‘हरियो वन नेपालको धन हो, सरकारी जमिन हडप्न दिने छैन’ « Khabarhub

‘हरियो वन नेपालको धन हो, सरकारी जमिन हडप्न दिने छैन’


२१ श्रावण २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सरकारी वनको जमिन एक बित्ता पनि अतिक्रमण हुन नदिने बताएका छन् । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–४ मा निर्मित सशस्त्र वनरक्षक ब्यारेक भवनको आज उद्घाटन गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा वनको जमिन कुनै पनि हालतमा अतिक्रमण हुन नदिने बताए ।

उनले भने, ‘हरियो वन नेपालको धन हो, आफ्नो कार्यकालमा सरकारी जमिन कसैलाई पनि हडप्न दिने छैन, वन माफियालाई कानुनी दायरामा ल्याउने छु ।’ यसैगरी मन्त्री यादवले सुकुम्बासीको नाममा गरिएको जग्गा अतिक्रमणलाई अतिक्रमणमुक्त गराएर सही व्यक्ति तथा वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम वन–जङ्गलको संरक्षणका लागि काम गर्न वन रक्षकलगायत सबै कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिए ।

वन रक्षकमा कम जनशक्ति भएको हुँदा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरेर गस्ती गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिलेसम्म वनको संरक्षणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खेलेको भूमिकाको सराहनासमेत गरे । त्यसैगरी सर्लाही क्षेत्रमा भइरहेको वन अतिक्रमण र तस्करीलाई उन्मूलन गर्न सबै तह, तप्का तथा क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग मिल्ने मन्त्री यादवले  विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७९, शनिबार  ५ : ५८ बजे

आर्मेनियाली नरसंहारलाई मान्यता दिएको इजरायलको निर्णयप्रति अजरबैजान असन्तुष्ट

बाकु- इजरायलले पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा आर्मेनियालीमाथि भएको हत्यालाई नरसंहारका रूपमा औपचारिक

स्वर्णीमको जवाफ- १२ वर्षकै सबैभन्दा अनुशासित बजेट ल्यायौँ, कार्यान्वयनमा शंका नगरौँ

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो १२ वर्षमा सबभन्दा अनुशासित

विष्णु पौडेलको हिरासत म्याद तीन दिन थप

काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका  पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद

रास्वपा निर्वाचित छ पदाधिकारीको शपथ कहिले ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित ६ पदाधिकारीले

नियम विपरित कार्य गर्ने ८ लघुवित्त र तिनका पदाधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष