न्यायको प्रक्रिया नबिगारौँ, विधि र संविधानभित्रै बसेर गरिमाहरूलाई न्याय दिऔँ

त्यो दिन पनि अरू दिनजस्तै थियो। म कानुन मन्त्रालयमा आफ्नै काममा व्यस्त थिएँ। टेबलमा कानुनका मस्यौदा थिए, सुधार गर्नुपर्ने ऐनहरूको सूची थियो, छलफलहरू थिए, बैठकहरू थिए। यो वर्ष धेरैभन्दा धेरै आवश्यक कानुन निर्माण र सुधार गर्ने ठूलो लक्ष्य लिएर काम गरिरहेकी छु। सायद म यसमा अलि बढी अधैर्य पनि छु। तर देशले वर्षौँदेखि पर्खिरहेका कानुनहरू अब अझै पर्खिरहनु हुँदैन भन्ने हुटहुटी धेरै छ।

राजनीतिमा आएपछि एउटा कुरा भने बदलिएको छ। देशको कुनै कुनामा कसैलाई अन्याय हुँदा त्यो समाचार मात्र लाग्दैन। कुनै नागरिकमाथि हिंसा हुँदा, कसैले ज्यान गुमाउँदा, कुनै परिवार उजाडिँदा मनमा डर र प्रश्न सँगसँगै आउँछ- हामी कहाँ चुक्यौँ? राज्य कहाँ चुक्यो? समाज कहाँ चुक्यो? अब कसरी समाधान गर्ने?

त्यही मन्त्रालयको कामको व्यस्तताबीच ह्वाट्सएपको एउटा ग्रुपमा सन्देशको घण्टी बज्यो। तीन वर्षकी गरिमा। बलात्कारपछि हत्या। र घटनामा एक किशोरमाथि आरोप।

कुनै नागरिकमाथि हिंसा हुँदा, कसैले ज्यान गुमाउँदा, कुनै परिवार उजाडिँदा मनमा डर र प्रश्न सँगसँगै आउँछ- हामी कहाँ चुक्यौँ? राज्य कहाँ चुक्यो? समाज कहाँ चुक्यो? अब कसरी समाधान गर्ने?

केही क्षण म त्यही सन्देशमा अडिएँ। तीन वर्ष! त्यो उमेर त संसार बुझ्ने उमेरसमेत होइन। आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्ने उमेर पनि होइन। सहमति के हो भन्ने बुझ्ने उमेर त झनै होइन। उसलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी परिवार, समाज र राज्यको हो।

अनि मनमा अर्को डरलाग्दो प्रश्न आयो- हाम्रो समाज कस्तो बनेको रहेछ?

यस्ता घटनाको मानसिकता समाजमा एकै दिनमा तयार भएको होइन। हामीले राजनीतिक व्यवस्था बदल्यौँ। संविधान बदल्यौँ। कानुन बदल्यौँ। सरकारहरू बदल्यौँ। तर यदि हाम्रो परिवार, विद्यालय, शिक्षा र सामाजिक संस्कारले एउटा १४ वर्षको किशोरलाई तीन वर्षकी बालिका संरक्षण गर्नुपर्ने अबोध बच्चा हो भनेर समेत सिकाउन सकेन भने हाम्रो परिवर्तन कहाँ अधुरो रह्यो?

यो प्रश्न हाम्रो शिक्षा, परिवार, सामाजिक चेतना, बालबालिकाको हुर्काइ, डिजिटल वातावरण, कानुन कार्यान्वयन र समग्र राज्य प्रणालीमाथिको प्रश्न हो।

गरिमाको खबरले मलाई कानुनमन्त्रीका रूपमा मात्र होइन, एउटी आमा र एउटी छोरीका रूपमा पनि भित्रैदेखि निमोठ्यो।

गरिमाको खबरले मलाई कानुनमन्त्रीका रूपमा मात्र होइन, एउटी आमा र एउटी छोरीका रूपमा पनि भित्रैदेखि निमोठ्यो। मैले तत्काल गृहमन्त्रीलाई मेसेज लेखेँ र घटनाको अवस्थाबारे जानकारी मागेँ। किनकि अपराध अनुसन्धान गर्ने, अभियुक्त पक्राउ गर्ने र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी गृह प्रशासन र प्रहरीको हो।

