सन् २०२४ वीरगञ्ज

डीपी अर्यालको टिप्पणी : रवि लामिछानेको जीवनमा दुईवटा पाटा छन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)

आजका समाचार : ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच उपाधि भिडन्त र नयाँ विकल्पमा सिरिया

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले सरकारी