काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माध्यमिक, प्राविधिक र उच्च शिक्षा तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन विद्यार्थीलाई इन्टर्नशिप गराउने नीति ल्याइएको बताएका छन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँगको छलफलमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई ९० दिन इन्टनशिप गराउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

‘तीन तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन अनिवार्य इन्टनशिप गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ’, उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरौँ ।’

बैठकमा शिक्षामन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयको आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिए।

‘तालाबन्दीले विश्वविद्यालय थिलथिलो बनाएको छ । त्यसैले तालाबन्दी अन्त्यका लागि आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिएको छु’, उनले भने।

मन्त्री पौडेलले ऐनमा व्यवस्था गरेर लानका लागि समय लाग्ने भएकाले ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म वार्ताबाट समाधान गर्न, तालाबन्दीको कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नदिने उपाय अपनाउन निर्देशन दिए ।

यस्तै, आंशिक तथा करार कर्मचारीको समस्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्ने र बाँकी रहेकालाई गोल्डेन ह्यान्ड सेकमार्फत मिलान गर्ने गरी छलफल भएको हो ।

छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयले बजेट पास गरे पनि अर्थले भने जति रकम नदिँदा अप्ठ्यारो पर्दै गइरहेको गुनासो गरेका थिए । विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दी, कर्मचारीको तलब वृद्धि, कर्मचारी दरबन्दीलगायतका विषयमा उपकुलपतिहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।