कानुनमन्त्रीका रूपमा मेरो जिम्मेवारी फरक छ। मेरो हातमा प्रहरी अनुसन्धान छैन। अदालतको फैसला मेरो हातमा छैन। म कुनै न्यायाधीशलाई के फैसला गर्ने भनेर भन्न सक्दिनँ। कानुन मन्त्रालयका रूपमा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्छ, तर मेरो मूल जिम्मेवारी नीति तथा कानुन निर्माण र सुधार हो।

र संयोग कस्तो भने, कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिनमै मैले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको विषयमध्ये एउटा थियो- बलात्कार तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न बाधा पुर्‍याइरहेका कानुनी कमजोरी कहाँ छन् भनेर अध्ययन गर्ने। त्यसका लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढ्यो। अध्ययन सम्पन्न भएको छ। प्रतिवेदन तयार छ। आवश्यक कानुन संशोधनलाई संसद्मा लैजाने चरणमा हामी पुगेका छौँ।

तर कानुन सुधारको त्यो प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै गरिमाको खबर आयो। हामीले कानुन सुधारको तयारी गर्दै गर्दा अर्को छोरी गुमाउनुपर्‍यो।

देशभर आमा सडकमा आउनुभयो। छोरीहरू आक्रोशित हुनुभयो। “बलात्कारीलाई फाँसी दे” भन्ने आवाज उठ्यो।

त्यो आक्रोश मैले नसुनेकी पनि होइन। त्यो पीडा मैले नबुझेकी पनि होइन। म पनि यही समाजकी महिला हुँ। मलाई पनि रिस उठ्छ। मलाई पनि पीडा हुन्छ। मभित्र पनि एउटी आमा र छोरीको जस्तै मुटु छ र हाम्रा छोरीहरू कहिले सुरक्षित हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि छ।

पीडा मैले नबुझेकी पनि होइन। म पनि यही समाजकी महिला हुँ। मलाई पनि रिस उठ्छ। मलाई पनि पीडा हुन्छ। मभित्र पनि एउटी आमा र छोरीको जस्तै मुटु छ र हाम्रा छोरीहरू कहिले सुरक्षित हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि छ।

तर मन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि मेरो आक्रोशभन्दा माथि कानुन र विधि हुन्छ। संविधान हुन्छ। कानुनको शासन (Rule of Law) को सबैभन्दा ठूलो परीक्षा त्यही बेला हुन्छ, जब हाम्रो भावना अत्यन्त तीव्र हुन्छ। अपराधी मात्र होइन, सरकार पनि कानुनको शासनको सीमाभित्र बाँधिएको हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको छ। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धताहरू पनि यससँग जोडिएका छन्। त्यसैले सडकको आक्रोश जति तीव्र भए पनि सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न सक्दैन। कानुनको मस्यौदा सरकारले तयार गर्छ, त्यो मस्यौदा पास गर्ने कि फेल संसद्ले गर्छ, पास गरे कानुन बन्छ र अन्तिममा त्यही कानुनमा टेकेर सजाय निर्धारण अदालतले गर्छ।

अर्कोतर्फ, यही आक्रोशका बीच गरिमाको मुद्दा ‘मिडिया ट्रायल’ मा परिणत गर्न खोजिएको विषयले मलाई असाध्यै चिन्तित बनाएको छ।

न्यायका लागि आवाज उठ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। नागरिकको खबरदारीले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँछ। तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने, अपुष्ट विवरण फैलाउने, प्रमाण र अनुसन्धानका विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने र जनमतबाटै मुद्दाको फैसला गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले न्यायलाई सहयोग होइन, उल्टै कमजोर बनाउँछ।

