काठमाडौँ – देशभरका ६ महानगरपालिकाका मेयरहरूको सम्मेलन हालै पोखरामा सम्पन्न भयो । जहाँ मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र केही विज्ञहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनले एउटा घोषणापत्र जारी गरेको छ । संघीय सांसदबाट महानगरहरुको लागि छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहितको घोषणापत्रमा सहयोग र सहर्कायलाई आगामी दिनहरूमा निरन्तरता दिइने बताइएको छ । महानगरहरूको आवाजलाई बलियो बनाउनका निम्ति महानगर मञ्च पनि गठन गरिएको छ । यो सम्मेलनले के सन्देश दिन खोजेको हो ? यसले साझा पहिचान, चुनौतीहरुलाई कसरी ग्रहण भयो के-के विषयमा छलफल भयो ? यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर भौतिक पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यसँग खबरहबकर्मी चन्द्रकान्त न्यौपानेले गरेको कुराकानी:

पोखरामा सम्पन्न भएको सम्मेलन के निष्कर्षसहित सकियो ?

यस्तो खालको कार्यक्रम पहिलोपटक भएको हो । त्यसैले आफैमा एउटा नौलो थियो । हामीले सहरी विकास अथवा व्यवस्थापनका कुराहरू भनौँ अथवा समग्र विकासको कुरामा नै भनौँ । सबैमा एउटा सैद्धान्तिक प्राविधिक पक्ष हुन्छ । जुन कुराहरू सामान्य पुस्तक र अनुभवबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ । कतिपय समस्याहरू जटिल हुन्छन् । त्यसका लागि एउटा प्रयोगात्मक अनुभव जनतासँग सैद्धान्तिक अनुभवहरू एक अर्कामा बाँडेर गर्नुको ठूलो महत्त्व रहन्छ ।

त्यसैगरी यो सम्मेलनले पनि धेरै पक्षमा महानगरको तहमा भएका योजनाका तहमा, कार्यान्वयनका तहमा पूर्वाधारका कुरामा सबै महानगरका अनुभवहरू शेयर गर्न, आगामी योजनाहरू के के छन् र आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा छलफल भए । साथै अनुभवहरू आदानप्रदान पनि भए ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा घोषणापत्र पनि प्रस्तुत गरिएको छ । महानगरका समस्याहरू धेरै छन् तर तिनको समाधान भएका छैनन् । हाम्रो देश गरीब हुनाका साथसाथै स्रोत र साधनहरू पनि कम छन् ।

त्यसका आधारमा समस्या कस्ता छन्, आफ्नो कमजोरी के हो र अगाडिको पाटो कसरी जानुपर्दछ भनेर एउटा अनुभव आदानप्रदान गरेर घोषणापत्रका रूपमा त्यो आउने र हरेका वर्ष आउँछ ।

अर्को वर्ष यो कार्यक्रम भरतपुरमा हुनेछ । मेरो विचारमा महानगर मात्र नभएर उपमहानगरलाई पनि यसैमा समेट्दा धेरै योजनाका कुराहरू हुने मलाई लाग्छ ।

समग्रमा महानगर र नगरबीचका साझा चुनौतीहरू के के पाउनुभयो ?

एउटा चुनौती उहाँहरूको चाहे कर्मचारी तहको होस् या निर्वाचित जनप्रतिनिधि तहको । हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ र त्यसका स्थानीय सरकारलाई प्रदेश तहमा भन्दा धेरै जिम्मेवारी पनि छ र अधिकार पनि छ ।

तर त्यो अनुसारको अधिकारलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाँदा संघीय कानुन बन्नुपर्ने, त्यसको सहजीकरण गर्नुपर्ने, कर्मचारी प्रशासन चाहे संघको होस् या प्रदेशको होस् त्यो सहयोगी भइदिनुपर्ने लगायतका गुनासाहरु सबै तहबाट स्पष्ट रुपमा आयो ।

यस्तै भएको स्रोत र साधनको नियम कानुनको र कर्मचारी प्रशासनको संघीयता र स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारको उद्धार नभएको हुनाले समस्या भएको सबैबाट आयो ।

