काठमाडौँ- श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाट पल्टिदै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ।

यसका पछाडि जिम्मेवार श्रीलंका सरकारको नेतृत्व एकपछि नागरिकस्तरबाट आलोचित र बहिष्कारमा पुगेको छ। नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता हेर्दा कतै नेपालको हालत पनि श्रीलंकाको जस्तो पो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

यसमा नेपालका अर्थ–राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको चिन्ता झन् गहिरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मन्त्री, सांसद, नेता अर्थतन्त्रमा सुझबुझ राख्ने सरोकारवालाहरुबाट मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचक ऋणात्मक अवस्थामा जान थालेको प्रतिक्रियाहरु अराइरहेका छन्।

यस किसिमका टिप्पणीले नेपाली अर्थतन्त्रको गहिरिँदो संकट झन् तरंगित छ। विभिन्न मिडिया र सामाजिक संजालमा श्रीलंकाको समस्या, त्यहाँका नागरिकको चित्कार, डिजेल, पेट्रोल लिन लागेको घण्टौँको लाइन देख्दा नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने चिन्ता स्वभाविक हो।

कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव बल्ल देखिनु, बजारमा पैसा नहुनु, डलरको सञ्चिति नहुनु, रेमिट्यान्स घट्नु, रुस–युक्रेन युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भारी वृद्धि हुनु, जनताहरु महंगीको मारमा पर्नु, तेलमा कोटा प्रणाली लागु हुनु, सवारीमा जोर विजोर नियम, बैंकले ऋण दिन छोड्नु आदि कुराले मुलुकको अहिलेको वास्तविकता देखिन्छ।

अहिले मुलुकमा यस्तो आर्थिक संकट देखिनुका प्रमुख कारण त आयात बढी र निर्यात कम हुनु हो। अर्थात् मुलुकमा चरम व्यापार घाटा छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अबको मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउँछ ?

आयात प्रतिस्थाापन कसरी गर्ने, कृषि र उत्पादन कसरी बढाउने जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर खालको बहस तथा छलफल आवश्यक छ।

यस्तै रोजगारी वृद्धि गर्ने, उद्योग धन्दा कलकारखाना विस्तारको लागि बैंकहरुको लगानीको क्षेत्रमा हुने सरलता र सहजताका विषयमा सबैले पर्खेर बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीतिले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्दछ।

जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटले यो संकटलाई समाधान गर्न नसक्ने टिप्पणी अर्थविज्ञबाट आइरहेको छ। बजेट औषतमा राम्रै भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र बजेट कार्यान्वयनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमाथि धेरै आशा र अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो।

यसपटकको अर्थ राजनीति अर्थमन्त्री–गभर्नर विवादले पनि बढी चर्चामा छ। बजेट ल्याएलगत्तै करको दर हेरफेरमा माफियाकरण गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बसेका छन्।

एक समय राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेका अर्थमन्त्री शर्मा यसपटक आफैँ राजीनामा गर्ने अवस्थामा पुग्नुले अर्थ–राजनीतिको चासो र चिन्ता स्वभाविक रुपमा बढेको छ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। अर्को अर्थमा भन्दा केन्द्रीय (नेपाल राष्ट्र बैंक) बैंकले मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्न बनाउने विधि नै मौद्रिक नीति हो।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९-६० देखि हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

अल्पकालीन कर्जाको ब्याजदर तथा मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने तथा मुद्रा स्फीति नियन्त्रण गर्ने, मुद्राको स्थायित्व कायम गर्ने र राष्ट्रको मुद्रामा विश्वास कायम गराउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको हुन्छ। मौद्रिक नीति मुद्रा प्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्न बनाइन्छ।

कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक नीति त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्छ। मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउँछ।

अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति रहनुपर्छ। त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपभोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले नै निर्धारण गर्छ। मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई समेट्दै मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्छ।