निर्मला पन्त प्रकरणबाट समाजले कम्तीमा एउटा गम्भीर पाठ सिकेको हुनुपर्छ- संवेदनशील अपराधमा प्रारम्भिक अनुसन्धान, प्रमाणको सुरक्षा, जिम्मेवार सूचना प्रवाह र निष्पक्ष अनुसन्धान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। प्रमाण एकपटक बिग्रियो वा अनुसन्धान गलत दिशामा गयो भने त्यसको मूल्य पीडित परिवारले वर्षौँसम्म तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। सडकको भिड त आ-आफ्नो दैनिकीमा फर्कियो, तर निर्मलाको परिवारले अझै न्याय पाएको छैन। निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामीलाई ठूलै कसरत परिरहेको छ र हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ।

त्यसैले गरिमालाई साँच्चिकै न्याय दिन चाहन्छौँ भने यो घटनालाई अर्को मिडिया ट्रायल बन्न नदिऔँ।

सरकारलाई प्रश्न गर्नुहोस्। प्रहरी चुकेको छ भने प्रश्न गर्नुहोस्। म चुकेकी छु भने मलाई पनि प्रश्न गर्नुहोस्। तर प्रमाण सुरक्षित राख्न, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र बलियो मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याउन राज्यलाई काम गर्न दिऔँ।

सरकारलाई प्रश्न गर्नुहोस्। प्रहरी चुकेको छ भने प्रश्न गर्नुहोस्। म चुकेकी छु भने मलाई पनि प्रश्न गर्नुहोस्। तर प्रमाण सुरक्षित राख्न, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र बलियो मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याउन राज्यलाई काम गर्न दिऔँ।

सरकार नागरिकको आक्रोशको विपक्षमा छैन। सरकार र नागरिक आज एउटै पक्षमा छौँ- गरिमाको पक्षमा। न्यायको पक्षमा।

यसबीच मेरो वर्षौँ पुरानो एउटा भिडियोको केही अंश फेरि केही मलाई घृणा गर्नेहरूले, केही राजनीतिक विरोधीहरूले, केही मिडिया हाउस र पत्रकारहरूले, केही पोस्ट गर्दा पैसा कमाउने फेसबुकहरूले फैलाएको पाएँ। मैले निकै सानो उमेरमा बोलेका शब्दलाई सन्दर्भबाट अलग गरेर क्लिप्स काटेर “बलात्कार सामान्य हो” भन्ने अर्थमा फैलाइएछ। कस्तो निर्दयी र गैरजिम्मेवार सोच होला भन्ने पनि लाग्यो, किनकि यस्तो समाजलाई पीडा भएको विषयमा पनि आफ्नो कुनै प्रकारको फाइदालाई केन्द्रमा राखेर समाजमा नकारात्मकता फैलाउने कार्य जिम्मेवार मानिसले गर्दैन। यस्ता विषयले असर त मभन्दा बढी समाजलाई गर्छ नि। समाजका आमा, छोरीहरूलाई पीडा हुन्छ नि।

धेरै पटक भनिसकेँ र आज पनि फेरि स्पष्टसँग भन्छु- बलात्कार कहिल्यै सामान्य होइन। कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैन।

त्यसबेला मैले भन्न खोजेको कुरा अर्कै थियो। हिंसामा परेकी महिलालाई समाजले फेरि लज्जा, दोष र सामाजिक बहिष्कारको सजाय नदेओस्। अपराधको लाज पीडितले होइन, अपराधीले बोक्नुपर्छ। पीडितले कानुनी न्याय पाउनै पर्छ, तर सँगै आफ्नो जीवन, आत्मसम्मान र आवाज यति निर्भयका साथ उठाउन सकून् र यसरी आफूले आफूलाई बलियो बनाऊन् कि कुनै सामाजिक लाञ्छनाले पनि उनीहरूलाई हल्लाउन नसकोस् भन्ने आशय र भाव थियो। जीवनमा कुनै छोरीमान्छेले बलात्कार ठीक हो भन्न सक्दैन।

सायद १८/१९ वर्षको उमेरमा त्यो विचारलाई आजको जस्तो स्पष्ट भाषामा भन्न सकिनँ। तर त्यसलाई बलात्कारको समर्थनका रूपमा प्रस्तुत गर्नु बिल्कुल गलत हो।

मेरो आलोचना गर्नुहोस्। मेरो काममाथि प्रश्न गर्नुहोस्। सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुहोस्। त्यो नागरिकको अधिकार हो र लोकतन्त्रको शक्ति पनि।