यस्तै अनावश्यक खर्चका कुराहरू जस्तो भ्यु टावर, भ्रष्ट्राचार अनियमितताहरू स्थानीय तहमा बढेका छन् । एउटा वडाका बाटो पक्की गर्ने पहिले केन्द्रीय सरकारको मातहतमा नै हुन्थ्यो । धेरै बाटाघाटाहरु कुलो पुल कुलेसाहरु आएका छन् । त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

त्यसमा वटा तह देखिनै मेयरसम्म जनताको आकांक्षालाई प्रत्यक्ष हामीले सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने भावना देखियो ।

अहिलेको हाम्रो सहरहरूको भौतिक विकासमा जुन कमजोरी छ, हरियाली भएको पार्कहरू भएको बाटोघाटो भएको सहर बनाउने योजना कामचलाउ तरिकाले मात्र विकास भयो ।

व्यवस्थित सहरीकरण, व्यवस्थित भौतिक विकास, पूर्वाधारको गुणस्तर कसरी गर्ने भनेर नीतिगत रूपमा आधुनिक सहर भन्नका निम्ति एउटा नयाँ सहरी केन्द्र जहाँ हरियाली पार्क, फुटपाथ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा आएन ।

आधुनिक सहरीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दामा हाम्रो केन्द्र सरकारले नै अंकुश लगाएको पाइयो कि, विज्ञहरूको अभाव भयो कि, हाम्रा मेयर उपमेयरमा भिजन भएन कि ? किन त्यो खालको संयन्त्र निर्माण हुन सकेन ?

हरेकमा ज्ञानको कमी देखिन्छ । व्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूको एउटा भूमिका हुन्छ र प्राविधिकहरूको पनि छुट्टै भूमिका हुन्छ । व्यवस्थित सहरीकरणको कार्यान्वयन गर्नको लागि नगरपालिकामा भएका इन्जिनियहरुको र र्आकिटेक्चरहरुको क्षमता र ज्ञानको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

दर्जनौँको दरबन्दी छ तर हाम्रा सहरहरूलाई साँच्चै नै सुन्दर र योजनाबद्ध विकास कसरी गर्ने भनेर कुनै योजना अगाडि सारिएको छैन ।

त्यसको राजनीतिक तहको पनि कमजोरी छ । जस्तो अहिले हाम्रो भौतिक विकास भनेको जग्गा व्यवसायीहरुबाट १२ फिटको बाटो बनाइयो । ७/७ आनाका घडेरी चक्का चक्कामा घर बनायो । त्यसमा ढलको व्यवस्था पनि छैन ।

बाढीको पानी आए के गर्ने भन्ने पनि छैन । पार्किङ पनि छैन । त्यसमा बुझाइमा नै कमजोरी रह्यो । जनप्रतिनिधिको तहमा पनि बुझाइको कमी रहयो । अहिले भू–उपयोग ऐन आयो ।

हिजोको सम्मेलनमा मेयरहरूले भू–उपयोग ऐन अन्तर्गत जग्गा वर्गीकरण गर्ने कुरा फलामको चिउरा छ । हामी यो गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो ।

घोराही उप–महानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेर त्यहाँको खण्डीकरण गर्ने भनेर मापदण्ड बनाएर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ भने महानगरहरूले यो गर्न नसक्नुमा उहाँहरूको नेतृत्व भएन कि के हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय नीति ल्याएर वर्गीकरण गर्ने काम नै हैन । सरकारले सहरी विकास कहाँ सम्म गर्ने त्यसको प्रमोसन क्षेत्र काहासम्म गर्ने, त्यसको पर प्रणाली कस्तो हुने, यो कृषि क्षेत्र र यो आवास क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न निकै जटिल छ ।

त्यसैले गलत तरिकाले खण्डीकरण गर्नु हुँदैन । सहरी विकास भनेको गाँउ गाँउमा कृषि जमिन मा सरकारले जग्गा निकास गर्दा १० बिघाभन्दा सानो क्षेत्रमा रियल स्टेट कम्पनीहरूले प्लटिङ गर्न पाइँदैन । एक बिघा बारका लागि अनिवार्य छुट्याउनुपर्छ ।

