फेरि थपियो सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद  | Khabarhub Khabarhub

फेरि थपियो सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद 


१ श्रावण २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकाले आजदेखि लागू हुने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद फेरि थप गरेको छ।

गत वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी थप गरिएको समय सकिएसँगै सरकारले यो पटक भने तीन महिनाका लागि फेरि म्याद थप गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै दुवै समितिको म्याद २०७९ असोज मसान्तसम्म थप गरिएको जनाएको छ। दुवै आयोग २०७१ साल माघ २७ गते दुई वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको थियो।

दुई वर्षमा काम नसकिएपछि एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर आयोगले समयमा काम गर्न नसकेपछि पटक पटक गरी झन्डै ९ वर्षसम्म देखी म्याद थप गर्दै आएको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६५ हजार हजार गुनासा दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार बढी उजुरीहरू दर्ता भएको दुवै आयोगले जनाउँदै आएका छन् ।

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने आयोगको उद्देश्य राखेर दुवै आयोग गठन गरेको भए पनि अहिलेसम्म सो आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । जसकाकारण आयोगको म्याद पटक पटक थपिँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७९, आइतबार  ८ : २४ बजे

पहाडको फेदीबाट हेर्दा अनौठो ‘स्काई केभ’

म्याग्दी–  सुख्खा पहाडको टुप्पोमा टाढैदेखि देखिने गोलो आकारको प्वाल ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आगलागी पीडितलाई आठ लाख सहयोग गर्ने

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ हाटबजारमा गत शनिबार

नर्सलाई सेवा सरह सुविधा तोक्न गठित कार्यदललाई दिइयो थप एक महिनाको समय 

काठमाडौं– नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई

विप्लव समूहको प्रदर्शन : सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको माग (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले काठमाडौंमा बिहीबार प्रदर्शन

अब स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने

काठमाडौं– अब स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने भएको