सुर्खेत- संघीय सरकारको अनुदानमा चलेको कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आम्दानी भने नगन्य मात्रामा रहेको छ ।  साढे चार वर्षसम्म प्रदेशको आन्तरिक आय निकै कम रहेको प्रदेशमा संघीय सरकारले दिएको अनुदानसमेत खर्च नगरी फिर्ता हुने गरेको छ ।

विगत तीन वर्षमा संघीय सरकारबाट कर्णालीले विभिन्न तीन शीर्षकमा १७ अर्ब तीन करोड ६१ लाख आठ हजार बजेट अनुदान प्राप्त गरेको थियो । सर्शत, समपुरक र विशेष अनुदानमा प्राप्त उक्त रकममध्ये पाँच अर्ब बढी खर्च गर्न नसकी फिर्ता गएको छ । प्रदेशमा पठाइएको तीन वर्षको पाँच अर्ब ९८ करोड ७५ लाख १७ हजार खर्च नहुँदा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को संघीय बजेटमा कर्णाली सरकारले मात्र १८ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ । खर्च प्रणाली कमजोर हुँदा अनुदान दिइएको रकमसमेत सबै कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कर्णाली सरकारको तथ्याङ्कअनुसार विगत चार वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलन एक अर्ब ३४ करोड ४३ लाख भएको छ । प्रदेशले औसतमा वार्षिक ५० करोडभन्दा पनि कम राजस्व संकलन गरिरहेको छ । सोही चार वर्षको कूल बजेट भने ९८ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख छ । चालु वर्षमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

आगामी वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार संकलन हुने सरकारको अपेक्षा छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ५२ करोड ४३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनमा क्रमिक सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चमा भने सरकार हरेक वर्ष असफल हुँदै आएको छ । लक्ष्यअनुसार वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा हम्मे हम्मे पर्ने गरेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १५ असारसम्म कर्णाली सरकारले कुल विनियोजित वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च झनै निराशाजनक छ ।

साढे ११ महिनामा प्रदेशले ३० प्रतिशत विकास बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । खर्चको क्षमता बढाउन नसक्दा वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा बजेटको अभाव नभई खर्च प्रणालीको समस्याका कारण विकास आयोजनामा विनियोजित रकम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । खर्च बढाउन रकमान्तरजस्ता वित्तीय विचलनको विकृतिसमेत बढ्दै गएको उनी बताउँछन् ।

कर्णाली सरकारले संघबाट प्राप्त अनुदान मात्र नभई प्रदेश आफैँले बनाएका अनुदानका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । झन्डै ७० प्रतिशत बजेट अनुदान कार्यक्रममा विनियोजन गर्दै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लक्षित वर्गका लागि छुट्टाइएको रकम सबै खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषक ब्याज अनुदानको बजेटमध्ये मन्त्रालयले आठ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजित सात करोड रकममा ६२ लाख १५ हजार दुई सय ३८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । त्यो वर्ष कृषक ब्याज अनुदानको ६ करोड ३७ लाख ८४ हजार सात सय ६२ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

कृषिको अधिकांश बजेट अनुदानमुखी भए पनि खर्चमा समस्या हुने गरेको छ । समग्र बजेट कार्यान्वयनमा भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्यको तुलनामा अगाडि नै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत बताउँछन् । उनका अनुसार सुरुको आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा साउन मध्यतिर गरिने कठायतले बताए ।

प्रदेश सरकारले खर्च प्रणालीमा सुधारसँगै आन्तरिक आम्दानी बढाउन विभिन्न योजनाअघि सारेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न करका स्रोतको पहिचान गरी दायरा फराकिलो बनाउने नीति प्रदेश सरकारको छ । आन्तरिक आम्दानीको दायरा बढाउन कर संकलन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बताउँदै आएका छन् ।

करको दायराका कारण प्रदेशले राजस्वको लक्ष्य नै कम राख्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारमा बजेट बनाउँदै आएको सरकारले त्यसअनुरूप आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा वित्तीय स्रोतका लागि लगभग पूर्ण रूपमै संघीय सरकारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । धेरैजसो क्षेत्रबाट संकलित राजस्व तीनै तहका सरकारले साझा अधिकारअन्तर्गत बाँडफाँड गर्छन् । प्रदेशले प्रशासनिक सेवा शुल्क, यातायात, वन र नदीजन्य उत्पादन, कृषि, पर्यटन, व्यवसाय रजिस्ट्रेशन लगायतमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।