बजेटका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट हुने खर्चका समष्टिगत माग लगायत मौद्रिक नीतिमा समेटिन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीतिको दबाब तथा चापलाई समेत निर्धारित सीमाभित्र राख्न, अल्पकालीन ब्याजदरले महंगी, मुद्रास्फीति, कालोबजारी र आर्थिक प्रणालीमा परेको प्रभावको सन्तुलन मिलाउन, तरलता व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति दर वित्तीय स्थायित्व, अस्वभाविक लगानीमा नियन्त्रण, वित्तीय साक्षरतामा अभिवृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, विपन्न वर्ग र उद्यमशील युवा कर्जाको कार्यान्वयनमा ध्यान पु–याउँदै मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्ने भएकाले सबैको आँखा अबको मौद्रिक नीतिमा छ। यसका लागि अहिले धेरै संघसंस्थाले पनि राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिइरहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई दिने सुझावबारे असार २३ गते बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना सुझावहरु राखेको छ।

कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने मुख्य प्राथमिकता आगामी मौद्रिक बन्नु पर्ने उसको सुझाव छ। परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानका अनुसार अनावश्यक र विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा सरकारले गरेको कडाईलाई निरन्तरता दिँदै कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बैंकले लगानी बढाउन सके मुलुक श्रीलंकाको गतिमा जानबाट रोकिन सक्छ।

अब सरकारको प्राथमिकता आयात प्रतिस्थापन गर्नु नै रहेको भन्दै उनले त्यसै अनुसारका सुझावहरु आफूहरुले राष्ट्र बैङ्कलाई पठाएको पनि बताए।

विगत केही समय अघिदेखि नै अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आँकडाहरू ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मूख हुँदै गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको तुरुन्त ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न बैंकका सिइओले बताएका छन्।

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाह भन्छन्, ‘खस्किदै गएको अर्थव्यवस्थालाई थप जटिलतातर्फ उन्मूख हुनबाट जोगाउनका लागि समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरुको चाँडै पहिचान गरेर सोही अनुसारको मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्दछ।’

परिसंघले राष्ट्र बैङ्कलाई पठाएका सुझावमा–स्थानीय निकायको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिनुपर्ने। अनावश्यक र विलासीताका वस्तुहरूको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने, विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने लगायतका रहेका छन्।

यस्तै देशमा व्यापार, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गरेर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाका सन्दर्भमा पनि उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा देशमा औद्योगिकरणको लागि पूँजी पर्याप्त हुने र व्यापारघाटा कम गर्नको लागि योगदान पुग्ने, यस्ता प्रकारका ऋणहरु कृषि तथा पर्यटनजन्य उद्योगहरू, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरू, रोजगार एवं निर्यातमूलक उद्योगहरु, पूर्वाधार विकास–निर्माणजन्य उद्योगहरु जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा बढोत्तरी हुने लगायत पनि उद्योग परिसंघका सुझाव छन्।

अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामाग्रीको आयातमा रोक लगाउने, नेपाली मौलिक वस्तुहरुको उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।

यस्तै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, उपयोगमा विशेष जोड दिने, फजुल खर्च र अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने लगायतका सुझाव परिसंघका छन्। मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले चाल्नुपर्ने महत्वपूर्ण कदम यी र यस्तै हुन सक्छन्। जसका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेका छन्।

यस्तै नीतिहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश भए पनि मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकट समाधानतिर जानेमा दुई मत नहोला। वास्तवमा मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ। नेपाली पौरखी हातहरुले अरुको देशमा रातदिन पसिना बगाएनन् भने साढे तीन करोड जनसंख्या रोग र भोकले पिल्सिँदो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल देखिँदै छ।

अहिले मुलुकमा मौज्दात रहेको डलरले बढीमा १० महिनासम्म काम गर्छ भन्ने अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ। त्यसपछि हामी पनि श्रीलंकाको गतिमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।

सियोदेखि दाँत कोट्याउने सिंकोसम्म, गुन्द्रुकदेखि मासुसम्म, गलैचादेखि महँंगा गाडीसम्म, मकै, धान, गुहँ, साग सब्जी, आलु, पियाज, गोलभेँडा किन्नै पर्ने अवस्था छ।

अब राष्ट्र बैङ्कले गाडी र घरहरुमा दिने कर्जा कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्दछ। यो आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक र अनुत्पादक लगानीलाई ब्रेक गरेर कृषि, उत्पादन र पर्यटनमा बैङ्कहरुले लगाए भने यसले एकातर्फ उत्पादन बढाउने छ भने आयात कम गर्ने छ।

अर्कोतर्फ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले अबको मौद्रिक नीतिमा यी कुरालाई प्रष्टसंग उल्लेख गरेर बैंकलाई कार्यान्वयन गराउन अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ।