काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई स्वीकारेको छ ।  पुनः नियुक्तिपछि पहिलो पटक संसदमा अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार पहिलो पटक संसद्को रोष्ट्रम प्रयोग गरे ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति संलग्नताको आरोप लागेपछि शर्माले २२ असारमा राजीनामा दिएका थिए । सोही दिन उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको प्रतिवेदन दिएपछि १५ साउनमा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माले पहिलो पटक संसद्को रोष्ट्रम प्रयोग गरेका हुन् ।

आइतबार अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बिमा विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव टेबुल गरे । छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव एमालेका सांसदहरूसहितको सभाले बहुमतले स्वीकृत गर्‍यो । त्यसपछि सांसदहरूलाई विधेयकमाथि बोल्न सभामुखले समय दिए । छलफलमा एमालेका सांसदहरूले पनि भाग लिए । छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिएपछि सभाले विधेयक बहुमतले पारित गर्‍यो ।

सभामा यस्तो सहज दृश्य धेरै पछि देखा परेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि एमालेले संसदमा अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिष्कार गरेको थियो ।

बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकगत छलफलमा अर्थमन्त्री शर्मा रोष्ट्रम जाँदा सभा हलबाट बाहिरिने र अर्थमन्त्री शर्मा रोष्ट्रमबाट ओलिएपछि सभा हल छिरेर लुकामारी गरेको एमालेले आइतबारसम्म आइपुग्दा अर्थमन्त्री शर्मालाई सहजै स्वीकार गरेको हो ।

एमालेले अर्थमन्त्रीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधिसभाले २२ असारमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले १७ दिन लगाएर गरेको छानबिन प्रतिवेदनले अर्थमन्त्री शर्मालाई क्लिट चिट दियो । तर, सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा अर्थमन्त्री शर्मालाई चोख्याएको भनी एमालेले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै फरक मत राख्यो । साथसाथै संसदमा समेत अर्थमन्त्रीलाई चोख्याउन सत्तापक्षले भूमिका खेलेको, बहुमतका आधारमा तोख्याएको भनी निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । तर, स्वमं अर्थमन्त्री शर्माले रोष्ट्रम प्रयोग गर्दा र अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बिजनेसमाथि छलफलमा भाग लिएर एमालेले अर्थमन्त्री शर्मालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार नै थप प्रस्तावहरू समेत संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । कार्यसूचीअनुसार अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६ माथि छलफल गरियोस्’ र ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७९ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नेछन् ।