तर एउटी तीन वर्षकी छोरीको पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउनु कदापि उचित होइन। अपूर्ण भिडियो, गलत सूचना र घृणाले गरिमालाई न्याय दिँदैन। यसले पीडामा रहेको समाजलाई अझ विभाजित गर्छ।

यही क्रममा, हिजो साँझ गरिमाका आमाबुबा गृह मन्त्रालयमा आउनुभयो। म पनि पुगेँ।

उहाँहरूको अगाडि बस्दा पदको परिचय धेरै सानो लाग्यो। उहाँहरूको पीडा शब्दले बोक्न नसक्ने थियो। तर गरिमा र त्यस्तै अन्य छोरीहरूको हितका लागि केही समाधान खोज्नै पर्ने थियो।

जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा नागरिक अपेक्षाबमोजिम विद्यमान कानुनमा भएको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कडाभन्दा कडा दण्ड निर्धारण गर्न कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न सात सदस्यीय “गरिमा न्याय संकल्प समिति” गठन गर्ने निधो गर्‍यौँ।

गरिमाका बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “हामीले हाम्रो गरिमालाई जोगाउन सकेनौँ, तर गरिमाको घटनाबाट हुने कानुनी सुधारले अरू धेरै छोरीहरू जोगिऊन्।”

आफ्नो तीन वर्षकी छोरी गुमाएको पीडाभित्र पनि अरूका छोरीको भविष्य सोच्न सक्नु सामान्य कुरा होइन।

गरिमालाई फर्काउन सकिँदैन।

हामीलाई तपाईंहरूको सचेत साथ चाहिएको छ। न्यायको प्रक्रिया नबिगारौँ। सरकार कानुन सुधार गर्न तयार छ, कमजोरी सच्याउन तयार छ र यस्ता अपराधप्रति शून्य सहनशीलताको हाम्रो नीति स्पष्ट छ। तर विधिलाई विश्वास गरौँ।

तर गरिमाको नामले राज्यलाई प्रश्न गरिरहोस्, ताकि हरेक छोरीप्रति राज्य संवेदनशील रहोस्।
शिक्षालाई प्रश्न गरिरहोस्, ताकि शिक्षाले ज्ञानसँगै मानवीयता सिकाओस्।
समाज र संस्कारलाई प्रश्न गरिरहोस्, ताकि हिंसाको सोच नै जन्मिन नपाओस्।
अनुसन्धानलाई प्रश्न गरिरहोस्, ताकि प्रमाण नमरोस् र अपराधी नउम्कियोस्।
कानुनलाई प्रश्न गरिरहोस्, ताकि न्याय कहिल्यै कमजोर नहोस्।

कानुन रातारात बन्दैन। अनुसन्धान नाराले पूरा हुँदैन। न्याय आक्रोशले मात्र प्राप्त हुँदैन। तर म मेरो जिम्मेवारीभित्र गर्न सकिने कुनै काम बाँकी राख्ने छैन।

जहाँ कानुन कमजोर छ, सुधार गरौँला।
जहाँ प्रक्रिया कमजोर छ, बलियो बनाऔँला।
जहाँ राज्य चुकेको छ, जवाफदेही बनाऔँला।

हामीलाई तपाईंहरूको सचेत साथ चाहिएको छ। न्यायको प्रक्रिया नबिगारौँ। सरकार कानुन सुधार गर्न तयार छ, कमजोरी सच्याउन तयार छ र यस्ता अपराधप्रति शून्य सहनशीलताको हाम्रो नीति स्पष्ट छ। तर विधिलाई विश्वास गरौँ।

गरिमा मात्र एउटा घटनाको नाम बनेर नहराओस्। गरिमा हाम्रो चेतना बदल्ने कारण बनोस्। गरिमा हाम्रो कानुन सुधारको कारण बनोस्। र गरिमा हरेक छोरी सुरक्षित हुने नेपालको संकल्प बनोस्।

गरिमाका लागि न्याय र हरेक छोरीका लागि सुरक्षा! (मन्त्री गौतमको सामाजिक सञ्जालबाट)