काठमाडौं – पछिल्लो केही वर्षयता बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीका नाममा सञ्चालन हुँदै आएका सयौं सहकारीहरूमा बचत अपचलन समस्या देखिएको छ । दर्जनौं सहकारी सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, अपचलनकर्तालाई हिरासतमा राख्ने र अनुसन्धान गर्ने क्रम पनि चलेको छ ।

सदस्यहरूको स्वःनियमको आदर्शमा सञ्चालन हुने सहकारी संस्था निश्चित गलत उद्देश्य राखेका व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने र अपरिचित हजारौं व्यक्तिहरू त्यसमा जोडिन पुग्ने हुँदा ठूलो मात्रामा अपचलनको अवस्था सिर्जना भएको केही विज्ञको धारणा छ ।

यो समस्या बढ्दै जाँदा विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरूको अस्तित्वमै सङ्कट पैदा हुनसक्ने अनुमान हुन थालेको छ । लाखौं सदस्य तथा बचतकर्ताहरू समस्यामा परेका छन् ।

बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्र खारेज गरेर अघि बढ्ने कि बचत सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था थप बलियो बनाउने ? यो प्रश्न नीतिनिर्माता र सहकारी अभियानकर्मीतर्फ सोझिएको छ ।

खर्ब हाराहारीमा बचत अपचलन, शहरी क्षेत्रमा समस्या

सहकारी महासंघको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल २९ हजार ८८६ वटा सहकारी सञ्चालनमा छन् ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्य सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समिति’ले तयार गरेको प्रतिवेदनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न ४० वटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन गरेको देखाएको छ ।

त्यस्तै, संघीय तहको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पनि पछिल्लो समयसम्म २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त भएको देखाएको छ । ती सहकारीहरूमा ६२ हजार ७६० बचतकर्ताको रकम रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

ती दुवै समितिले औँल्याएका बाहेक पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका अन्य सयौं सहकारीले लाखौं बचतकर्ताको खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन गरेको देखिन्छ ।

बचत अपचलनको मुख्य समस्या शहरी क्षेत्रमै छ । सो समस्या पनि बैंकिङ व्यवसायको उद्धेश्यले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा बढी भएको पाइन्छ ।

सहकारी क्षेत्र सुधारको विषयमा सरकारले सरकार तथा संघीय मन्त्रालयको पहलमा अहिलेसम्म झण्डै आधा दर्जनपटक विभिन्न आयोग तथा समिति बनेर प्रतिवेदन तयार भएको छ । जसमध्ये पछिल्लोपटक डा. जयकान्त राउत नेतृत्वमा बनेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तीनको समाधानको विषयमा सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ।

सो प्रतिवेदनले गैरसदस्यबाट ठूलो मात्रामा रकम जम्मा गर्ने, जगेडा कोषमा रकम कायम नगर्ने, एकभन्दा बढी सहकारीको शेयर सदस्य बनेर ऋण अपचलन गर्ने लगायतका दर्जनौं कारणले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको औंल्याएको छ ।

त्यस्तै, सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको पछिल्लो छानबिन समितिले पनि बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै बचत तथा ऋण सहकारीमा सदस्य बनाउने गरिएको, कार्यक्षेत्र विस्तार हुनु, उत्पादन र बजार प्रवर्द्धन कार्यमा कमी हुनु र नियमन अभाव लगायत कारणले समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यो पनि –

सहकारीको बचत हिनामिना : संसदीय समितिको ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक

सहकारी क्षेत्रमा भएको ठूलो मात्राको वित्तीय र मौद्रिक कारोबार समग्र वित्तीय अनुशासनको पक्षमा नभएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अघिल्लो वर्षको कार्यदलले औंल्याएका सुझाव र थापा नेतृत्वको समितिले औंल्याएका समस्यामा समानता देखिन्छ ।

कसरी जोगाउने ऋण तथा बचत सहकारी ?