एककट्टा भन्दा सानो घडेरी बनाउन पाइँदैन, ८ मिटर भन्दा सानो बाटो हुनुहुँदैन र मूल बाटो १६ मिटरको हुनुपर्छ भनेर नियम बनाइदिनुपर्‍यो । हाम्रो सहरी विकास मन्त्रालय अस्तव्यस्त हुनुको कारण गलत नीति हो ।

त्यो विषयको ज्ञान, विज्ञान सैद्धान्तिक पक्षहरू, त्यहाँ संलग्न विषयका जानकारहरूको ऐन कानुन नियम बनाउँदै छलफल गर्ने पद्धति हाम्रोमा छैन । भू–उपयोग ऐन कसैको लागि बनाइयो तर समग्र हितको लागि स्मार्ट सिटीका लागि बनाइएन । त्यो प्राविधिक र वैज्ञानिक हिसाबले नै फितलो भयो ।

फोहोर व्यवस्थापनका निमित्त कस्तो मेकानिजम बनायो भने सबै महानगरमा व्यवस्थापन हुन्छ यो विषयमा के छलफल भयो त ?

अहिले काठमाडौँको अवस्था देखेर सबै मेयरहरूमा पहिला नै व्यवस्थापनको उपाय खोजेको देखियो । ताकि त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर फोहोरहरूको प्रकृति छुटाएर प्राङगारिक मल बनाउने प्रक्रिया अपनाएको पाइयो । कोरियन सरकारको सहयोगमा भरतपुरमा अत्याधुनिक प्रविधिबाट शुरु हुँदैछ ।

अहिलेको काठमाडौँको समस्याबाट अरूले यो फोहोर मैला जहाँ पायो त्यही फाल्न हुँदो रहेनछ । यो दीर्घकालीन र दिगो समाधानको मुद्दा रहेछ भन्ने अनुभूति भएको पाइयो । समाधानका लागि पनि त्यसको वर्गीकरण गर्ने र मल बनाउने लगायतका उपायहरू खोज्ने गरेको पाइयो । आजभन्दा १०/१५ वर्ष अगाडि यो फोहोर मैला को विषयमा कुनै कार्यक्रमहरू भएको थिएन ।

समग्र मेयरहरूमा अहिले बेलैमा यसको बेलैमा समाधान गर्न सकिएन भने यसले भयावह रूप लिन सक्छ भन्ने धारणा आएको छ ।

स्थानीय तहहरूले नागरिकहरूलाई करको विषयमा सुख शान्ति दिने विषयमा यो सम्मेलन कतिको फलदायी भयो ?

करको विषयमा सैद्धान्तिक सहमतिमा कतिपय कर मात्र बढाउने र आर्थिक गतिविधि राम्रो हुन नसक्दा नागरिकमा करसम्बन्धी नकारात्मक धारणा परेको छ । कतिपय नगरपालिकाले कर घटाउनु तर राजस्व बढाउने भन्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।

महानगरपालिकाको लागि छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा माग गर्नुभएको छ यो कत्तिको गहन तरिकाले उठेको छ ?

संघीय सरकार कानुनी रूपमा सहमति देखिएन । स्थानीय तहमा विकास होस् वा नागरिकलाई विकास दिने कुरामा हाम्रो तत्परतामा प्रतिबद्धता छ तर त्यो अनुसारको कानुनी टाँका फुकाइदिने काम सरकारले गरेन भन्ने गुनासो थियो ।

त्यसको लागि उहाँहरुले महानगरको व्यवस्थाका लागि सामान्य नगरपालिका र नगर भनेको फरक हो काठमाडौँ महानगरको त २०/२५ अरब त बजेट नै छ भने अधिकार र स्वायत्तताको हिसाबले विकासमा गर्नुपर्ने छुट्टै जिम्मेवारी छ ।

त्यसैले यसलाई सोलोडोलो रूपमा स्थानीय सरकार मात्र भनेर महानगरलाई मात्र फोकस गरेर छुट्टै ऐन आओस् । एउटा संघीय सरकारसँग साझेदारी र समन्वयको लागि सहज होस् भन्ने धारणा आएको छ ।

(प्रस्तुति: पुष्पाञ्जली बस्नेत)