नागरिकता विधेयकमा ५४ सांसदद्वारा संशोधन प्रस्ताव | Khabarhub Khabarhub

नागरिकता विधेयकमा ५४ सांसदद्वारा संशोधन प्रस्ताव


४ श्रावण २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा ५४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यसअघि संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर पुनः सरकारले नयाँ विधेयक पेश गरे पछि ५४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ५४ सांसदले ३१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसरी संशोधन दर्ता गराउने अधिकांश सांसदले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपालमा बसोबास गरेको ७ वर्ष पछि मात्रै नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षअघि नै विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको भए पनि हालै सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराएको हो । सो विधेयकमा दलहरुबीच पूर्ण सहमति नभए पनि समितिले विदेशी महिलालाई नागरिकता लिन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने संशोधन राख्ने विषय बहुमतले निर्णय गरेको थियो ।

पुनः संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयकमा चार दर्जन भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पछि सरकारले सो विधेयक आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अघि बढाएको छैन ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७९, बुधबार  ११ : २७ बजे

रास्वपा छाड्दै सुमनाले भनिन्- गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जानेलाई सधैं बोक्न सकिँदैन

काठमाडौं–  पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

सात सय ३० राउण्ड गोलीसहित आठ जना पक्राउ

काठमाडौं– बनेपा नगरपालिका–९ बाट ७ सय ३० राउण्ड गोलीसहित ८

सरकारले युवाको भावना समेटेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आठ मार्चमा गरेको जेन-जीको

‘पदको रसस्वादन गर्न आएको होइन, नयाँ संसद्‌ र मन्त्रीलाई दायित्व सुम्पिएर बाहिरिन्छौँ

काठमाडौँ – अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू पदको रसस्वादन

क्षति पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले सहयोग गर्ने

काठमाडौं– जेनजीको आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले आवश्यक