कुल सहकारीमध्ये १३ हजारभन्दा बढी संख्याका सहकारीले ऋण तथा बचत कारोबार गर्छन् । जसमा केही सयदेखि हजारौं शेयर सदस्य जोडिएका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवम् पूर्व सहकारी रजिष्ट्रार केदार न्यौपाने सहकारी भनेको स्वःनियम र सहकार्यमा आधारित भएको संस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, विशेषगरी शहरी क्षेत्र वा शहरोन्मुख क्षेत्रमा सञ्चालनमा आएका बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा आबद्ध अधिकांश सदस्यले भने एकले अर्को सदस्यलाई चिन्दैनन् । सदस्यहरूले आफ्नो बचत र ऋणको विषयमा मात्रै सरोकार राख्छन् ।

सांसद् सूर्य थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले समस्याग्रस्त सूचीकृत गरेका ४० सहकारी सहकार्यमा आधारित भन्दा पनि केही निश्चित व्यक्तिको तजबिजमा चलिरहेको थियो । यही मनोमानी रहेका कारण पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीहरूको व्यवसाय प्रभावित छ ।

पोखरा महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख अनिल कार्कीका अनुसार महानगरमा सहकारीको बचत फिर्ता समस्या दिनहुँ कयौँ बचतकर्ता गुनासो लिएर आउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका धेरै सहकारीमा समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए ।

देशका सातै प्रदेशका रजिष्ट्रार कार्यालयहरूले दिएको जानकारीअनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका दर्जनौँ सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । तीमध्ये केही सहकारीका सञ्चालक सहकारी नै बन्द गरेर सम्पर्कविहीन छन् ।

हाल समस्याग्रस्त देखिएका संस्थाहरूले सहकारीको बोर्ड झुन्ड्याए पनि ती संस्था सहकारी नभएको सहकारी अभियन्ता तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडाल बताउँछन् ।

‘रवि/जीबी लगायत अहिले चर्चामा आएका जे-जति मानिसहरूको सवाल छ, ती संस्थाले सहकारीको बोर्ड त झुन्ड्याएका छन्, तर ती सहकारी होइनन्’, बडाल भन्छन्, ‘सहकारी हुनलाई सहकारीको नियमअनुसार चल्नुपर्छ ।’

पूर्वसचिव केदार न्यौपानेले पनि ऋण तथा बचत सहकारीतर्फ इङ्गित गर्दै ती संस्थाहरू सहकारीभन्दा साहुकारी भएको बताए । ऋण तथा बचत सहकारीहरू अहिलेकै अवस्थामा चलिरहन नसक्ने उनले दाबी गरे ।

‘मलाई लाग्छ ( बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई यही हिसाबले अगाडि बढ्न दिनुहुँदैन, जुन सहकारी संस्थाहरू समुदायमा आधारित छन् ( सबै एकाआपसमा परिचित छन्, सबैको पेशा व्यवसाय एकै किसिमको छ भने अलग हिसाबले लिन सकिन्छ’, सचिव न्यौपानेले खबरहबसँग कुरा गर्दै भने, ‘खासगरी सहरी क्षेत्रमा स्थापना भएर बचत तथा ऋणको कारोबार गरेका सहकारी संस्थाहरूलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’

ऋण तथा बचत सहकारीहरूमा क्याप लगाउँदा र सुरक्षण व्यवस्था गर्दा पनि अहिले देखिएको समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने न्यौपाने बताउँछन् ।

अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी ऐन बनेका छन् । ती सहकारी ऐनमा सहकारीको सदस्य बन्नेदेखि त्यसको कार्यक्षेत्रसम्म स्पष्ट गरिएको छ । जस्तै – सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २३ मा ‘कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, शहरी क्षेत्रका अधिकांश ऋण तथा बचत सहकारीले यो विषय पालना गरेको देखिँदैन ।

त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ५० मा विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेदेखि लगानीको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, शहरी क्षेत्रका अधिकांश एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीको सदस्य बन्नेदेखि ऐनले तोकेको विपरित लगानी गर्ने अभ्यास भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सहकारी अभियन्ता बडाल कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सुरक्षण न्यायाधीकरण र प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था भए सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँछन् ।

