काठमाडौँ – सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि सरकार कामचलाउ बनेको र संसद् भंग गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । सरकार कामचलाउ बन्दा प्रशासनिक काम बाहेक सरुवा बढुवा नियुक्तिदेखि दुरगामी असर पर्ने गरी अरु काम गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको समयसीमा, सीमितता र संवैधानिक दायित्वका विषयमा संविधानविद् विपीन अधिकारीसँग चन्द्रकान्त न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि सबैभन्दा बढी चलेको चर्चा सरकार कामचलाउ मात्रै भयो भन्ने छ, यसको विस्तृत कुरा के हो ? सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको देउवा सरकारका अब संवैधानिक दायित्व के के हुन् ?
कामचलाउ सरकार भनेको कुनै नयाँ सरकार होइन । पुरानै विद्यमान सरकार हो । तर, सरकार अब चुनावमा जाने भएपछि हिजोका जुन परम्परागत हैसियतलाई छोडेर राज्य र सरकारको प्रतिनिधित्व मात्र गर्ने हो । त्यो काम गर्ने हो जति गर्न जरुरी छ । सरकारले त्यस्ता काम कारबाहीमा हात हाल्नु हुँदैन । जसले नयाँ साधन स्रोत, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम गर्ने, नयाँ ठूला निर्णयहरू हुन्छन् । गरिएका कामहरू जसले सरकार निर्वाचनमा जाने वर्तमान अवसरलाई राज्यको श्रोत र साधनहरूलाई आफ्नो पक्षमा गर्ने छैन भन्ने मान्यता हो । कार्यवाहक सरकारले सरकारका रुपमा निरन्तरता दिने हो । तर हिजोका मूल्य मान्यता आधारमा चल्ने हो । नयाँ किसिमको काम कारबाही गर्ने हैन । जुन काम कारबाहीले भविष्यमा आउने सरकारका लागि भारी थाप्ने काम नहोस् ।

कुनै संविधान या कानुनले राजीनामा दिएपछि मात्र सरकार काम चलाउ हो भनेर व्याख्या गरेको छ कि यो एउटा अभ्यास मात्रै हो ?
यो एउटा अभ्यास हो । संविधानमा कार्यवाहक सरकार भनेको के हो ? र, यो अवधारणको प्रयोग गर्ने भनिएको छैन । तर, संसदीय मुलुकहरूमा कार्यवाहक सरकार निर्वाचनको घोषणा गर्ने सरकार मानिन्छ । निर्वाचन गरेर जबसम्म नयाँ सरकारले शपथ त गदैनन् । तबसम्म यो सरकार रहन्छ । प्रतिनिधि सभाको सामथ्र्य भएको सरकारले जसरी काम गर्दछ त्यसरी अब यो सरकारले काम गर्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले पनि कार्यकारिणी सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् भन्छन् नि, वास्तविकता के हो ?
प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी अधिकार हुन्छ । तर, त्यसलाई उहाँले प्रयोग गर्नु हुन्न ।

यो भन्दा अगाडि कामचलाउ सरकारले पनि दुरगामी असर पार्ने निर्णय गर्ने गरेका थिए । जुन विवादित पनि बने । देउवा सरकारको हकमा के हुन्छ ?
नेपालमा धेरै मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । तर, अब राम्रो संविधान आइसकेको छ । संविधानमा समस्या छैन । त्यसैले अब मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । हिजो पनि सामान्यता मूल्य मान्यताहरू कार्यान्वयन भएकै देखिन्थ्यो । राजा हुँदा पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएको थियो । अब यी मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका नेपाल सरकारको छ । त्यसपछि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको छ ।

चुनाव घोषणा गरेको सरकारले अब के–के काम र निर्णय गर्न मिल्दैन ?
ठूला सन्धि सम्झौता अहिले गर्नु हुँदैन । निर्वाचनको पक्षमा गरियो भने निर्वाचनमा भाग लिने पक्षहरूलाई विभेद हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्रोत र साधनहरूको दुरुपयोग गरेर आफूले निर्वाचन जित्ने र अरूले हार्ने गरेर राज्य मेसिनरीको दुरुपयोग गर्न सक्छ । त्यसैले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम कारबाही मात्र गर्ने हो । तर, भोटरलाई प्रभावित गर्ने र नयाँ काम कारबाहीमा जानु हुँदैन ।

सरकार कामचलाउ भएको विषयमा कानूनविदको एउटा धारणा, अनि राजनीतिक दल लगायतको फरक धारणा पनि बनेको देखिन्छ, यो किन ?
कानुनविदहरुको आ–आफ्नै तरिकाले राजनीतिक एजेन्डाहरू र पार्टीहरू हुन्छ । त्यसैले आफ्नो पक्षलाई कताबाट सहयोग पुग्छ भन्ने आधारमा खास गरि वकिलको त आफ्नो पक्षका लागि बोल्ने नै हो । त्यसको लागि कानुनको सुविधा उपलब्ध गराउने हो । तर, समसामयिक एकता राष्ट्रिय वृत्तहरुमा संविधानका मूल्य मान्यतामा सबैले निष्पक्ष भएर अगाडि जानु एउटा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हो । त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु पर्दछ ।

यदि यसबीचमा सरकार कामचलाउ भनिरहँदा सरकारले दूरगामी असर हुने निर्णय गरिहालेमा के हुन्छ ?
अन्तरिम संविधान आएपछि संविधानवादका मूल्य मान्यताहरू राम्रा थिए । तर, कतिपय संवैधानिक संरचनाहरू असाध्यै प्रश्न गर्न सकिने थिए । राजनीतिक अस्थिरता पनि थियो । अस्थिरतामा जति धेरै ह्रास छ, त्यति नै संवैधानिकतामा ह्रास आउँछ । संविधानमा कहाँ गल्ती हुन्छ, वामपन्थी संस्कार मात्र भयो भने विधिको शासनलाई बुझ्ने शक्ति क्षीण हुन जान्छ । त्यो धेरै नेताहरूका छ । तर, प्रजातान्त्रिक पार्टीले त्यसलाई विश्वास गर्नु हुन्न । त्यसैले संविधानमा कहाँ लेखिएको छ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । त्यसैले हामीले संविधान त लेख्यौँ तर आर्दशहरु समेट्न सकेनौँ ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)