समस्या देखिएका सहकारीहरूले सहकारी ऐन र सहकारीको अनुशासन पालना नगर्दा अहिलेको समस्या आएको, तर सहकारीको विकल्प बैंकिङ क्षेत्र हुन नसक्ने बडालको भनाइ छ ।

‘कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सुरक्षण न्यायाधीकरण र प्रभावकारी अनुगमनमा अभियान र सरकार सँगसँगै हुनुपर्छ भनी पहिल्यैदेखि भन्दै आयौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन’, बडाल भन्छन्, ‘ऋण तथा बचत सहकारी भएकै कारण ती संस्थामा समस्या आएको होइन ।’ बडालले भएको ऐन लागु गर्दा अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने तर्क पनि गरे ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफस्कून) का अध्यक्ष चन्द्र ढकाल ऋण तथा बचत सहकारीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने भन्दा पनि सहकारीकै रूपमा राखेर राम्रो बनाउन सकिने बताउँछन् । अहिले केही सहकारीमा देखिएका समस्यालाई लिएर सबै सहकारीमाथि समान धारणा बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकालले समुदायमा आधारित नभएका बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा अधिक समस्या देखिएको बताए । सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, कर्जा सुरक्षण कोष कार्यान्वयन र व्यवस्थित नियमन भए समस्या हल हुने ढकालको भनाइ छ ।

‘सहकारी नियमावलीमा ०७५ सालदेखि नै कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था थियो, तर, समस्या नदेखिने बेलासम्म राज्यले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेन, बल्ल कर्जा सुरक्षण कोषको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ, अब संस्था कहिले बन्छ ?’, उनी भन्छन्, ‘सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा धेरै पक्षको कमजोरी छ, सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋण सहकारीको लागि विशेष व्यवस्था र नियमन गरेर जाने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’

समिति र कार्यदलका सुझाव पनि सुरक्षणसहितको बचत

सहकारीको समस्या र समाधानको विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरेका समिति तथा कार्यदलले पनि सुरक्षण र नियमन सहितको बचत तथा ऋण सहकारी हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

डा. जयकान्त राउत नेतृत्वको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारीमा बचतकर्ता सदस्यको बचत सुरक्षणको प्रत्याभूति गर्न तत्काल कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सो कार्यदलले कोषको प्रारम्भिक संरचनाको विषयमा पनि प्रतिवेदनमार्फत् सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिएको छ ।

‘सहकारीमा बचतकर्ता सदस्यको बचत सुरक्षणको प्रत्याभूति गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्ने’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, सोही समितिले ‘सहकारीसम्बन्धी प्रचलित नीतिगत मापदण्डबमोजिम एकजना सदस्यले कतिसम्म बचत गर्न पाउने, एकजना शेयर सदस्यले कतिसम्म कर्जा लिन पाउने भन्ने सीमाको प्रभावकारिता जरूरी’ भएको औंल्याएको छ । साथै सो समितिले सहकारी नियमनको स्पष्ट व्यवस्था नहुञ्जेल सेवाकेन्द्र विस्तारमा पनि रोक लगाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सहकारी बचत सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि केही बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कोषको संस्थागत संरचना बनाउने विषयमा भने कुनै सुरसार देखिँदैन ।

त्यस्तै, पछिल्लोपटक सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले पनि सहकारी क्षेत्रको लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष अपरिहार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले विभिन्न समयमा सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि गठन भएका समिति, कार्यदल र आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा थापा नेतृत्वको समितिले फेरि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

०८० र ८१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन आवश्यक : मैनाली

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकारले छानबिन समिति र सुझाव कार्यदलले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेमा बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुने बताए ।

उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि अहिलेसम्म गठन भएका ११ वटा कार्यदल, आयोग र समितिमध्ये सातवटा ऋण बचत सहकारीकेन्द्रित थिए ।

‘सबैभन्दा राम्रो भनेको गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन हो, त्यो न्यायिक छानबिनबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ, जयकान्त र अहिले सूर्य थापाले दिएको प्रतिवेदन अलि दीर्घकालीन प्रकृतिको छ’, मैनालीले भने, ‘एउटै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पनि सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ ।’